Logo
|
Thursday 30th May 2024
Logo

epaper

चिकित्सा शिक्षा र सिटिइभिटीसम्बन्धी उपसमितिको कार्यावधि थप



जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को सम्बन्धन, विद्यार्थी भर्ना र गुणस्तरका सम्बन्धमा गठित उपसमितिको कार्यावधि आगामी कात्तिक २० गतेसम्मका लागि थप गरेको छ ।

सो उपसमितिका संयोजक देवेन्द्र पौडेलको आग्रहमा समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले समय थप्न आजको बैठकमा राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । गत भदौ २५ गते गठित उपसमितिको हालसम्म दुई बैठक बसेको छ । यही असोज १४ गतेको पछिल्लो बैठकले तोकिएको कार्यक्षेत्रमा तथ्य र स्रोत सामग्रीसहित विस्तृत अध्ययन तथा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीबीच चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्याख्या र कार्यढाँचाबारे विवाद उत्पन्न भएको विषयमा पनि उपसमितिले सुझाव दिनेछ ।

समितिको आजको बैठकमा सभापति जोशीले विद्यालय शिक्षा विधेयकलगायत महत्वपूर्ण चार विधेयकमाथि समितिले दफाबार छलफल गर्नुपर्ने भएकाले दसैँ बिदाका अवसरमा अध्ययन गर्न सांसद्हरुलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले समितिको वार्षिक कार्ययोजना र विषय (मन्त्रालयगत) उपसमिति गठनबारे आगामी बैठकमा छलफल गरिने उल्लेख गर्नुभयो।

बैठकले एमबिबिएस अध्ययनरत एवं आन्दोलनरत विद्यार्थीको मौका परीक्षा र शुल्क फिर्तासम्बन्धी विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तथा सो सम्बन्धमा सदस्य सुमना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विद्या भट्टराई र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीलाई उक्त मागको औचित्यता अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

बैठकमा सांसद् श्रेष्ठले समयतालिकासहित कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिए भने सांसद् भट्टराईले चिकित्सा शिक्षाका लागि शुल्क तिरेर पनि परीक्षा दिन नपाएका विद्यार्थीबाट समितिमा आएका उजुरीमाथि छलफल गरी न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद डा. तोसिमा कार्कीले चिकित्सकमाथि हातपात हुने अवस्था अन्त्यका लागि दीर्घकालीन र नीतिगत काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकले बझाङमा हालै गएको भूकम्पबाट प्रभावित शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्षतिपूर्ति र पुनःनिर्माणका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बैठकमा सङ्घीय संसद् सचिवालयबाट कार्यक्रम तथा अनुगमनका लागि प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम र विनियोजित रकमबारे समितिका सचिव निर्मलादेवी लामिछानेले जानकारी गराउनुभएको थियो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्