Logo
|
Wednesday 10th August 2022
Logo

epaper

आयुर्वेद चिकित्सा प्रतिष्ठान आजको आवश्यकता



डा. श्यामबाबु यादव २७ वर्षदेखि आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ । हाल उहाँ नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघको अध्यक्ष र भर्खरै सिंहदरवार वैद्यखाना विकास समितिको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति हुनुभएको छ । यस अघि उहाँ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागमा वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ हुनुहुन्थ्यो । डा. यादव मुलुकमा आयुर्वेद चिकित्साको विकास र विस्तारमा निकै सक्रिय रुपमा लाग्नुभएको छ । उहाँले नै आयुर्वेद चिकित्सा प्रतिष्ठानको अवधारणा ल्याउनुभएको हो । यो अवधारणा कार्यदलको उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ । नेपालमा अधिकांश नेपाली आयुर्वेद चिकित्सा उपचार सेवामा नै निर्भर रहेका छन् । आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिप्रति जनविश्वास पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । तर आज एलोप्याथिक चिकित्सा पद्धतिको विकाससँगै आयुर्वेद चिकित्सा उपचार सेवा ओझेलमा परेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ डा. यादव ?

आयुर्वेद चिकित्सा प्रतिष्ठानको अवधारणा किन ल्याउनुभयो ?
नरदेवी आयुर्वेद क्याम्पसको स्नातक तहको डिग्रीलाई भारत सरकारले मान्यता नदिएपछि नेपाली विद्यार्थीहरुले माथिल्लो तहको थप अध्ययन गर्नबाट बञ्चित भए । त्यो बेला भारत र नेपाल सरकारबीच समन्वय गराएर मान्यता दिलाउन भूमिका खेलेको थिएँ । त्यो सफल भयो । अहिले प्रत्येक वर्ष भारतमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आयुर्वेदका विद्यार्थीहरु गइरहेका छन् । नेपालमा उच्च शिक्षाको अभाव छ । उच्च शिक्षाको अभाव रहेसम्म आयुर्वेदको विकास र विस्तारमा अवरोध हुन्छ । विद्यार्थीले स्नातक पढेपछि उसले अनुसन्धान गर्न खोज्छ । यसका लागि शिक्षा नै विकासको जड हो भनेर उत्पादित जनशक्तिलाई पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने र अनुसन्धानको मार्ग खोल्न प्रतिष्ठानको अवधारणा ल्याइएको हो ।


स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६६/२०६७ सालमा नै राष्ट्रिय आयुर्वेद प्रतिष्ठानको स्थापना गर्नुपर्छ भनेर सैद्धान्तिक स्वीकृति गरेर काम अगाडि बढाएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुन्धान केन्द्रको निर्देशकका रूपमा मैले नै पहल थालेको थिएँ । विविध कारणले आयुर्वेद चिकित्सा प्रतिष्ठान अगाडि बढ्न सकेन । एक दशकपछि उक्त पहलले सार्थकता त पायो तर मात्रै दुई सीट मात्रका लागि । यो जनशक्तिले नेपालको माग सम्बोधन गर्न सक्दैन ।


अहिले नेपालमा सरकारको नीति हरेक अस्पताललाई प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्दै लैजाने रहेको अवस्थामा हाम्रो आयुर्वेदलाई पनि अगाडि बढाउने मौका मिल्यो । २०७८ सालमा मेरै संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरियो । संयोजकका रूपमा मैले सरकारलाई अवधारणा पत्र पेश गरेँ ।


भविष्यमा योगमाया विश्वविद्यालय खुल्दैछ । यो विश्वविद्यालय र हाम्रो आयुर्वेद केन्द्रीय अस्पताललाई पनि चाहिने जनशक्तिहरू उत्पादनका लागि उच्च तह (आयुर्वेदमा स्नातकोत्तर) को पढाई हुनु आवश्यक छ । राष्ट्रिय सभाबाट आयुर्वेद केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोल्ने विधेयक पास भइसकेको छ । अहिले सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा अल्झिराखेको छ । आशा गरौँ निकट भविष्यमा त्यो पनि अघि बढ्नेछ । कानून आएपछि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि बाटो खुल्ने विश्वास छ ।
सरकारले १०० शैयाभन्दा माथिका अस्पतालहरू बढाउने नीति अख्तियार गरेको छ । यसका लागि पनि यो अवधारणा महत्वपूर्ण छ ।

बुढानिलकण्ठमा योग तथा पञ्चकर्म सेन्टर बनाउन भवन बनिरहेको छ । यसको व्यवस्थापनका लागि पनि थप जनशक्ति आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्र र सिंहदरबार वैद्यखानालाई चाहिने जनशक्तिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भर्खरै आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरेको छ । त्यो प्रक्षेपणले आयुर्वेदका लागि थप करिब ४०० भन्दा बढी दक्ष जनशक्ति आवश्यक देखिन्छ । तर सरकारले व्यवस्था गरेको दुईवटा सीट नगन्य छ । त्यसैले अत्यधिक जनशक्ति उत्पादन अहिलेको आवश्यकता हो ।


हामीसँग प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार छन् । प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न अहिलेको जनशक्तिले नै पुग्छ । माग अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रतिष्ठान आवश्यक छ । त्यसैले मैले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँ । संघको अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि मेरो पहिलो कदम नै त्यही हो । प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि सरकारले मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव लगेको छ ।


