क्यान्सर रोकथाम तथा नियन्त्रणमा क्यान्सर रजिस्ट्रेशनको महत्व, आवश्यकता र सम्भावना
अनिमात्र फेसबुक वालहरू ‘ह्याप्पी क्यान्सर डे’ भनेर ढुक्कसँग सजाउन सकिन्छ
२०७९, २१ माघ शनिबार ०८:२० मा प्रकाशित
आज ४ फेब्रुअरी अर्थात विश्व क्यान्सर दिवस ! धेरै मानिसको सामाजिक सञ्जालका भित्ता (वाल) ‘ह्याप्पी वल्र्ड क्यान्सर डे’ भनेर सजिएका होलान् । म पनि यही वाक्य लेखेर वाल सजाउने योजनामा थिएँ । तर, एक्कासी एउटा प्रश्नले मनमा नराम्रोसँग घोच्यो ।
क्यान्सर रोगबारे कैलेसम्म हामी यसरी सामाजिक सञ्जालका वालमा मात्रै सिमित रहने त ? क्यान्सर संक्रमणदर र विस्तारलाई केलाउने हो भने नेपालमा पनि यसको अवस्था भयावह छ ।
ग्लोबोक्यानको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, विश्वमा सन् २०२० मा मात्र एक करोड ९३ लाख क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिए । यो वर्ष क्यान्सरबाट मात्रै एक करोडले ज्यान गुमाए । विश्वभर देखिएकामध्ये ५७ प्रतिशत क्यान्सर बिरामी निम्न तथा मध्यम आय भएका देशका छन् । साथै, क्यान्सरबाट हुने मृत्युको ६५ प्रतिशत हिस्सा यिनै देशले ओगटेका छन् । ग्लोबोक्यानले गरेको सन् २०४० सम्मको प्रक्षेपण हेर्ने हो भने न्युन मानव विकास सुचांक (लो ह्युमन डेभलप्मेन्ट इन्डेक्स) भएका देशहरू (जस्तैः नाइजेरिया, सुडान, बुरुन्डीलगायत अविकसित देशहरू) मा अहिलेको भन्दा ९६ प्रतिशत (लगभग दोब्बर), मध्यम आय भएका देश (जस्तैः नेपाल, पाकिस्तान जस्ता विकासशील देशहरू) मा ६४.७ प्रतिशत, उच्चआय भएका देशमा ५६.२ प्रतिशत र अतिउच्च आय भएका देश (जस्तैः स्वीट्जरल्याण्ड, क्यानडा, अष्ट्रेलिया लगायत) मा ३२.२ प्रतिशतले क्यान्सरका बिरामी वृद्धि हुने छन् ।
विकसित देशहरूमा क्यान्सरका बिरामी नभएका होइनन् तर यहाँ उच्चस्तरीय क्यान्सर रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनले संक्रमणदर र मृत्युदर घटाउन निकै सफल छन् ।
नेपालमा क्यान्सरको स्थिति
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको पछिल्लो अनुसन्धान (नेपाल वर्डन अफ डिजिज स्टडी, २०१९) अनुसार, सन् १९९० मा क्यान्सर रोग मृत्युको छैठाँै प्रमुख कारक थियो । तर, सन् २०१९ मा क्यान्सर मृत्युको तेस्रो प्रमुख कारक भएको पाइएको छ । विभिन्न अनुसन्धानले देखाएअनुसार, नेपालमा प्रति एक लाख व्यक्तिमा एक सय दुई जनालाई क्यान्सर देखिएको छ भने मृत्यु भएका हरेक एक लाखमा ८६ क्यान्सर पीडित थिए ।
परिषद्ले गरिरहेको जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्रीको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार काठमाडौं उपत्यकासहित देशका नौ जिल्लामा मात्रै सन् २०१८ मा तीन हजार तीन सय ४९ र सन् २०१९ मा तीन हजार दुई सय ९५ जना क्यान्सरका नयाँ बिरामी दर्ता भएका छन् । यस्तै, ग्लोबोक्यान नेपालका अनुसार, सन् २०२० मा देशभरका २० हजार पाँच सय आठ जना क्यान्सरका नयाँ बिरामी देखिएका छन् भने १३ हजार ६ सय २९ जनाले क्यान्सरका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
