भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा महामारीजन्य रोग फैलन नदिन सरकारलाई प्रा.डा. केसीको ध्यानाकर्षण
मंसिर २८ गतेसम्म माग पूरा नभए २९ गतेबाट सत्याग्रह लगायतका आन्दोलन शुरु गर्ने चेतावनी
२०८०, ३ मंसिर आईतवार १३:०७ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । चिकिसा शिक्षा सुधार अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले जाजरकोट भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा महामारीजन्य रोग फैलन नदिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले सो क्षेत्रमा झाडापखाला र श्वासप्रश्वासजन्य रोगको महामारी फैलन नदिन सरकारबाट ठोस कदम नचालिएको बताउनुभयो ।
“झाडापखाला र श्वासप्रश्वासजन्य रोगको महामारी फैलिनबाट रोकथामका लागि ठोस कदम चालेको पाइँदैन । फैलिएको खण्डमा दशकौँदेखि राज्य नेतृत्व पक्षको हेलचक्र्याइँ र गैरजिम्मेवारपनका कारण भ्रूण अवस्थामै राखिएका स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरू जो भूकम्पबाट सामान्य घाइतेहरूको उपयुक्त उपचार गर्ने क्षमताका छैनन्, महामारी ‘कोप’ गर्न सक्ने छैनन् । परिणाम भयावह हुनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
ग्रामीण भेगमा ठूला अस्पतालको अभाव र क्षमताहीन साना स्वास्थ्य केन्द्रहरूका कारण ०७२ सालको भूकम्प र कोरोना महामारीका बेला धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेको तथ्यबाट सरकारले अझै पाठ नसिकेको उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै प्राडा केसीले यही मंसिर २८ गतेसम्म आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । यसअघि सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासनपछि अनसनको कार्यक्रमलाई मंसिर २८ गतेसम्म सारेका डा केसीले पुन सरकारलाई आफ्ना मागका विषयमा सम्झाउनुभएको हो ।
डा केसीले मंसिर २८ गतेसम्म माग पूरा नभए २९ गतेदेखि सत्याग्रह लगायतका शसक्त आन्दोलन शुरु गर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।
हेरौं विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
प्रेस विज्ञप्ति
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,
गाडी चल्ने वाटोको पहुंच नभएका गाउँका जाजरकोटका अधिकांश भूकम्प पिडितहरु अहिलेसम्म आवश्यक राहत सामग्री नपाएर यो शीत र ठंडामा खुल्ला आकाशमुनि भोकोपेट रात विताउन बाध्य छन्। साधारण प्राथमिक स्तरको राहत प्रदान गर्नमा त यस्तो अपूर्णता र ढिला सुस्ती छ भने स्थायी भूकम्प प्रतिरोधक वासस्थान पु:न निर्माण र त्यतिन्जेलका लागि अस्थायी वासस्थान निर्माण व्यवस्थाको के दुर्दशा हुनेछ अहिले नै सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। झाडापखाला र स्वासप्रश्वासजन्य रोगको महामारी फैलिनवाट रोकथामका लागि ठोस कदम चालेको पाईंदैन । फैलिएको खण्डमा दशकौं देखि राज्य नेतृत्व पक्षको हेलचक्र्याई र गैरजिम्मेवारपनका कारण भ्रूण अवस्था मै राखिएका स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरु जो भूकम्पवाट सामान्य घाइतेहरुको उपयुक्त उपचार गर्ने क्षमताका छैनन् महामारी कोप गर्न सक्ने छैनन् – परिणाम भयावह हुने छ। २०७२को प्रलयकारी भूकम्प र कोभीड महामारीको वेला ग्रामिण भेग लगायतका क्षेत्रमा ठूला स्वास्थ्य संस्थाहरु को अभाव साथै अपर्याप्त संख्या र यदा कदा भएका पनि क्षमताहिन साना स्वास्थ्य केन्द्र हरुका कारण धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेको र कष्ट व्यहोर्नु परेको तथ्यवाट अझै हामीले पाठ सिकेनौ ।
हामी लामो समयदेखि गुणस्तरिय, निशुल्क/सस्तो सुलभ स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सवै नेपाली हरुको समान पहुँच मा हुनुपर्छ भनेर साथै ती क्षेत्रमा सुधारका लागि लगायत मुलुकमा सुशासनका निमित्त पनि संघर्ष रत रहेको तथ्य सवै लाई अवगत नै छ। धेरै पटक विभिन्न पार्टी को नेतृत्व को सरकार संग (प्रचण्ड, ओली र देउवाको लगायत) संझौताहरु भए तापनि धेरै महत्व पूर्ण विषयसम्वन्धी सम्झौताहरु सरकार तथा राजनैतिक नेतृत्व पक्षहरूको भ्रष्ट कृयाकलाप का कारण कार्यान्वयन हुनवाट रोकिएको अवस्था छ भने थप नयाँ अनावश्यक चुनौतीहरु थपिंदै छन्। आम नेपालीहरुको दवाव का कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माण भयो र आयोग वन्यो।
