सन् २०५० सम्म विश्वका आधा वयस्कमा मोटोपन हुने, नेपालको अवस्था कस्तो ?
२०८१, २६ फाल्गुन सोमबार १७:३० मा प्रकाशित
नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौँ । विश्वका आधाभन्दा बढी वयस्क र एकतिहाइ बालबालिका, किशोर र युवा अवस्थामा भएका व्यक्तिहरू सन् २०५० सम्म बढी तौल अथवा मोटोपनको समस्या हुने आकलन गरिएको छ। प्रतिष्ठित ‘द ल्यान्सट’ जर्नलमा प्रकाशित एउटा नयाँ अध्ययनले २०० भन्दा बढी देशहरूलाई समेटेको छ।
सन् २०५० सम्म नेपालका वयस्कमध्ये ५२ प्रतिशतभन्दा बढी पुरुष र ४७ प्रतिशतभन्दा बढी महिलामा मोटोपनको समस्या देखिने अध्ययनले औँल्याएको छ। यो दशकको अन्त्यतिर खास गरी कम आय भएका देशहरूमा मोटोपनको समस्या तीव्र रूपमा बढ्ने भन्दै अनुसन्धानकर्ताहरूले सचेत गराएका छन्।
यद्यपि सरकारहरूले तत्काल कदम चालेमा यो “भयावह अवस्था” बाट जोगिने समय अझै रहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।
चार शीर्ष देश
सन् २०२१ सम्म विश्वभरि २५ वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेरका लगभग आधा व्यक्ति अर्थात् एक अर्ब पुरुष र एक अर्ब ११ करोड महिलामा बढी तौल वा मोटोपनको सिकार भइसकेका पाइएको छ। त्यस्तो समस्या भएका महिला तथा पुरुष दुवैको सङ्ख्या सन् १९९० यता दोबरले बढेको देखिन्छ।
यो प्रवृत्ति जारी रहेमा सन् २०५० सम्ममा विश्वभरि मोटोपन वा बढी तौल भएका वयस्क पुरुषको सङ्ख्या बढेर ५७.४ प्रतिशत र महिलाको सङ्ख्या ६०.३ प्रतिशत पुग्ने छ।
सालाखाला सङ्ख्या भन्नुपर्दा चीन ६२ करोड ७० लाख, भारत ४५ करोड र संयुक्त राज्य अमेरिका २१ करोड ४० लाख मानिससहित सबैभन्दा बढी मोटोपन एवं बढी तौलको समस्या हुने मानिस भएका शीर्ष देश बन्ने छन्।
यद्यपि जनसङ्ख्या बढ्नुको अर्थ प्रक्षेपणकर्ताहरूले सबसहारा अफ्रिकामा २५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएर ५२ करोड २० लाख मानिस मोटोपन एवं बढी तौलको समस्या भएका हुने अनुमान गरिरहेका छन्।
खास गरी नाइजिरियामा तेबरले भन्दा बढी अर्थात् सन् २०२१ मा ३ करोड ६६ लाखमा समस्या रहेकोमा सन् २०५० सम्म १४ करोड १० लाखमा मोटोपन वा बढी तौलको समस्या हुने छ।
त्यसको अर्थ बढी तौल अथवा मोटोपनको समस्या धेरै भएका विश्वको चौथो ठूलो देश नाइजिरिया बन्ने छ। तौल घटाउने औषधिको असर के हुने छ भन्ने पाटोलाई चाहिँ नहेरेको अनुसन्धानकर्ताहरूले स्वीकारेका छन्। भविष्यमा तौल घटाउने औषधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ।
विपद्लाई टार्न सकिने
सरकारहरूले तत्काल कदम चालेमा कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीलाई निम्तिने विपद्लाई टार्न सकिने विज्ञहरूले बताएका छन्। उक्त अध्ययनको नेतृत्व अमेरिकाको यूनिभर्सिटी अफ वाशिङ्गटनस्थित इन्स्टिच्यूट फर हेल्थ मेट्रिक्स एन्ड इभाल्युएशनकी प्राध्यापक एमानुएला गाकिडोऊले गरेकी हुन्।