बढ्दो शहरीकरण, अवस्थकर खानपान, वायु प्रदूषण, बढ्दो विलाशिता (फिजिकल इनएक्टिभिटी) का कारण नेपालमा क्यान्सरका बिरामी बर्सेनी बढिरहेको पाइन्छ । सबै ठाउँमा एकै किसिमको रोगको ढाँचा देखिन्छ भन्ने हुँदैन । शैक्षिक अवस्था, भौगोलिक अवस्था, खानपान तथा व्यवहारका कारण ठाउँनै पिच्छे फरक फरक खालका क्यान्सर देखिन्छन् । जुन जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्री (पीबीसीआर) ले पनि देखाइरहेको छ ।
पीबीसीआरको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा महिलामा क्रमशः स्तन, फोक्सो, पाठेघरको मुख, पित्तथैली र अण्डाशयको क्यान्सर प्रमुख रहेका छन् भने पुरुषमा क्रमशः फोक्सो, पेट, प्रोस्टेट, आन्द्रा र मुत्रथैलीको क्यान्सर प्रमुख छन् । मधेश प्रदेशका चार जिल्लामा भइरहेको क्यान्सर रजिष्ट्रीले महिलामा स्तन, पाठेघरको मुख, पित्तथैली, फोक्सो र अण्डाशयको क्यान्सर क्रमशः प्रमुख देखिएका छन् । यस्तै, पुरुषमा मुख, फोक्सो, पेट, पित्तथैली र कलेजोको क्यान्सर क्रमशः देखिएका छन् । दुर्गम जिल्लाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै रुकुम पुर्वी र रुकुम पश्चिममा गरिएको क्यान्सर रजिष्ट्रीले यहाँका महिलामा फोक्सो, स्तन, पाठेघरको मुख, अण्डाशय र पेटको क्यान्सरको जोखिम क्रमशः रहेको देखाको छ । पुरुषमा भने फोक्सो, पेट, मुत्रथैली, थायराइड र प्रोस्टेट क्यान्सर प्रमुख रुपमा देखा परेका छन् ।
नेपाल सरकारले क्यान्सरका बिरामीलाई उपचार खर्चबापत् प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ । क्यान्सर उपचारमा सरकारले ०७६ सालदेखि सहयोग गर्दै आएको हो । अघिल्लो वर्ष यही शीर्षकमा राज्य कोषबाट दुई अर्ब पाँच करोड खर्चिएको तथ्यांक छ । पाँच बर्षमा यो खर्च १० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हुन जान्छ । तर, यसको प्रभावकारिता बारे ( क्यान्सरका बिरामी ठिक भए ? कति वर्ष बाँच्न सफल भए ? स्टडी अन क्यान्सर सर्भाइभल) कतै पनि अनुसन्धान भएको पाइदैन । पैसा खर्च गरेर मात्रै सरकार एवं सरोकारवाला निकाय आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्छ ?
क्यान्सर रजिष्ट्रीको महत्व
सामान्य भाषामा क्यान्सर रजिस्ट्री भनेको क्यान्सरका बिरामीको गणना हो । यो बिरामी गणनाको वैज्ञानिक प्रक्रिया हो । जहाँ बिरामीको सामाजिक (सोसियो डेमोग्राफिक) र क्यान्सरसम्बन्धी (ट्युमर) विवरणको अभिलेख राखिन्छ । यही विवरणको आधारमा हरेक वर्ष वैज्ञानिक तरिकाले विश्लेषण गरी सम्बन्धित निकायलाई रिपोर्ट गरिन्छ । विषेशगरी क्यान्सर रजिस्ट्री तीन प्रकारले गर्न सकिन्छ । अस्पताल, प्रयोगशाला र जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्री । तीनवटै रजिष्ट्रीको आफ्नै महत्व र योगदान हुन्छ ।
उपचार तथा रोग निदानमा आएका बिरामीको आवश्यक विवरण अभिलेख गरिन्छ । यस्ता रजिष्ट्रीले विशेषगरी संस्थागत विकास गर्न, उपचारको गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक पर्ने जिज्ञासा जस्तैः बिरामीले अस्पतालमा दर्तापश्चात् निदान तथा उपचारको निम्ति कति समय पर्खिनुपरेको छ ? बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीको अनुपात ठिक छ कि छैन ?, स्वास्थ्य संस्थामा पहिलो पटक आउँदा बिरामी कुन चरण (प्रारम्भिक स्टेजिङ) को क्यान्सर बोकेर आएको थियो ? आफ्नो संस्थामा उपचार गराएका बिरामीको निको दर कति छ ? जस्ता विवरण दिन्छ । यसका आधारमा संस्थाको गुणस्तर बढाउन मद्दत मिल्छ ।
