निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक भन्छन्–‘आवासीय चिकित्सकलाई समान निर्वाह भत्ता सम्वन्धी आयोगको निर्णय अमान्य’
निजीमा पीजी पढाउन नसक्ने चेतावनी
२०८१, २७ माघ आईतवार १२:३६ मा प्रकाशित
नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौँ । एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरहको निर्वाह भत्ता दिने निर्णयमा असहमति जनाएको छ ।
एसोसिएशनले शनिबार विज्ञप्ती जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण बैठकले गरेका निर्णयमा आफ्नो तर्फबाट नोट अफ डिसेन्ट जारी भएको र निर्णय अनुसार निजी मेडिकल कलेजले पीजी पढाउन नसक्ने उल्लेख गरेको हो ।
‘स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने स्रोत सुनिश्चित नभई आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता सहित स्नातकोत्तर अध्यापन गराउन नसकिने विषय पुन स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।’–एसोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीद्धारा विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
एसोसिएशनले १४ माघमा शिक्षा मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारको दरले निर्वाह भत्ता दिने, दुई वर्षे वोण्ड गरेको अवस्थामा सरकारी अधिकृत सहित तहको भत्ता दिने गरी दुई मोडल अघि सारेको उल्लेख गर्दै त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै नयाँ निर्णय गरेर अन्योल पारेको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि यस अगाडि सम्बन्ध पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदन समेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह मासिक ४८ हजार सात सय उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । हाल निजी मेडिकल कलेजले मासिक २० हजार निर्वाह भत्ता दिँदै आएका थिए ।