उनले भनिन्, “[सरकारहरूले] तौलका कुरामा वर्तमान र पूर्वानुमानित परिवर्तनका चरण, समय र गतिमा मुलुकविशेष प्रक्षेपणको प्रयोग गर्न सक्छन् ताकि मोटोपनको सबैभन्दा ठूलो बोझ सामना गर्ने जनसङ्ख्याको पहिचान गर्न सकियोस्, जसलाई तत्काल हस्तक्षेप र उपचारको आवश्यकता छ अनि मुख्य गरी ती व्यक्ति जसको तौल बढी छ र जसलाई रोकथाम रणनीतिले लक्ष्यित गर्नुपर्छ।” खास गरी युवाहरूमा मोटोपनको समस्या बढ्ने क्रम अहिले जारी छ।
बालबालिका र युवा अवस्थाका व्यक्तिहरूमा (८.८ प्रतिशतदेखि १८.१ प्रतिशतसम्म) र २५ वर्षमुनिका युवाहरूमा (९.९ प्रतिशतदेखि २०.३ प्रतिशतसम्म) मोटोपनको समस्या बढिरहेको छ।
यो दर सन् १९९० र २०२१ को बीचको अवधिको तुलनामा दोबरले भन्दा बढी हो। यद्यपि सन् २०५० सम्म प्रत्येक तीन युवकमध्ये एक जना प्रभावित हुने छन्।
अनुसन्धानकी सहअध्येता रहेकी अस्ट्रेलियाको मडक चिल्ड्रन्स रिसर्च इन्स्टिच्यूटकी डा. जेसिका केर यो तथ्याङ्कले आउँदा वर्षमा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका लागि एउटा वास्तविक चुनौती सिर्जना गरेको बताउँछिन्।
“तर यदि हामीले अहिले कदम चाल्यौँ भने बालबालिका र वयस्कका लागि विश्वव्यापी मोटोपनको समस्या रोक्न अझै सम्भव छ,” उनले भनिन्।
“हाम्रो प्रक्षेपणले अधिकांश युरोप र दक्षिण एशियामा बढी तौलका साथ बाँचिरहेका बालबालिका र वयस्कहरूको पहिचान गरेको छ, जसलाई रोकथाम रणनीतिले लक्ष्यित गर्नुपर्छ।”
“विश्वभरि मोटोपनको समस्या, गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको लहर अनि भावी पुस्तालाई गम्भीर आर्थिक र सामाजिक समस्याबाट जोगाउन एकदम आवश्यक छ,” उनले थपिन्।
व्यक्तिको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण
मोटोपन रोग नभए पनि त्यसले कैयौँ रोगको जोखिम नित्याउने जानकारहरू बताउँछन्।
“मोटोपनले धेरै रोग निम्त्याउने जोखिम रहन्छ। मधुमेहदेखि विभिन्न रोगको सम्बन्ध मोटोपनसँग हुन्छ,” काठमाण्डूको नर्भिक अस्पतालमा कार्यरत डाइटिशन आज्ञा भुजेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।
मोटोपनको समस्या सम्बोधन गर्ने दिशामा राज्य र व्यक्ति दुवै पक्षको भूमिका उत्तिकै रहने उनी बताउँछिन्। उनका अनुसार जनचेतना फैलाउने र नीतिगत कामहरू गर्ने कुरामा राज्यको भूमिका रहन्छ भने जीवनशैलीको पाटोमा व्यक्तिको भूमिका रहन्छ।
“शिक्षा र जनचेतना महत्त्वपूर्ण हो। सहज रूपमा ‘जङ्क फूड’हरू उपलब्ध हुने भएर पनि समस्या भएको हो कि? त्यसको विकल्पतर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भनिन्।
राज्यले ‘फास्टफूड’ जस्ता स्वास्थ्यका लागि फाइदाकारी नहुने खानेकुरामा करको दायरा बढाएमा त्यसले पनि केही हदसम्म सघाउ पुर्याउन सक्ने भुजेल बताउँछिन्।
