Logo
|
Tuesday 25th June 2024
Logo

epaper

प्रत्येक वडामा चिकित्सक योजना कति व्यवहारिक ?



जनस्वास्थ सरोकार, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै वडामा एक जेनरल प्राक्टिस चिकित्सक र एक नर्स करारमा राख्ने निर्णयले अस्पतालको चाप कम हुने भन्दै जानकारहरूले त्यसलाई स्वागतयोग्य कदम मानेका छन्।

जेनरल प्राक्टिसका चिकित्सकको अवधारणा ग्रामीण भेगमा सेवा प्रदान गर्ने भए पनि सुविधासम्पन्न महानगरमै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

छोटो दूरीमै अस्पताल भेटिने काठमाण्डूभित्र वडापिच्छे जेनेरल प्राक्टिस गर्ने एमडी डाक्टरको व्यवस्थाले वडामै धेरै बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सहज हुने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका हुन्।

तर कतिपयले उक्त विषय पढ्ने चिकित्सकको सङ्ख्या नै कम भएका कारण जनशक्ति उपलब्ध हुन गाह्रो हुनसक्ने बताएका छन्।

किन आवश्यक ?
सोमवार महानगरपालिकाको बैठकमा एमडीजीपीबारे प्रस्ताव गर्दा मेयर बालेन शाहले स्वास्थ्यका सबै समस्या जटिल नहुने र जेनरल फिजिसियनसँग परीक्षण गराउँदा धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने भएकोले यसो गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

उदाहरण दिँदै उहाँले भन्नुभएको थियो–‘पिसाब मात्रै पोल्यो भने पनि युरोलोजिष्टलाई जान खोज्छौँ, जुन जानुपर्दैन। सुरुको क्षणमा जेनरल फिजिसियनकोमा गएर परीक्षण गर्न सक्ने भएकोले यो हरेक वार्डमा गर्दा अस्पतालको चाप पनि घट्ने र ठूलो रोग लाग्नुभन्दा अगाडि चेत आउँछ।’

उहाँले हरेक वडामा वार्ड क्लिनिक राख्न र त्यहाँ एमडीजीपी र नर्सलाई करारमा लिन लागिएको बताउनुभयो ।

चिकित्सा क्षेत्रका जानकारका भनाइमा विशेषज्ञता चाहिने बाहेकका विषयमा एमडीजीपीले बिरामीको उपचार गर्ने गर्छन्। अनि आवश्यकता अनुसार थप उपचारका लागि रिफर गर्छन्।

तर काठमाण्डू महानगरपालिकामा पनि महानगरवासीलाई सहज होस् भन्ने अवधारणाले कार्यविधि बनाएर चिकित्सक र नर्सहरू नियुक्त गर्न लागिएको प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताउनुभयो ।

‘जनतालाई निरोगी बनाउनु पर्‍यो, जनतालाई स्वास्थ्यकर बनाउनु पर्‍यो, त्यसको लागि महानगरले अर्को छुट्टै एकाइ बनाएर काम गर्नुपर्‍यो भनेर यो निर्णय गरिएको हो, उहाँले भन्नुभयो ।

चिकित्सा शिक्षाको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने आधिकारिक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा। श्रीकृष्ण गिरी महानगरको निर्णय सकारात्मक भएको बताएका छन्।

उहाँले भन्नुभयो–‘कुन विषयको रोगी हो भनेर छुट्टाएर विशेषज्ञकोमा रिफर गर्ने भयो जसले गर्दाखेरि विशेषज्ञ चिकित्सक र अस्पताललाई अनावश्यक रूपमा चाप परेन। ’

सामान्य ज्वरो, रुघाखोकी लागेको मानिस पनि विशेषज्ञ चिकित्सक कहाँ जाने अहिलेको अभ्यासमा कमी आउने गिरीले बताउनुभयो ।

यो विषय पढ्ने अवसर कम भएका कारण जनशक्ति पनि कम भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘तर यसरी जीपीको आवश्यकता महानगरले नै देख्यो भने त मारामार हुन्छन्।’

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२१ को डिसेम्बरसम्म नेपालमा जेनरल प्राक्टिसमा स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकको सङ्ख्या करिब ४०० रहेको छ।

गत केही वर्षमा यो विषय पढ्ने चिकित्सकको सङ्ख्या हेर्ने हो भने सन् २०१७ मा ४४, सन् २०१८ मा १८, २०१९ मा ४०, सन् २०२० मा ११ र सन् २०२१ मा ३३ रहेको छ।

काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा कृष्णप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो–‘जीपी भयो भने सानोतिनो शल्यक्रिया उसैले गर्छ, सामान्य रोगको उपचार त्यहीँ हुन्छ। यी ठूला अस्पतालको चाप घटाउन जीपीलाई वडा स्तरमा राखियो भने यो ठूलो टेवा पुग्छ।’

के बालेनको कामले अब काठमाण्डूमा पार्किङ र जामको समस्या हट्ला
कति सम्भव ?
तर यो अवधारणा सुन्नमा राम्रो भए पनि व्यवहारिक रूपमा सफल हुन कठिन रहेको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्वडीन प्राध्यापक डा जगदीश अग्रवाल बताउँछन्।

उहाँले भन्नुभयो–‘काठमाण्डूमा यो काम व्यवहारिक हुँदैन। किन हुँदैन भने चिकित्सकसँग मानिसहरूको सहज पहुँच छ। यही अवधारणा ग्रामीण भेगमा भएको भए काम लाग्थ्यो। जहाँ तपाईँले १० वटा चिकित्सक पठाउन सक्नुहुँदैन त्यहाँ उसले प्रारम्भिक उपचार गरेर उसले रिफर गर्ने ठाउँमा गर्छन्। यो सस्तो लोकप्रियताबाहेक केही होइन।’

धेरैजसो डाक्टरहरू सुविधासम्पन्न क्षेत्रमा बसेर काम गर्न खोज्ने र ग्रामीण भेगमा जान नचाहने हुँदा अहिलेसम्म एमडीजीपी पढ्नेको सङ्ख्या नै कम देखिएको उहाँले भन्नुभयो ।

एमडीजीपी काठमाण्डूमा राख्ने निर्णय अव्यवहारिक मात्रै नभई असम्भव पनि रहेको उहाँको भनाई छ ।

ू‘त्यति चिकित्सक नै छैनन’ उहाँले भन्नुभयो ।

यो विषय पढ्ने रुचि चिकित्सकले नदेखाउने डा. अग्रवालले बताउनुभयो ।

‘यो विषयमा पढ्नै नखोज्ने हुँदा सिट सङ्ख्या धेरैजसो खेरा जान्छ। काठमाण्डूमा स्कोप देख्दैनन्। बाहिर उनीहरू जान चाहँदैनन्, उहाँले भन्नुभयो ।

‘अरू विषय नपाएपछि मात्रै चिकित्सकले यो विषय पढ्छन्।

तर अवधारणा भने राम्रो भएका कारण अस्पतालको चाप घटाउनका लागि महानगरपालिकाले आफ्नो अवधारणामा थोरै परिवर्तन गर्ने डा अग्रवाल सुझाउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार पीजीडीपीको सट्टा प्रत्येक वडामा पूर्वाधारसहितको वार्ड क्लिनिक बनाएर त्यहाँ एकजना मेडिकल अफिसर र एकजना नर्स राख्न सकिने उहाँल बताउनुहुन्छ । बीबीसी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्