गर्भ निरोधका साधन मध्ये तीन महिने सुइँ सबैभन्दा बढी प्रयोग
२०७९, १२ पुष मंगलवार ११:२१ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, पाँचथर । नेपालमा गर्भ निरोधका अस्थायी तथा स्थायी ७ प्रकारका साधन नेपाल सरकारबाट निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ । गर्भ निरोधका साधनले महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यलाई सुरक्षित ,स्वास्थ्य ,असुरक्षित गर्भपतन ,अनिच्छुक गर्भधारण ,सन्तानको सङ्ख्या निर्धारण गर्न तथा जन्मान्तर लगायत महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमाथिको स्वनिर्णयको अधिकार समेत सुरक्षित गर्दछ ।
पाँचथर जिल्लाका सबै स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा पाँच प्रकारका गर्भ निरोधका साधनहरू उपलब्ध छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गर्भ निरोधका साधन मध्ये तीन महिने सुइँ (डिपो) सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको देखिन्छ ।
जिल्लामा आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा ३ हजार ८३ जना नयाँ प्रयोगकर्ताले डि.पो प्रयोग गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार १ सय ८८ जना तीन महिने सुइँ (डिपो) प्रयोग गर्ने नयाँ प्रयोगकर्ता छन् ।
जिल्ला अस्पताल पाँचथरमा गर्भ निरोधका अस्थायी साधनहरू तीन महिने इन्जेक्सन (डि.पो) ,पिल्स , कण्डम, आइ.यु.सि.डि र इम्प्लान्ट छन् भने स्थायीमा मिनिल्याप, भेसेक्टोमी उपलब्ध छन् । अस्पतालमा ७ प्रकारकै गर्भ निरोधका अस्थायी तथा स्थायी साधन उपलब्ध भएको , स्थायी साधन उपलब्ध गराउन तालिम प्राप्त जनशक्ति समेत रहेको जिल्ला अस्पतालका सूचना अधिकारी नारायण जोशीले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय डि.पोसँगै इम्प्लान्ट प्रयोगकर्ता बढ्दै गएको जोशीले बताउनु भयो । स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा ९ सय ५ जना नयाँ प्रयोगकर्ताले इम्प्लान्ट प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
परिवार नियोजन सेवाको राष्ट्रिय कार्यनीति २०६८ को परिमार्जन नभई प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी विशेष ऐन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन २०७५ तथा नियमावली २०७७ जारी छ । सो ऐनको दफा ३ मा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी १० वटा अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ ।
ऐनको दफा १० देखि १२ सम्ममा परिवार नियोजन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार ,बलपूर्वक गर्भ निरोधका साधन प्रयोग गराउन नहुने र बलपूर्वक परिवार नियोजन गरेको पाइएमा कसुर गर्ने गराउनेलाई तीन महिना देखि ६ महिना सम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
गर्भ निरोधका साधनहरू माथिको पहुँच तथा सेवा सबै क्षेत्रका महिलाहरूले विना भेदभाव समान तथा सम्मानजनक रुपमा उपभोग गर्न पाउने अधिकार नै महिलाको मौलिक मानव अधिकार हो । प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको स्वास्थ्यसँग मात्र जोडिएको विषय नभई स्वास्थ्य नागरिक र स्वास्थ्य देशसँग जोडिएको विषय हो ।
