सरकारद्वारा ६७८ जना गर्भवती र सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार
२०८१, ९ बैशाख आईतवार १३:४७ मा प्रकाशित
नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौँ । सरकारले हालसम्म ६७८ जना दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार गरेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत हालसम्म सो सङ्ख्यामा रहेका दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क उद्धार गरी उपचारको व्यवस्था मिलाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट यो कार्यक्रम लागू भएको र हालसम्म ६७८ जनाको हवाई उद्धार भइसकेको राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय एकाइका प्रमुख तीन शर्माले जानकारी दिनुभयो । आइतबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुहुँदै उहाँले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १२६ जना ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार भइसकेको बताउनुभयो ।
दुर्गम क्षेत्रका नजिकको स्वास्थ्य संस्थाले दिएको सिफारिसलाई आधार मानेर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जानकारीमा सो एकाइले तत्काल नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट निःशुल्क उद्धार गरी उपचार हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सो कार्यक्रम हालसम्म ४८ वटा जिल्लामा लागू गरिएको छ । १९ वटा जिल्लामा पूर्ण र २६ वटा जिल्लामा आंशिक गरी ४८ वटा जिल्लाको सो कार्यक्रम लागू गरिएको पनि एकाइका प्रमुख शर्माले बताउनु भयो । सरकारले सो कार्यक्रम दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि–२०७७ अनुसार सञ्चालन गरिरहेको छ । एकाइले पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्नका लागि ९८५१२५५२५४ को निःशुल्क हटलाइन सेवा पनि उपलब्ध गराएको छ । सोही हटलाइनमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आधिकारिक जानकारी दिएपछि पीडितलाई निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने काम तत्काल हुने व्यवस्था मिलाइएको पनि प्रमुख शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अगुवाइमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सो निःशुल्क हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यक्रम लागू गरिएको हो । सो सेवा लिएकाहरुलाई सरकारले यातायात खर्चबापत प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपियाँ पनि उपलब्ध गराउने गर्दछ । सेवाग्राहीलाई राहतका लागि सो रकम पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको पनि राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वयएकाइले जनाएको छ ।