‘राज्यको ढुकुटीमा बीमाको अर्बौ रुपियाँ छ, तर सरकार भुक्तानी दिँदैन’
उपचारवापतको रकम तत्काल भुक्तानी गरिदिन पूर्वका निजी अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको आग्रह
२०७९, ५ श्रावण बिहीबार १३:५५ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । स्वास्थ्य वीमावापत् उपचार गरिएको रकम तत्काल भुक्तानी गरिदिन पूर्वका निजी अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
सर्वसाधारणले बीमावापत् तिरेको रकम राज्यको ढुकुटीमा हुँदाहुँदै पनि भुक्तानी नदिएर राज्यको लुटतन्त्र भएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
नोवेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनिल शर्मा, बिराट मेडिकल कलेजका डा. ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्की र बीएण्डसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले राजधानीमा संयुक्त पत्रकारसम्मेलन गर्दै आफूहरुलाई ८ महिनादेखिको बीमा उपचार सेवावापत्को रकम राज्यले भुक्तानी नदिँदा मर्कामा परेको गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।
कोरानाकालमा कोभिड बिरामीलाई उपचार गरेवापत् दिने भनिएको क्षतिपूर्ति सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन । बीमावापत्को रकम पनि नदिनुमा अघिल्लो र अहिलेको सरकार जिम्मेवार छन् । नोबेल मेडिकल कलेज, बिएनसी अस्पताल,बिराट मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेजलगायतका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले बीमा कार्यक्रम अन्तर्गतको उपचार सेवा रोकेको भन्ने सरकारी बुझाइ छ । वास्तवमा बीमा हामीले रोकेको होइन । निजी अस्पतालहरुबाट उपलब्ध गराउन दिइएको बीमा कार्यक्रम नेपाल सरकार आफैँले रोकेको नोवेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माले बताउनुभयो । सरकारले गत १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको १५१ नम्बर बुँदामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा मात्रै सञ्चालन गर्ने भनेको छ ।
‘चालु बजेटमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई बीमामार्फतको उपचार सेवा नदिने भनिसकेपछि गर्छौं भनेर पनि भएन । सरकारको सिस्टममा हामी चलेका हुन्छौं । भुक्तानी गर्ने निकायले बीमा वापत्को रकम नदिने भएपछि नागरिकलाई सुुसुचित गर्ने हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ । त्यसैले सरकारले निजी अस्पतालमार्फत दिइरहेको सुविधा रोक्ने भएकाले बीमा कार्यक्रम रोक्न बाद्य भएका छौं ।’—डा. शर्माले स्पष्ट पार्नुभयो ।
विश्व बजारमा नागरिकले बीमा रकम तिर्ने र बीमा कम्पनिहरुले उपचारको जिम्मा लिने गर्छन् । अहिले मुलुकमा बीमार्फत् राज्यले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको भान पारिएको छ । तर त्यस्तो होइन । नेपालमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको पालामा लागू गरिएको बीमा कार्यक्रममा अहिले अतिरञ्जित तरिकाले नचाँहिदो क्रेडिट राज्यले लिन खोजिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
