Logo
|
Thursday 1st December 2022
Logo

epaper

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गर्यो चुनावी घोषणापत्र, यस्ता छन् स्वास्थ्यका विषय



जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन लक्षित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रमकाबीच अध्यक्ष रवि लामिछानेले पार्टीको निर्वाचन लक्षित वाचा पत्र सार्वजनिक गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘बलियो स्वास्थ्य सयन्त्र, हाम्रो मुख्य मन्त्र’ भन्ने नारा तय गरेको छ।

घोषणापत्रमा एकल भुक्तानी प्रणाली लागू गरी नागरिकको स्वास्थ्य खर्चको एक मात्र भुक्तानीकर्ता बनाइने, प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला र ७५० शय्याको विशिष्ट विज्ञसहितको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल, जिल्लामा इन्टरनल मेडिसिन, प्रसूति तथा स्त्री रोग, एनेस्थेसिया, फिजिसियन, बालरोग, हाडजोनी, सामान्य शल्य चिकित्सा र मानसिक रोगको विज्ञ चिकित्सकसहित ५० देखि १०० शय्याको अस्पताल, प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम एक चिकित्सकसहित ६ देखि २५ शय्याको आधारभूत अस्पताल र प्रत्येक वडामा औषधालयसहितको सामुदायिक क्लिनिक स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ।

हेर्नुहोस स्वास्थ्यका विषय:
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको नागरिक अधिकार प्रत्याभूतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सधै प्रतिबद्ध रहनेछ।
१. स्वास्थ्य सेवामा सबै नेपालीको समान पहुँचका लागि निम्न कार्यहरू गरिनेछः
एकल भुक्तानी प्रणाली (Singlo Payor systom) लागू गरी नागरिकको स्वास्थ्य खर्चको एक मात्र भुक्तानीकर्ता बनाइनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला र ०५० शैय्याको विशिष्ट विज्ञ सहितको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल, जिल्लामा इन्टरनल मेडिसिन, प्रसुति तथा स्त्री रोग, एनेस्थेसिया, फिजिसियन, बालरोग, हाडजोनी, सामान्य शल्य चिकित्सा र मानसिक रोगको विज्ञ चिकित्सकसहित ५०-१०० शय्याको अस्पताल, प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम एक चिकित्सकसहित ६-२५ शय्याको आधारभूत अस्पताल र प्रत्येक वडामा औषधालयसहितको सामुदायिक क्लिनिक स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिनेछ। परम्परागत उपचार पद्धतिको महत्वलाई विश्वव्यापी गर्न सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न आयुर्वेदिक तथा प्राकृतिक चिकित्सालय
स्थापना गरिनेछ।

२. एम्बलेन्स ऐनअन्तर्गत केन्द्रीकत एम्बलेन्स सेवा सञ्चालन गरिनेछ। विद्यमान र नयाँ एम्बलेन्सलाई एउटै
छातामुनि ल्याई आवश्यक सामग्री र आकस्मिक स्वास्थ्यकर्मी (paramedic) सहितको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवा स्थापना गरिनेछ, जसमा पहिलो चरणमा ३५ हवाई र ७५३ सडक एम्बुलेन्स थपिने छन।

३. आकस्मिक मेडिकल उपचार तथा प्रसव ऐन (Emergency Medical Treatment Labor Act EMTALA) अनिवार्य लागू गरिने छ। जसले अस्पतालको आकस्मिक विभागमा आउने कुनै पनि बिरामी वा गर्भवती महिलालाई उसको बिमा स्थिति वा तिने क्षमताको मतलब नगरी प्रक्रियागत झन्झट बिना जीवन रक्षा गर्न अनिर्वाय स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टि गर्दछ। यसको पालना नगर्ने संस्थाले आकस्मिक विभाग सञ्चालन गर्ने अनुमति रद्ददेखि आर्थिक तथा काननी दण्ड बेहोर्न पर्नेछ।

४. स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन र स्तरोन्नति गर्न निम्न स्वायत्त स्वास्थ्य बोर्ड स्थापना/सशक्तिकरण/मर्जर गरिनेछ। स्वास्थ्य गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन बोर्ड स्वास्थ्य विज्ञहरु मात्र रहने गरी शक्तिशाली केन्द्रीय रोग नियन्त्रण बोर्ड गठन। खाद्य विभाग र औषधि व्यवस्था विभागलाई गाभेर “नेपाल खाद्य तथा औषधि  विभाग  गठन।

५. स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि छुट्टै स्वास्थ्य अमिक ऐन बनाइनेछ। सार्वजनिक तथा सरकारी स्वास्थ्य सेवामा रहेका दरबन्दी, न्यून पारिश्रमिक, तहगत समस्या लगायतलाई सम्बोधन गर्ने गरी समयानुकूल स्वास्थ्य सेवा ऐन बनाई लागू गरिनेछ।

मानसिक स्वास्थ्य
मानसिक रोग पनि अन्य रोग जस्तै हो भन्ने सचेतना प्रसार गरेर यसको रोकथाम तथा निदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।
१. आत्महत्याको प्रयासलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने कानुन संशोधन गरी आत्महत्यालाई मानसिक समस्याका रूपमा परिभाषित गर्दै पीडितलाई समाधान खोज्न परामर्श, उपचार र पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। आत्महत्या रोकथाम संयन्त्रलाई सबल बनाइनेछ। जोखिममा रहेकालाई सहयोग गर्न चौबिस घण्टे हटलाइन (धृव्य वा दृश्य माध्यम) को व्यवस्था गरेर आत्महत्याको प्रयासलाई रोक्न तथा राज्यको साइबर क्षमताको उपयोग गरेर उद्दार क्षमता बढाइनेछ।

२. योग्य, तालिम प्राप्त परामर्शदाता तथा मनोविज्ञहरू र मनोरोग परामर्शदाताहरु उत्पादन गर्न विशेष लगानी गरिनेछ र सबै नेपालीहरूलाई सुलभ रूपमा परामर्श से वा प्रदान गरिनेछ।

३. सबै शैक्षिक तहमा शारीरिक शिक्षा जस्तै मानसिक स्वास्थ्य विषय समावेश गरी मानसिक स्वास्थ्यमा सम्बन्धमा प्रभावकारी जनचेतना विस्तार गरिनेछ।

४. हरेक प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल तथा परामर्श केन्द्रहरु स्थापना गरिनेछ। यसका साथै मानसिक समस्याका कारण सडकमा पुगेका व्यक्तिहरुका लागि हरेक प्रदेशमा आवसिय पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ।

५. निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, शिक्षक, सञ्चारकर्मीहरुलाई मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाउन तथा मनोबल उच्च राख्न अर्धवार्षिक रुपमा उपयुक्त तालिम, सामुहिक परामर्श लगायतका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्