“शतप्रतिशत नभए पनि केही हदसम्म त हुन सक्ला। किनभने कर बढेर त्यस्ता खानेकुरा धेरै नै महँगा भए भने केही न केही हदसम्म फाइदा हुन्छ होला,” उनले थपिन्। त्योसँगै आममानिसले निष्क्रिय नभई सक्रिय जीवनशैली अपनाउनुपर्ने भुजेलको सुझाव छ।
बालबालिका र युवा अवस्थाका व्यक्तिहरूमा (८.८ प्रतिशतदेखि १८.१ प्रतिशतसम्म) र २५ वर्षमुनिका युवाहरूमा (९.९ प्रतिशतदेखि २०.३ प्रतिशतसम्म) मोटोपनको समस्या बढिरहेको छ।
यो दर सन् १९९० र २०२१ को बीचको अवधिको तुलनामा दोबरले भन्दा बढी हो। यद्यपि सन् २०५० सम्म प्रत्येक तीन युवकमध्ये एक जना प्रभावित हुने छन्।
अनुसन्धानकी सहअध्येता रहेकी अस्ट्रेलियाको मडक चिल्ड्रन्स रिसर्च इन्स्टिच्यूटकी डा. जेसिका केर यो तथ्याङ्कले आउँदा वर्षमा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका लागि एउटा वास्तविक चुनौती सिर्जना गरेको बताउँछिन्।
“तर यदि हामीले अहिले कदम चाल्यौँ भने बालबालिका र वयस्कका लागि विश्वव्यापी मोटोपनको समस्या रोक्न अझै सम्भव छ,” उनले भनिन्।
“हाम्रो प्रक्षेपणले अधिकांश युरोप र दक्षिण एशियामा बढी तौलका साथ बाँचिरहेका बालबालिका र वयस्कहरूको पहिचान गरेको छ, जसलाई रोकथाम रणनीतिले लक्ष्यित गर्नुपर्छ।”
“विश्वभरि मोटोपनको समस्या, गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको लहर अनि भावी पुस्तालाई गम्भीर आर्थिक र सामाजिक समस्याबाट जोगाउन एकदम आवश्यक छ,” उनले थपिन्।
नेपाली अधिकारी के भन्छन्
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बूढाथोकी धेरै जनसङ्ख्यामा मोटोपन देखियो भने विभिन्न दीर्घरोगको जोखिम र दीर्घरोगीको सङ्ख्या बढ्ने चुनौती औँल्याउँछन्।
“त्यो बढेपछि हाम्रो अहिलेका स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्यका जनशक्तिले थेग्न नसक्ने समस्या एकातिर हुन्छ भने अर्कोतिर राष्ट्रको ठूलो श्रम र समय स्वास्थ्यकै लागि अझ भनौँ दीर्घरोगीको उपचार र व्यवस्थापनमा जाने हुन्छ। त्यसैले समयमै सचेत भएनौँ भने व्यक्ति, समाज र राष्ट्रका लागि ठूलो समस्या हुने हुन्छ,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।
भावी पुस्तालाई मोटोपनले ठूलो आर्थिक र सामाजिक चुनौती सिर्जना गर्नेमा उनी पनि सहमत छन्।
“त्यो एकदम सही हो। हामीले पनि त्यहीअनुसार विभिन्न नीति, कार्यनीति, रणनीति र कार्यक्रमहरूमा चाहिँ परिवर्तन गर्दै आइरहेका छौँ। फास्टफूड, जङ्कफूडमा कर बढाएर वा कसरी कम सेवन होला भन्नेतर्फ काम गरिरहेका छौँ।”
मोटोपनको समस्या, त्यसका कारण र समाधानबारे पाठ्यक्रममा पनि समेट्ने गरी काम गरिरहेका प्रवक्ता बूढाथोकी बताउँछन्।
“स्वस्थ भयो भने पो आफू र देशका लागि केही काम गर्न सकिन्छ। शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरोकारवाला मन्त्रालयसँग मिलेर बहुक्षेत्रीय रूपमा काम सुरु गरिसकेका छौँ,” उनले थपे। बीबीसी