एउटा निर्धारित क्षेत्र (जिल्ला, प्रदेश, पालिका अथवा पुरै देश) समेटेर गरिन्छ । त्यस क्षेत्रमा कुनै निश्चित वर्षमा के कति नयाँ मानिसमा क्यान्सर देखा पर्यो ?, कतिले क्यान्सरका कारण मृत्युवरण गरे ? जस्ता तथ्यांक संकलन गरिन्छ । यसमा संख्या गणना मात्र नभएर हरेक व्यक्तिको ट्युमर प्रोफाइलको अध्ययन गरी अभिलेख राखिन्छ । यसबाट नयाँ क्यान्सर हुने दर (इन्सिडेन्स रेट), मृत्युदर, क्यान्सरको ढाँचा र प्रवृत्तिको अध्ययन गर्छ । क्यान्सर इपिडिमियोलोजी अध्ययन गर्ने मुख्य थलो नै जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्री हो । जसले कुन भौगोलिक क्षेत्रमा कुन क्यान्सरको प्रकोप धेरै छ ?, कुन उमेर समूह बढी प्रभावित छ ?, रोकथाम गर्न सकिने खालका बिरामी बढीरहेका छन् की गुणस्तरीय उपचार गर्नुपर्ने बिरामी धेरै छन् ?, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण हुने क्यान्सर धेरै हो की किटाणु संक्रमणका कारण हुने क्यान्सर धेरै हो ? त्यस क्षेत्रमा कस्तो किसिमको जनचेतना आवश्यक छ ?, स्क्रिनिङ गर्नुपरे कुन क्यान्सर अनि कुन उमेर समूहलाई गर्ने ? आदि जिज्ञासाको उत्तर खोज्ने ठाउँ जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिष्ट्री हो ।
यो कुनै स्वास्थ्य संस्था अथवा व्यक्ति विशेषका लागि होइन समग्र देश र जनसंख्याको राम्रोका लागि गरिने गणना हो । तथ्यांकमा आधारित रहेर सरकारले क्यान्सर रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी नीति नियम बनाउन मद्दत पुग्छ । बर्सौदेखि गरिएका क्यान्सर रोकथामसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारिता कस्तो छ त भनेर समेत यसले जानकारी दिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा क्यान्सर रजिष्ट्री
जर्मनीको हमबर्ग प्रान्तीय सरकारले विश्वमै पहिलो पटक ‘क्यान्सर नियन्त्रणमा मेडिकल तथा वैज्ञानिक विचारले मात्रै भन्दा जनस्वास्थ्य तथा आर्थिक हिसाबले पनि सोच्नुपर्छ’ भन्ने उदेश्यका साथ सन् १९२९ मा जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिष्ट्री सुरू गरेको थियो ।
यो रजिष्ट्रीको तथ्यांक क्यान्सर महामारी (क्यान्सर इपिडिमियोलोजी) अध्ययन गरी रोग नियन्त्रण गर्न विशेष प्रभावकारी देखिएपछि क्रमशः अमेरिका, डेनमार्क, क्यानडा, बेलायत, न्युजिल्याण्ड, नर्वेलगायतका देशले दशकौंदेखि जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्री गरिरहेका छन् । सम्बन्धित निकायमा क्यान्सरबारे अनिवार्य सूचना दिनुपर्ने नियम बनाइ क्यान्सर रजिस्ट्रीको माध्यमबाट रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी रणनीति बनाई कार्य गर्दै आइरहेका छन् ।
भारतमा सन् १९६३ मा मुम्बईबाट सुरू भएको जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिष्ट्री हालसम्म ३१ स्थानमा भइरहेका छ । चीनमा सन् १९५९ मा जिन्जाउ शहरबाट सुरू गरिएको क्यान्सर रजिस्ट्री ५७४ स्थानमा भइरहेको छ । के विकसित तथा विकासशील देशहरूले यसको महत्वमा जोड दिइरहदा हाम्रो देशमा भने कम महत्व दिइएको हो की ? ध्यान दिन जरुरी छ ।
