आहारपुरक र न्युट्रास्युटिकल्सको विषयमा गरेको दुष्प्रचारप्रति एनएनसिएको आपत्ति
खाद्यपुरक र न्युट्रास्युटिकलको बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भ्रमपूर्ण सुचना फिर्ता लिन आग्रह
२०८१, २० माघ आईतवार १२:१४ मा प्रकाशित
नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपाल आहारपुरक सौन्दर्यवद्र्धक संघ (एनएनसिए)ले आहारपुरक र न्युट्रास्युटिकल्सको विषयमा गरेको दुष्प्रचारप्रति आपत्ति जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभिन्न संघ संस्थाको हवाला दिँदै गरिएको दुष्प्रचार नगर्नसमेत विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेकोछ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ—‘औषधि र औषधिजन्य वस्तुहरुको बिक्रीवितरण गर्ने नेपाल फार्मेसी संघले १७ माघ २०८१ मा प्रकाशित गरी खाद्यपुरक न्युट्रास्युटिकलबारे जिम्मेवारहीनविज्ञप्ती वदनियतपूर्ण छ । त्यसैले नेपाल सरकारको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने आयातकर्तालाई यस्तो प्रकारको आरोप नलगाउन एनएनसिए बिनम्र अनुरोध गर्दछ ।’ साथै एनएनसिएले राज्यको सर्बोच्च र प्रतिष्ठित पेशा डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीलाई लगाएको आरोप तत्काल अविलम्ब फिर्ता लिन अनुरोध गरेको छ ।
सम्मानित सर्बोच्च अदालतले ०३—१०—२०८१ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १५ माघ २०८१ मा सूचना प्रकाशित गरी एकतर्फी रुपमा खाद्यपुरक र न्युट्रास्युटिकलको बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको भन्ने भ्रमपूर्ण सुचनाप्रति पनि एनएनसिएले आपत्ति जनाएको छ ।
एनएनसिए राज्यको सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता गरी राज्यलाई एथेष्ट कर तिर्ने एवं आम नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु उत्तम हो भन्ने मान्यता र व्यवसायिक हकहित सुरक्षा र अनुशासित व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको छाता संगठन भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार कृषी तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा दर्ता गरी आयात गरिरहेको व्यवहोरा जानकारी गराइएको छ ।
‘नेपाल सरकारबाट खाद्य स्वच्छता ऐन २०८१ लागू भइसकेको र उक्त ऐनमा स्पष्ट रुपमा खाद्यपुरक वस्तुको बारेमा व्याख्या गरेको छ ।’— विज्ञप्तिमा भनिएको छ —‘अतः अन्यथा सम्पूर्ण रुपमा कानुनी प्रक्रियामा जाने र यो औषधि र स्वास्थ्य व्यवसायी नै धरापमा जानेछ भन्ने कुरा अवगत गराउन चाहन्छौं ।’
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ वैशाख २३ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै यो खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ बाट कार्यान्वयनमा आएको छ । सो ऐनको परिच्छेद ६ ‘विभाग र प्रयोगशाला’ शीर्षकको २६ नम्बरमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत ख मा ‘आहारपूरक, न्युट्रास्युटिकल, प्रोपाइटरीलगायतका खाद्य पदार्थको खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने तथा खाद्य पदार्थ सम्बन्धी मापदण्ड सोही विभागले निर्धारण गर्ने’ उल्लेख छ ।