दुई छाकको लागि संघर्ष गरिकेका बालुवा चाल्ने गिटी कुट्ने व्यक्तिहरुले स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरेको पाइएको छ । दालभात राम्रोसँग खानपुग्ने कमै व्यक्तिले बीमा गर्छन् । पछिल्लो समयमा मध्यम वर्ग पनि बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । सरकारले ५ जना परिवारका लागि वर्षमा ३ हजार पाँच सय तिरेपछि १ लाख रुपियाँसम्मको उपचार सेवा दिने र त्यो भन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिव्यक्ति ४ सयका दरले बीमा रकम लिएर उपचार सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
२०७२ साल चैत २५ गते कैलाली जिल्लाबाट शुरु भएको बीमा कार्यक्रम ७७ जिल्लाको ७४६ वटा स्थानीय तहमा लागू भइसकेको छ । हालसम्म १७ लाख ४३ हजार ४७ परिवार बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भइसकेको राष्ट्रिय बीमा वोर्डले जनाएको छ ।
अहिले बीमावापत् उठाइएको अर्बौ रकम राज्यको ढुकुटीमा राखिएको छ । तर सेवा प्रदायक निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई ८—९ महिनादेखि भुक्तानी दिइएको छैन । यो सरकारको रकम होइन । यो त केवल आम नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका लागि अग्रिम तिरेको रकम हो ।
आफूले प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवमार्फत् प्रधानमन्त्रीसमक्ष इमेलबाट लिखित रुपमा पठाएको थिएँ । स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिव सबैलाई पठाउँदा पनि सुनुवाई भएन । हाम्रा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु दैनिकजसो राष्ट्रिय बीमा बोर्डमा गएर धर्ना दिइरहेका छन् ।
अहिलेको स्वास्थ्य सचिव मरासिनीलाई आफ्नो परिचयसहित समस्याबारे निवेदन लेखेर जानकारी गराएँ । अर्थसचिवलाई पठाउँदा पनि उहाँले रिस्पोन्स नगरेको डा. शर्माको भनाइ छ ।
‘अहिले मलाई त देशमा लुटाहा बसेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ । उनीहरु राज्य र जनताप्रति कुनै जवाफदेही नभएको जस्तो आततायी अवस्था देखिएको छ । तपाईहरु काठमाडौंमा बसेर यो कुराको अनुभव गर्न सक्नुहुन्न । सम्पन्न व्यक्तिहरु प्रायः काठमाडौंमा बसेका हुन्छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरु कालो सिसा राखिएको एसीवाला कारमा कुद्ने मात्र हुन् । उहाँहरुलाई थाहा छैन कि एउटा बालुवा चालेर जिविकोपार्जन गरिरहेको व्यक्तिले उसको दुई महिनाको बच्चा आन्द्रा फुटेर उपचार गर्न आउँदा पैसा नभएका कारण अस्पतालमा उपचार गर्न नपाएर बाटोमा मरेको कुरा । एउटी गर्भवती महिला औषधि किन्न नसकेर थलिएर मर्नुपरेको छ । तर यो कुरा बताउँदै गर्दा यहाँका राज्यको संयन्त्रमा बसेका ठूलावडाहरु पत्याउँदैनन् । उनीहरुलाई यो मर्म नै थाहा छैन ।
हिजो र आजका कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीहरुले यो कुरा बुझेनन् ।’—डा.शर्माले भन्नुभयो— ‘हिजो झापाबाट वर्षौ जेल बसेर विभिन्न चरणका दुःख कष्ट व्यहोर्दै आएका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली थिए । अहिले त्यस्तै दुःख र कष्ट भोगेर आएका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । पात्र मात्र फरक हुन् । व्यवहार एउटै छ ।’
बीमावापत् बिरामीलाई औषधि पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । कुनै पनि औषधि प्रदायक संस्थाले दुई महिनाभन्दा बढीको समय उधारो दिदैनन् । बीमावापत् नोवेल र काठमाडौं मेडिकल र पिपुल्स डेन्टल कलेजमा मात्र महिनामा करिब ४ करोड रुपियाँको बीमा वापत्को औषधि खरीद गरेर दिएका छौं । औषधि किनेर दिन नसकेपछि बिमितहरु उत्पिडन र शोषणमा परेको डा. शर्माले गुनासो गर्नुभयो ।