आयुर्वेद चिकित्सा किन ओझेल परेको हो ?
सबै चिकित्सा विज्ञानको जननी नै आयुर्वेद हो । आयु भनेको जीवन हो र वेद भनेको विज्ञान । हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू चीन, भारत, श्रीलङ्कालगायतका मुलुकले राष्ट्रिय चिकित्सा पद्धतिलाई विशेष महत्वका साथ अगाडि बढाएका छन् । उनीहरूले आफ्नो परम्परागत चिकित्सा पद्धतिलाई थप अनुसन्धान गरी अघि बढाएको पाइन्छ । ती मुलुकले छुट्टै मन्त्रालय नै बनाएर आयुर्वेद प्रवद्र्धनमा काम गरेको देख्न सकिन्छ । तर हाम्रो देशको स्वास्थ्य नीतिमा आयुर्वेदको विकास प्राथमिकतामा राखिएको छैन ।

अहिले छुट्टै मन्त्रालयको गठन सम्भव नभए पनि महाशाखाको गठन आवश्यक छ । मौजुदा रहेका अस्पतालको स्तर उन्नति गरेर आयुर्वेदलाई जनस्तरमा विस्तार गर्न सकिन्थ्यो ।


आयुर्वेदको विकासलाई राज्यले कसरी हेरेको पाउनुभएको छ ?
सरकारले पहिलेभन्दा महत्व नदिएको त होइन । तर जति महत्व दिनुपर्ने थियो त्यो भने देखिदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएका कतिपय दरबन्दी कटौति भएका छन् । सवभन्दा माथिल्लो एघारौँ तहको एक मात्र दरबन्दी पनि काटिएको छ । आयुर्वेद महाशाखा हुनुपर्नेमा शाखामा झारिएको छ । यस्ता नीतिगत अस्पष्टताले आयुर्वेदको विकासलाई कम आँकिएको हो कि भन्ने लाग्न सक्छ । मन्त्रालयमा यसको नियमनका लागि महाशाखा हुनु पर्नेमा त्यो छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले एलोप्याथिक चिकित्सालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ भने आयुर्वेदलाई दोस्रो स्थानमा ।

घर घरमा योग आयुर्वेदको प्रवद्र्धन गर्न कस्तो कार्यक्रम आवश्यक होला ?
आयुर्वेदको प्रयोग शहरी क्षेत्रको तुलनामा गाउँमा बढी छ । घरघरमा आयुर्वेद पु¥याउन प्रत्येक व्यक्तिलाई योग र आयुर्वेदको ज्ञान दिन नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । मेरै संयोजकत्वमा निर्देशिका बनेर जारी भएको छ । निर्देशिका अनुसार हामी संघमा संघीय नागरिक आरोग्य कार्यक्रम समिति गठन गरेका छौँ । प्रदेशमा प्रदेश नागरिक आरोग्य कार्यक्रम समिति छ

। जिल्लामा जिल्ला आयुर्वेद नागरिक आरोग्य कार्यक्रम छ । पालिका र वार्डसम्म पनि सोही अनुरुपका समिति गठन गरिएका छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तह हुँदै समूहमा योग, ध्यान, व्यायाम र आयुर्वेद शिक्षाको प्रचारप्रसार गर्न एउटा मार्गचित्र तयार गरेर सरकारलाई दिइसकेका छौँ । सरकारले सो मार्गचित्र अनुसार आयुर्वेद केन्द्र नभएको स्थानमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द पु-याइराखेको छ ।

७५३ स्थानीय तहमध्ये हाम्रो स्वास्थ्य संस्था करिब २५० स्थानमा मात्र पुगेको छ । बाँकी स्थानीय तहमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रमार्फत् सेवा पु¥याइरहेको छ । नागरिक सेवा केन्द्र प्रत्येक वडासम्म पु-याउन सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकिए मात्र हाम्रो जनशक्तिले योग, ध्यान, व्यायाम, औषधि, आयुर्वेदको बारेमा आवश्यक ज्ञान प्राप्त गरी शारीरिक र मानसिक रोगमुक्त स्वास्थ्य नागरिक बनाउन सघाउ पुग्छ । यसै बर्षदेखि विभागले प्रत्येक प्रदेशमा खुला व्यायामशाला निर्माण गर्न लागेको छ । यसलाई व्यायाम (जिम) गर्ने एक आकर्षक केन्द्र बनाउनुपर्छ । यसमा सबैको रूची र चासोको आवश्यकता छ ।


यसैगरी सरकारले सातै प्रदेशमा प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १०० शैयाको अस्पताल स्थापना गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म दाङ र काठमाडौमा गरी जम्मा दुई अस्पताल रहेका छन् । यसै बर्षदेखि झापाको लखनपुरमा एउटा अस्पताल सञ्चालन हुने अवस्थामा छ भने धनगढीमा करिब एक बर्षदेखि अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ ।

आवश्यकताका आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक अस्पताल खोलिनुपर्छ । अहिले रहेका जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई आयुर्वेद अस्पतालमा विस्तार गर्नुपर्छ । आयुर्वेदको अस्पताल अहिले शैयाबिहीन छ । त्यसैले मौजुदा स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालमा परिणत गरेर सेवा दिनुपर्छ । जबसम्म हामीले स्वास्थ्य सेवा केन्द्रलाई टोलटोलसम्म पु¥याउन सक्दैनौँ तबसम्म स्वस्थ्य जीवनयापन गर्न असम्भव हुनेछ ।

स्वास्थ्य भनेको शारीरिक मात्र नभई मानसिक स्वास्थ्य पनि हो भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ । मानसिक स्वास्थ्यको लागि आयुर्वेदको ठूलो भूमिका छ । नसर्ने रोगका लागि पनि आयुर्वेद र योगको भूमिका रहने भएका कारण सर्वसाधारणसम्म त्यो पहुँच पु¥याउन सकियो भने आयुर्वेद चिकित्सा सेवाको उदेश्य अवश्य नै पुरा हुने विश्वास लिएको छु ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्