नेपालमा क्यान्सर रजिष्ट्री सुरु नै नभएको भने होइन । चितवनको भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले सन् १९९५ मा अस्पतालमा आधारित क्यान्सर रजिष्ट्री सुरू गरेको थियो । जसलाई सन् २००३ मा देशका अन्य १२ अस्पतालसँग सहकार्य गरी राष्ट्रिय क्यान्सर रजिस्ट्रेशन कार्यक्रमका रुपमा लगिएको थियो ।
तर, कार्यक्रमले २० वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि यसको प्रभावकारिता र कसरी चलिरहेको छ भन्ने बारे राज्यले ख्याल गरेको छैन । अस्पतालमा आधारित क्यान्सर रजिष्ट्री गर्न कुनै युनिफर्म रजिष्ट्रेशन सिस्टमको विकास गरिएको छैन । रजिष्ट्रीका लागि समर्पित जनशक्ति को र कति जना हो ? एकिन छैन । कुनै अनुसन्धान गर्नुपर्दा फाइल नै खोज्नु पर्ने अवस्था छ ।
जमाना क्यान्सरको वर्गीकरण गर्न इन्टरनेशनल क्लासिफिकेसन अफ डिजिज फर अंकोलोजी (आईसिडी–ओथ्री) मा पुगिसके । हामी अस्पतालमा आधारित क्यान्सर रजिष्ट्री (आईसिडी–टेन) मा नै अड्किरहेको छौं । आखिर किन यस्ता कार्यक्रमले संस्थामा स्थान पाउन नसकेको हो त ? अस्पतालमा उपलब्ध सेवाको गुणस्तरमापन गर्ने मुख्य आधार नै एचबीसीआर हो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१८ देखि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आर्थिक सहयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन र क्यान्सर अनुसन्धानको लागि अन्तरास्ट्रिय निकाय, इन्टरनेशनल एजेन्सी फर रिसर्च अन क्यान्सर (आईएसीआर) को प्राविधिक (क्यापासिटी विल्डिङ एण्ड डाटा क्वालिटी चेक) सहयोगमा देशका नौ जिल्लामा जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्री गरिरहेको छ । यसले रजिस्ट्री गरिएका जिल्लामा बसोबास गर्ने सबै जनसंख्यालाई समेटेको छ । सरकारलाई क्यान्सरको तथ्यांकहरू पनि दिइरहेको छ ।
सुरुवातमा पाइलट प्रोग्रामको रुपमा नौ जिल्लाबाट सुरू गरिएको यो रजिष्ट्री पाँच वर्ष पुग्दा पनि त्यतिमै सिमित छ । राष्ट्रिय स्तरमै क्यान्सर रजिष्ट्री गर्न ढिला भइसकेको छ ।
डेढ दशकभन्दा अघिको माओवादी द्धन्द्धले १७ हजार मानिसले ज्यान गुमाएको विषलाई विशेष जोड दिएर बहसको मुद्दा बनाइन्छ । जबकी अहिले हरेक वर्ष २० हजारभन्दा धेरै नेपाली क्यान्सरका कारण जिउँदै मरिरहेका छन् । परिवारको एक जनालाई मात्रै क्यान्सर हुँदा उसको दोस्रो र तेस्रो पुस्तासम्म आर्थिक भार परिरहेको हुन्छ ।
क्यान्सर भएपछि बिरामीको त कमाउने बाटो बन्द हुने नै भयो घरका अरू सदस्यले समेत काम छोडेर बिरामीको स्याहार गर्नुपर्दा थप आर्थिक भार पर्छ । क्यान्सर अस्पताल छेउछाउका होटल रेस्टुरेन्ट र औषधि पसलहरूले उत्तिकै ब्रम्हलुट मच्याइरहेका हुन्छन् । सरकारले दिएको एक लाख रुपैयाँ ६–७ महिना अस्पताल परिसरमा बसेर खान पनि पुग्दैन ।
नेपालमा कुन ठाउँमा कस्तो क्यान्सर रोकथाम कार्यक्रमको जरुरत छ भन्ने मार्गदर्शन गर्ने जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिष्ट्रीलाई खासै स्थान दिइएको छैन र यससम्बन्धी नियमन गर्ने कुनै आधिकारिक निकाय पनि छैन । हुन त विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले अनुदान पाएसम्म पाठेघरको क्यान्सर परीक्षण गरेका उदाहरण फाट्टफूट्ट देखिन्छन् । तर, यस्ता कार्यक्रमका योजना बनाउँदा स्वास्थ्यकर्मीका गृह जिल्ला, घुम्न जान मन लागेका स्थानहरूका आधारमा गरिने गरिन्छ । ताकी यसको आवश्यकता हो होइन हेरिदैन ।