राज्य पूर्णरुपमा लुटतन्त्रको पक्षमा देखिन्छ । अर्बौ रुपियाँ राज्यको ढुकुटीमा राखेर रकम भुक्तानी नगरिनु दुःखको कुरा हो । न कोरानाको उपचारबापत्को रकम दिइयो न बीमा वापत्को नै
।
नोवेल मेडिकल कलेजले राज्यबाट पाउनुपर्ने रकम कोभिडको १० करोड १६ लाख ६० हजार ५ सय र बीमाको ६२ करोड ६२ लाख छ । बीएण्डसी अस्पतालको बीमा वापत् ५४ करोड जति रकम भुक्तानी लिन बाँकी छ । विराट मेडिकल कलेजको बीमा वापत्को ४६ करोड रुपियाँ भुक्तानी बाँकी छ ।
निजी अस्पतालहरुले मनोमानी गरेको भन्ने राज्यपक्षको गुनासोप्रति उनीहरुले आफूहरुले त्यसो नगरेको बताएका छन् । पारदर्शीरुपमा सेवा दिएको दुर्गा प्रसाई बताउनुहुन्छ । हामीहरुले दिएको उपचार सेवामा कुनै शंका लागेमा अनुगमन गरेर ठीक बेठिक छुट्याउनसमेत उहाँले बताउनुभयो ।
यो बीचमा सरकारसँग कुरा भएन ? भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा बीमा वोर्डमा जाँदा कुनै रिस्पोन्स नभएको बताए । बीमा वोर्डले पहिलाको भुक्तानी नदिएसम्म बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतको सेवा सुचारु गर्न सक्ने अवस्था छैन । हस्पिटलको क्यास फ्लो रोखिएको अवस्था छ ।
असार मसान्तभित्र राज्यलाई ठूला मेडिकल कलेजहरुले तिर्नुपर्ने कर धेरै हुन्छ । नोवेल मेडिकल कलेजले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैभन्दा धेरै कर तिरेकाले गतवर्ष हामीलाई सम्मानित गरेको थियो । वर्षमा करोडौं कर राज्यलाई बुझाइरहेको नोवेलका सञ्चालक डा. शर्माको भनाइ छ ।
राज्य उपचारवापत्को रकम दिँदैन । वैंक किस्ता र राज्यलाई तिर्ने करले ढाड सेक्ने गरेको छ । अनि कसरी सेवा सुचारु गर्ने ? बीमाको उपचार नहुँदा आम्दानी घट्ने भन्ने हुँदैन । यो बढेर जान्छ । बीमाले आम्दानी घटाएको छ । तर त्यो भन्दैमा राज्यले ल्याएको नीतिमा गैर जिम्मेवारी पनि बन्न हुँदैन ।
अर्थसचिवको गैर जिम्मेवार बोली ठिक लागेन । अपराधीहरुले ठगेका छन् । बील धेरै उठाएका छन् भन्ने उहाँको भनाईले आफूलाई निकै नरमाइलो अनुभूति गराएको डा. शर्माको भनाइ छ । नबुझेको मान्छेले नबोलेको राम्रो । यो पीडा उहाँहरुले बुझ्नुभएको छैन ।
एकलाख भित्रको रकम सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरा बीमितमा निहीत हुन्छ । बीमितलाई उपचार गर्न मन नभएमा नगर्न पाइन्छ, सामान्य रोगमा अस्पताल नजान पनि सकिन्छ । बीमाको कार्डमा कति रकम छ भन्ने कुरा अस्पतालको काउन्टरमा हेर्न पाइन्छ । निजी अस्पतालले उहाँहरुको कार्डबाट प्राप्त हुने सुविधा तलमाथि हुन नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
पहिलाको बाँकी भुक्तानी पाउनुपर्ने माग हो कि सरकारले पुनः बीमा सुचारु गर्दिनुपर्यो भन्ने हो ? भन्ने प्रश्नमा उनीहरुले भनेका छन्—‘अहिलेसम्म हामीले उपचार गरेको रकम पाउनुपर्छ । कोरोना काल र बीमावापत्को रकम दिएमा हाम्रो कुनै गुनासो छैन ।’
बीमा कार्यक्रम निजीलाई दिने नदिने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत कुरा हो । तर अहिलेसम्म उपचार गरेको रकम भुक्तानी दिन ढिलाई गर्न नहुने बिराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीको भनाइ छ ।
