सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य बिमा गराउनेको सङ्ख्या किन बढ्दै छ ? जनताले के कस्ता सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् ?
जनस्वास्थ्य सरोकार, गोदावरी (कैलाली)। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य बिमा गराउनेको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गएको पाइएको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउँदा बिमा बोर्डले उपचारमा लागेको खर्च व्यहोर्ने भएपछि बिमा गराउने सङ्ख्या बढ्दै गएको हो ।
सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समावेश हुनेको सङ्ख्या क्रमशः बढिरहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सुदूरपश्चिमका प्रमुख रमेन्द्रप्रसाद कुशवाहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म स्वास्थ्य बिमा गराउनेको सङ्ख्या पाँच लाख ४२ हजार तीन सय ७३ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा गराउनेको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी कैलालीमा दुई लाख ८० हजार नौ सय ५७ पुगेको छ भने कञ्चनपुरमा ५९ हजार ५२ र अछाममा ५५ हजार चार सय ८३ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । यसै गरी बझाङमा ३९ हजार नौ सय ७३, बाजुरामा ३४ हजार पाँच सय ८९, बैतडीमा २३ हजार आठ सय ५८, डडेलधुरामा १९ हजार नौ सय १०, डोटीमा १६ हजार तीन सय ५५ र दार्चुलामा १२ हजार एक सय ९६ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएको बोर्डको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
प्रमुख कुशवाहका अनुसार पुराना बेमितमध्ये करिब ८५ प्रतिशतभन्दा बढीले स्वास्थ्य बिमा नवीकरण गर्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य बिमामा सहभागी हुन पाँच जना सदस्य भएको परिवारले वार्षिक तीन हजार पाँच सय प्रिमियम तिर्नुपर्छ भने पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए एक सदस्य बराबर थप सात सयका दरले वार्षिक प्रिमियम बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
बिमित परिवारका सदस्य बिरामी हुँदा एक लाख बराबरको उपचार शुल्क स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अस्पताललाई भुक्तानी गर्छ । सरकारी अस्पतालमा उपचार सेवा सहज हुन लागेकाले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य बिमामा आकर्षण बढ्न थालेको जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा गराएका व्यक्तिको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगर अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल र सङ्घीय अस्पतालमा उपचार सेवा प्राप्त गर्दै आएका छन् । बिमितहरूको पहिलो सेवा केन्द्रमा उपचार हुन नसके प्रादेशिक र सङ्घीय अस्पतालबाट उपचार सेवा लिँदै आएका छन् ।
सरकारले २०७२ बाट देशका ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको हो । सरकारले २०७२ चैत २५ गते सबै नागरिकमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले कैलाली, इलाम र बागलुङसहित तीन जिल्लाबाट सो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । सरकारले अति गरिब, ज्येष्ठ नागरिक, एचआइभी एड्स सङ्क्रमित, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भने निः शुल्क बिमा गर्ने गरेको जनाइएको छ । रासस