अस्पताललाई कारबाही गर्न आलटाल
२०७४, २४ माघ बुधबार ०४:४२ मा प्रकाशित
बिरामीबाट अतिरिक्त शुल्क असुलेर ठगी गरिरहेका निजी अस्पताललाई कारबाही गर्न सरकारी निकायहरूले आलटाल गर्दै आएका छन् ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमनका क्रममा विभिन्न सेवाका नाममा चर्को शुल्क असुलेको पाएपछि पुस १८ गते प्रहरी परिसर टेकुमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
विभागले इशान बाल तथा महिला अस्पताल, टोखाको ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पताल र नेपाल इन्स्टिच्युट अफ न्युरोलोजी एन्ड एलाइड साइन्सेज (न्युरो) विरुद्ध मुद्दा गर्न प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्र पठाएको थियो भने ग्वार्कोको बी एन्ड बी अस्पतालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरलाई पत्र पठाएको थियो ।
विभागले बयोधा र नर्भिकविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गराएको थियो । एक महिना बित्दा पनि कारबाही प्रक्रिया अन्योल बन्दै गएको छ । ‘सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर थप अनुसन्धान र कारबाही गर्न प्रहरीलाई जिम्मा लगाएका छौं,’ विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने, ‘अब अनुसन्धान र कारबाही गर्ने अधिकार प्रहरीको हो ।’ परिसर स्रोतका अनुसार विभागले कारबाही गर्न भन्दै परिसरलाई पत्राचार गरे पनि के–के विषयमा कसरी ठगी गरेको हो ? नियमसंगत कुनकुन विषयमा कति कर लिन पाउने हो भन्ने स्पष्ट नभएपछि परिसरले आपूर्ति विभाग र स्वास्थ्य सेवा विभागलाई त्यसबारे खुलाइदिन पत्राचार गरेको थियो । परिसरले पत्राचार गरेको दुई साता बितिसक्दा पनि स्वास्थ विभागले प्रत्युत्तर नलेखेपछि ठगी गर्ने अस्पताल माथिको कारबाही रोकिएको हो । ‘प्रहरीले कति समयदेखि अस्पतालले ठगी गरेको र कति सेवाग्राहीबाट कति रकम ठगी गरेको हो भन्ने निक्र्योल गर्न नसकिने भन्दै विभागलाई गुहारेको थियो,’ परिसरका मुद्दा शाखाका एक प्रहरीले भने, ‘विभागले विषयवस्तु स्पष्ट नपारिदिनाले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’
प्रहरीले पठाएको पत्रको जवाफ आपूर्ति विभागले दिइसकेको जनाएको छ । विभागका अनुगमन अधिकृत रमेशकाजी श्रेष्ठका अनुसार पुस २८ गते नै प्रहरीलाई पत्रचार गरेको हो । आपूर्ति विभागमा बी एण्ड बी अस्पतालको बारेमा स्पष्ट पार्न प्रहरीले पत्राचार गरेको उनले बताए । ‘ललितपुर ग्वार्कोस्थित बी एन्ड बी अस्पतालमा विभागबाट दैनिक गरिने अनुगमनका क्रममा उक्त क्षेत्रमा अनुगमन भएको र ठगीका सम्बन्धमा सक्कल फाइलमा संलग्न डिस्चार्ज बिलमा बेड चार्ज लिई पुनस् बेड सर्भिस चार्ज लिएको देखिँदा एउटै शीर्षकमा दोहोरो चार्ज गरी थप रकम बिरामीलाई असुल गरी ठगी गरेको देखिँदा उक्त अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको बिल पाना ३ यसै साथ राखी पठाएको आदेशअनुसार अनुरोध गरिन्छ,’ विभागले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रहरीले इच्छाशक्ति भए अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ । अरूलाई दोष देखाएर कारबाही गर्नबाट पन्छिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘कारबाहीका लागि प्रहरीमा दर्ता गराएको फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसले कारबाही गर्ने इच्छा नभएको पुष्टि गर्छ ।’