तर माफिया कार्यकर्ताहरुको मापदण्ड नै नपुगेका मेडिकल कलेज तथा अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी शिक्षालयहरु लाई ऐन मिचेर संवन्धन दिन तथा संचालन अनुमति दिलाउन ओली, प्रचण्ड, देउवा र माफिया कार्यकर्ता हरु चिकित्सा शिक्षा आयोग लाई नग्न रुपमा वारम्वार दवाव दिइरहेका छन् । उता शिक्षा तथा स्वास्थ्य संसदीय समितिका कार्यकर्ता (माधव कुमार नेपालका पनि) सांसदहरु चिकित्सा शिक्षा आयोगका उच्च पदाधिकारीहरुले वारम्वार दिएको स्पष्टीकरण र ऐन नमिच भन्ने सुझाव का वावजुद – गैरकानुनी ढंगले ती मापदण्ड नपुगेका र विगतमा पनि मापदण्ड नपुर्याई गैर कानूनी ढंगले खोलेर संचालनमा ल्याईएका माफियाहरुका शिक्षालयहरू लाई चिकित्सा शिक्षा ऐन मिचेर संचालनमा ल्याउने चोरी व्यवस्था गर्दैछन् भन्ने जानकारीमा आएको छ ।
अपराधीक पृष्ठ भुमिका, गैरजिम्मेवार र महाभ्रष्ट शिर्षस्थ नेताहरुका कार्यकर्ता सांसद हरु वाट आमजनताको हितको लागि कानून सम्मत कार्य गर्ने अपेक्षा गर्नु मुर्खता हो। आम नेपालीहरुको हक हितका लागि ऐन वनाउन पठाएका जनप्रतिनिधि – माफिया, दलाल विचौलिया, भ्रष्ट र अपराधी हरु को स्वार्थ पूर्ति गर्न ऐन मिच्ने काम गर्छन् भने आम नेपालीको पक्षवाट नागरिक को हैसियतले त्यस्ता सांसद मात्र नभई उनीहरुका मालिक ओली, प्रचण्ड, देउवा र नेपाल ईत्यादि लाई पनि कसरी जिम्मेवार तथा जवाफ देहि वनाउने यो हामी लाई थाहा छ। लोकतन्त्र को उदय पछि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र मा गुणात्मक रूपमा सुधार आउनेछ – शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरिय, निशुल्क/सस्तो सुलभ हुनेछ र सवैको समान पहुँच मा हुनेछ भन्ने जन अपेक्षा थियो । तर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र को पार्टीकरण, भ्रष्टीकरण र कार्यकर्ता भर्ति करण भए संगै सार्वजनिक शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थान हरु धरासायी भए। फलस्वरूप शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र शहर केन्द्रित, गुणस्तर हिन र महंगा भए र आम नेपालीको पहुँच वाट वाहिर भए।
स्वास्थ्य सेवा को गुणस्तर मा ह्रास आउनुमा कुनै उपयुक्त नियमनकारी निकाय नहुनु र च्याउहरू उम्रेका जस्तै मापदण्ड र प्रकृया नपुर्याई निजी कलेज र शिक्षालयहरू खोल्न दिनु हो। स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुनका लागि दक्ष चिकित्सक मात्र ले हुंदैन , दक्ष नर्स र अरु सहयोगी स्वास्थ्य कर्मी हरुको जरुरत पर्दछ । तषर्थ मेडिकल कलेज मात्र नभै नर्सिङ लगायत का शिक्षालयहरु पनि मापदण्ड पुगेका हुनु पर्छ अन्यथा जनता हरुको स्वास्थ्य मा खेलवाड हुन्छ। जनताको स्वास्थ्य मा खेलवाड भनेको सामाजिक अपराध हो र चाहे जन प्रतिनिधि हुन् या माफिया यसमा जिम्मेवार व्यक्तिहरु अपराधी हुन्। शिर्ष तथा ठूला नेता हरु साधारण रोग को उपचारका (महंगो)लागी विकसित देशहरूमा जान्छन् ।
सांसदहरू, कि छिमेकी देशहरू नभए काठमाडौं का ठूला अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउछन किन भने अन्य अस्पताल र केन्द्रका स्वास्थ्य जनशक्तिको दक्षता प्रति उनीहरू को विश्वास छैन। आम नेपालीहरु(मतदाता)को को भने गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा मा पहुंच नै छैन। स्वास्थ्य केन्द्र भएका स्थानमा पनि स्वास्थ्य केन्द्रका सेवा महंगा छन् र गुणस्तरीय पनि छैनन् । कानुनले व्यवस्था गरेको निशुल्क औषधी- उपचार उपलव्ध छैन । ग्रामिण भेग का स्वास्थ्य केन्द्र मा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी हरुको सेवा भावना मा शंका गरेको कदापि होइन – प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न उपयुक्त ज्ञान र सिप को पनि जरुरत पर्दछ र सो गुण मापदण्ड पुगेका शिक्षण संस्था हरुले मात्र प्रदान गर्न सक्छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्र