अनि हरेक क्षेत्रमा पाठेघर मात्रै हेरेर हुन्छ ? सुर्ती अनि चुरोटका खोलमा स्वस्थ्यका लागि हानिकारक छ है मात्र भनेर पुग्छ ? छिमेकी देश भारतमा हेराँै त मुम्बई टाटा मेमोरियल केन्द्रमा मात्रै ‘टोबाको क्विट’ कार्यक्रमबाट दैनिक हजारांैले सुर्तीजन्य वस्तु त्यागेका छन् । पाठेघरको मुखको क्यान्सरको प्रमुख कारकतत्वको रुपमा रहेको ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसविरुद्धको खोप लगाएर विकसित देशमा यसलाई लगभग शून्यमा झारिसकेका छन् । राम्रा कामको अनुशरण पनि गरांै न ।
अर्कोतर्फ ‘क्यान्सरको उपचारमा अस्पतालको धेरै आम्दानी हुन्छ’ भन्ने हेतु हो वा बिरामीलाई सुविधा दिन हो सबै जसो अस्पतालले क्यान्सरको उपचार गर्न पछि पर्दैनन् । ए बाबा ! एउटा चिकित्सक र बिरामी सुताउने बेड मात्र भएर क्यान्सर उपचार हुने हो र ? खोई केमु बनाउने बायो—सेफ्टी क्याबिनेट ? स्पिल म्यानेजमेन्टबारे स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम खोइ ? केमु आफैमा एउटा हानिकारक वस्तु हो ! जसलाई तयारी गर्दा होस् या लगाउँदा होस् स्ट्याण्डर्ड प्रोटोकल नअपनाउने हो भने पुरै अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम हुन्छ । गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहेका महिला स्वास्थ्यकर्मीलाई झनै खतरा हुन्छ भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ । कसले बुझ्ने यो कुरा ?
नेपालका ६ वटा अस्पतालमा बाहेक अन्यमा क्यान्सर उपचारको प्रोटेकल र उपकरण होलान जस्तो लाग्दैन । यसबारे कसले अनुगमन गर्ने ? नेपालको क्यान्सर नीति खोइ ? क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन गर्ने मापदण्ड के हो ? बिरामीलाई कहिलेसम्म अल्ट्रासाउन्ड गर्न एउटा ठाउँमा, बायोप्सी गर्न अर्को ठाउँमा, केमु लगाउन फेरि अर्को अस्पतालमा, सेकाइ गर्न अर्को ठाउँमा पठाइराख्ने ?
एउटा क्यान्सर अस्पतालको लागि चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधार तथा जनशक्ति जुटाउन सक्ने संस्थालाई मात्र सञ्चालन अनुमति दिने नियम कहिले बनाउने ? तीन वर्ष अगाडीको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले सरकार मातहतमा रहनेगरी क्यान्सर इन्स्टिच्युट खोलिने उल्लेख गरेका थिए । त्यो घोषणा कहाँ पुग्यो ? सधैँ बोलेर मात्र हुन्छ ? योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन ?
क्यान्सर रोकथाम र उपचारसम्बन्धी फुस्रा घोषणा र आश्वासन सरकारमा रहेकाहरूले अब सधैका लागि बन्द गरौं ।
नेपालमा जसरी क्षयरोग, औलो, दादुरा/रुबेला नियन्त्रणको लागि वर्षौदेखि लगानी भइरहेको छ । त्यसैगरी सरकार मातहत रहनेगरी क्यान्सर रजिष्ट्रेसन, रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्न जरुरी छ । क्यान्सरलाई अनिवार्य सूचीकृत गर्नु पर्नेगरी नोटिफाइबल डिजिज् घोषणा गरी अहिले भइरहेको जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिष्ट्रीलाई देशभर विस्तार गर्नुपर्छ । अनि बल्ल ‘तथ्यमा आधारित एक्सन’ भने जस्तै वास्तविकतामा आधारित क्यान्सर रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसपछि मात्रै ढुक्कसँग फेसबुक वालहरू ‘ह्याप्पी क्यान्सर डे’ भनेर सजाऔं ।