विभागका अनुसार इशान बाल तथा महिला अस्पतालले बेड, बेड जार्च डिलक्स गरी एकै शीर्षकमा दुईपटक, गेट पास चार्ज, अपरेसन चार्ज, प्रक्रिया चार्ज, प्रिएनेक्स चार्ज तथा बिरामी कुरुवाको सहित विभिन्न शुल्क लिएको पाएको थियो । ग्रान्डीले प्रशासनिक, डाक्टर, नर्सिङ, सर्जरी चार्ज, इक्विपमेन्ट चार्ज, इनप्लान्ट चार्ज, प्रोसिडयोर चार्ज, इन्भेस्टिगेसन तथा अन्य चार्जलगायत एकै प्रकृतिका शुल्क भए पनि फरकफरक शीर्षक राखी उपभोक्ता मारमा पारेको आरोपमा विभागको छ । न्युरो अस्पतालले रजिस्ट्रेसन, कन्सलटेन्ट, अपरेसन, ल्याबलगायत शीर्षकबाट बिरामीसँग शुल्क असुल गरी पुन सेवा शुल्क भनी १० प्रतिशत लिएको विभागले जनाएको छ । बी एन्ड बी अस्पतालले बेड चार्ज माथि पुन सर्भिस चार्ज लगाई शुल्क लिई ठगी गरेको, एक सय बेडको स्वीकृति लिएर १ सय २५ बेड सञ्चालन गरेको आरोप छ ।
बयोधाले बिरामीबाट बेड चार्ज, ल्याब टेस्टलगायतमा १० प्रतिशत नर्सिङ चार्ज लिई थप १३ प्रतिशत भ्याट लिने गरेको, विभिन्न शीषर्कहरू खडा गरी सेवा शुल्क असुल गरेको विभागले प्रहरीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । नर्भिकले पनि अस्पतालले १ सय शय्याको बेड सञ्चालन गर्न अनुमति लिएकामा सोभन्दा बढी शय्या सञ्चालनमा गरेको, उपचार गर्न आउने सर्वसाधारणबाट उपचार गराउँदा १३ प्रतिशत सर चार्ज भनी थप भुक्तानी लिएको विभागले प्रहरीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
अनुगमन र अनुसन्धानपश्चात् अस्पतालहरूले बिरामीबाट चर्को शुल्क लिएपछि विभागले सरकारी वकिलको राय लिएको थियो । वकिलको रायपश्चात् विभागले ठगी मुद्दाका लागि परिसरमा पठाएको हो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले कारबाही प्रक्रिया रोकिनुमा आपूर्ति विभाग पनि दोषी भएको बताए । विभागले कारबाही गर्न अरूलाई जिम्मा दिएर पन्छिने बाटो गरेको आरोप लगाए । ‘कारबाहीका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७४ छ, उक्त ऐनबाट पनि मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ । विगतमा पनि मुद्दा दर्ता भएको छ,’ अध्यक्ष बानियाँले भने, ‘तर, अनुगमन गरेर कारबाही गर्न पन्छिनु जायज होइन । यसले विभागको पनि कमजोरी देखिन्छ ।’ नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा निस्शुल्क र गुणस्तरीय रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने स्वास्थ्य हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालमा सञ्चालित निजी अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा कर र भ्याटमध्ये एउटा शीर्षकमा मात्रै कर असुल गर्न पाउँछन् । यसबाहेकका कुनै पनि सेवा शुल्क अस्पतालले बिरामीबाट लिन पाउने व्यवस्था कानुनमा छैन । अस्पतालले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउँदै आएको विभागले जनाएको छ ।
कलंकीको नेसनल अस्पताल बन्द
काठमाडौं– आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले कलंकीमा रहेको नेसनल अस्पताल प्रालि बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारी निकायबाट अनुमति नलिई सेवा सञ्चालन गरेको फेला परेपछि अस्पतालका सबै सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा १३ (१), स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिक २०७० को दफा ३( १ )र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा १५ (२) बमोजिम सात दिनभित्र अस्पतालका सबै सेवा बन्द गरी यस विभागलाई जानकारी गराउन आदेशअनुसार अनुरोध छ,’ विभागले अस्पताललाई काटेको पत्रमा उल्लेख छ ।
विभागका शाखा अधिकृत रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार उक्त अस्पतालमा पुस १८ गते नै अनुगमन गरेको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै अस्पतालले मापदण्ड पूरा नगरेको देखिएको थियो । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले पनि अस्पतालले मापदण्ड पूरा नगरेको जानकारी गराएपछि उक्त अस्पताल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