एकदमै सम्वेदनशील क्षेत्र भएकोले विभिन्न तह तथा विधाका स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयका शिक्षालयहरू सीटीईभीटी अन्तरगत नभएर अन्य मुलुकहरु मा जस्तै स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयका शिक्षाका नियमनकारी निकाय मातहत संचालन गर्ने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ । साथै नेपाल मा हाल १२ कक्षा सम्म लाई विद्यालय शिक्षा मानिएकोले नर्सिङ लगायत सवै स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानहरू मा अध्यनका लागि १२ कक्षा उत्तीर्ण भएको हुनु पर्ने कानुनी व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। धेरै प्रादेशिक अस्पताल हरू एक सय भन्दा बढी शैयाका छन् नर्सिङ लगायत अन्य शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न अन्य पूर्वाधार पुगेका छन् र कार्यक्रम शुरु गर्न राज्यले थप लगानी गर्नु पर्ने जरूरत पनि छैन – ती अस्पताल मा शैक्षिक कार्यक्रम शुरु गर्दा विपन्न वर्गका योग्य विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्ने अवसर पाउने मात्र नभई गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुन्थे र सम्वन्धीत अस्पताल र मुलुकको आवश्यक गर्जो पनि टर्थ्यो। तषर्थ सम्वन्धित निकाय तथा सरकारलाई यसवारे शिघ्र कानुनी व्यवस्था गर्न जोडदार माग गरिन्छ।
नेपालका सरकारी अस्पतालहरू तथा स्वास्थ्य केन्द्र हरु- चार दशक अघि निर्धारित दरवन्दीको जनशक्ति वाट संचालन गर्न वाध्य छन् । राजनीतिक घोषणा पत्रको कागजमा जे लेखे को भए तापनि वास्तविकतामा थप नयाँ स्वास्थ्य संस्थाहरु स्थापना भएका छैनन् जव कि यस अवधि भित्र मुलुको जनसङ्ख्या दोव्वर भएको छ भने स्वास्थ्य सेवा को माग तिन गुणाले वृद्धि भएको छ। निरंकुश शाषण प्रणाली भएको देशमा पनि सरकार सवै भन्दा ठूलो रोजगार दाता हो । यसै अवधिमा विभिन्न तहका राजनीतिक पद (खाने मुखहरु) संख्या को सृजना र भ्रष्टाचार को आकार, संख्या र तिव्रता मा ज्यामितीय ढंगले वृद्धि भएको छ। हजारौं डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्य कर्मी हरु वेरोजगार छन्, रोजगारी को लागि विदेशीन वाध्य छन् भने रोजगारी पाएका हरुको चरम श्रम शोषण भैरहेको छ। यस मुद्दाको सम्वोधन गर्ने दायित्व बोकेका जनप्रतिनिधि हरु भ्रष्टाचार गरेर कमाएको कालो धन सेतो गर्न लगानी गरेका मापदण्ड नपुगेका र नियम मिचेर संचालन गरेका कलेज तथा शिक्षालयहरू लाई कारवाही गर्नु को साटो ऐन विपरित मद्दत गर्न नग्न रुपमा तल्लीन छन्।
ऐन मुताबिक मापदण्ड पुरा गरेर संचालन गर कसैलाई कुनै आपत्ति छैन। तर प्रचण्ड, ओली, देउवा, मंत्री र सांसदहरुको प्रश्रय या प्रोत्साहन मा र तथ्यहीन हल्ला फैलाएर जन मानसमा गलत धारणा स्थापित गरी दवाव सृजना गर्ने कुटिल प्रयासले र वारम्वार ज्यान मार्ने, हानी पुर्याउने लगायत विभिन्न प्रकारका अरु धम्की ले शुशासन स्थापित गर्ने हाम्रो अठोट अझ बलियो भएको छ।
माथि उल्लेखित मुद्दाहरू सम्वन्धित मागहरु लगायत, सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पतालहरूमा निशुल्क औषधी – उपचार व्यवस्था, गेटा मेडिकल कलेजलाई तुरुन्त संचालन मा ल्याउने, डडेलधुरा, उदयपुर, ईलाम लगायत ऐनमा उल्लेख भएअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान तुरुन्त निर्माण शुरू गर्न , विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान का पदाधिकारी माप दण्ड सम्वन्धी उच्च शिक्षा ऐन पारित गर्न, एकिकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान ऐन पारित गर्न, चिकित्सा शिक्षा लाई गैर नाफामूलक वनाउने प्रकृया अगाडि वढाउन इत्यादिका लागि नेपाल सरकारलाई दिएको अन्तिम अल्टिमेटम यहि मंसिर २८ सम्म भएको कुरा पुनः स्मरण गराइन्छ। सो अवधिभित्र सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएमा तथा मागहरू पुरा नभएको खण्डमा मंसिर २९ गते देखी थप नयाँ मागहरू सहित सत्याग्रह लगायतका शसक्त आन्दोलन शुरु गर्ने जानकारी गराईन्छ।
धन्यवाद !
डा. गोविन्द केसी।
काठमाडौँ
मंसिर ३, २०८०।