Logo
|
Tuesday 21st September 2021
E-paper Magazine

बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध किन नदिने

‘कि सम्बन्धन देऊ कि आजसम्मको क्षतिपूर्ति दिएर खरीद गरिदेऊः दुर्गा प्रसाईं



पुरुषोत्तम घिमिरे, जनस्वास्थ्य सरोकार, भक्तपुर । दुर्गा प्रसाईं, झापाका मेडिकल उद्यमी हुनुहुन्छ । झापाको विर्तामोडमा प्रस्तावित विएण्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक प्रसाईंले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि २०६८ सालमा आशय पत्र पाउनुभयो । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि तीन सय शैयाको अस्पताल ३ वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालनमा आएको हुनुपर्नेमा प्रसाईंले चार वर्षदेखि अस्पताल सञ्चालन गरिरहनु भएको छ । मेची अञ्चलमै मेडिकल कलेज नभएको अवस्थामा सबै प्रक्रिया पूरा गरेको बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिँदा के हुन्छ ? यो विषयलाई अहिले व्यक्तिगत लडाइँको मुद्धा बनाउनु कतिको उचित होला ? यसले भोलि अरु लगानीकर्ताहरुका लागि कस्तो सन्देश देला त ? कलेज सञ्चालक प्रसाईंको एउटै माग छ —‘सम्बन्धन दिनुपर्यो कि मेडिकल कलेजको यत्रो पूर्वाधार सरकारले लिइदिनु पर्यो ।’ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर प्रसाईंसँग गरिएको कुराकानीः

मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सोच कसरी आयो ?
मैले मेडिकल कलेज रहरले खोलेको होइन । झापा जिल्लामा चक्र बास्तोलाले मेडिकल कलेज खोल्न खोजेका थिए । तर सकेनन् । त्यसपछि मैले प्रस्ताव अघि बढाएको हुँ । त्यो बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र दीनानाथ शर्मा शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यतिखेर पनि जथाभावी मेडिकल कलेज खोल्न दिने नीति थिएन । तत्कालीन शिक्षा मन्त्री दीनानाथ शर्माको अध्यक्षतामा मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष, काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिनलगायत १६ जनाको टिमले मेडिकल कलेज नभएको ठाउँमा सम्बन्धनका लागि मनसाय पत्र (एलओआई) दिने २०६८ साल पुस १४ गत नीतिगत निर्णय भएको थियो । त्यो बेला काठमाडौं उपत्यका, कास्की, चितवन, मोरङ, धनगढीलगायतका ठाउँमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने, बाँके बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र मेची अञ्चललाई प्राथमिकता दिई मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि निवेदन आएमा एलओआई दिने निर्णय भएपछि पुस १७ गते एलओआईका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएँ । त्यसपछि मन्त्रालयले साइट भ्रमण गरेर २०६८ साल माघ २४ गते झापामा एमबीबीएस अध्ययनका लागि मनसायपत्र (एलओआई) दिई काम अघि बढाउन पत्र पाएँ । त्यसपछि विभिन्न बैंकबाट एलओआईको कागज देखाएर आफ्नो सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति धितो राखेर शुरुमा ९७ करोड रुपियाँ ऋण लिएँ र मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मापदण्ड अनुसारको भौतिक संरचना बनाउन थालेँ । कलेजको भवन बन्दै गर्दा २०७० सालमा मेडिकल कलेजहरु दुरदराजमा गएर खोलिनुपर्ने, राजधानीमा मात्र सिमित हुन नहुने माग राख्दै डा. गोबिन्द केसीले आन्दोलन शुरु गर्नुभयो । त्यो बेला डा. केसीको माग पनि राम्रै जस्तो लाग्दथ्यो । तर पछि नवौं र दशौंपटकको अनसनबाट राजनीतिक माहौल घुस्न थालेपछि उहाँ बीएण्डसी मेडिकल कलेजले पनि सम्बन्धन पाउन नहुने माग राख्न थाल्नुभयो । तर मैले गोविन्द केसीको आन्दोलन भन्दा अघिदेखि नै झापामा मेडिकल कलेजको निर्माण कार्य शुरु गरेको थिएँ । धेरै खर्च गरेर मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यकपर्ने मापदण्ड पुरा गरेर भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरेँ । मेडिकल कलेजको संरचना निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पहिले गर्नुपर्ने माटो परीक्षण, सोही आधारमा भवन विभागबाट भवनको भौतिक संरचनाका लागि डिजाइनको सहमति पत्र, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालयबाट नौ सय शैयाको वातावरण मूल्यांकन प्रतिवेदन पास गरेको छु । सोही आधारमा भवन निर्माण गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ३ सय शैयाको स्वीकृति लिएको छु । अहिलेको चिकित्सा शिक्षा नीतिले पनि तीन सय शैयाको अस्पताल स्वीकृति भएको, कम्तीमा ३ वर्ष चलेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर हामीले अस्पतााल चलाएको पनि ४ वर्ष भइसकेको छ । यसरी हामीले सबै मापदण्ड पूरा गसिकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले काठमाडौं विश्वविद्यालयको कुलपतिको हैसियतले उपकुलपति र सहकुलपतिलाई विएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन चिठी लेखिदिनुभयो । त्यो चिठी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा दर्ता गरेँ । त्यसपछि डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनी विएण्डसीलाई सम्बन्धन दिएमा पुनः अनसन बस्ने बताएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आयोग बनेपछि सम्बन्धन लिन आग्रह गर्नुभयो । आयोग बन्न एक वर्षजति लाग्ने भएकाले मैले पनि दिनरात आयोग बनाउन सहयोग गरेँ । त्यसपछि मन्त्रीपरिषद्बाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि पास भयो । चिकित्सा शिक्षा नीतिमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिन नपाउने भन्ने छ । तर यो प्रावधान चिकित्सा शिक्षा आयोग बनिसकेपछिको हकमा मात्र लागू हुने उल्लेख छ । अहिलेसम्म काठमाडौं विश्वविद्यालयले १२ वटा मेडिकल कलेज र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ७ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिइसकेका छन् ।

कलेज सम्बन्धनमा अवरोध किन त ?
चिकित्सा शिक्षा विधेयक ठूलो लडाईँका साथ पास भयो । त्यसपछि पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउन ढिला गरियो । ढिलै भएपनि आयोग बनेपछि डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई उपाध्यक्ष बनाइयो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा ४ जना निर्देशक पनि नियुक्त गर्नुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री निवासबाट सम्बन्धका लागि निवेदन दर्ता गराउन खबर आयो । अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सम्बन्धनका लागि निवेदन दर्ता गराउन आग्रह गर्नुभयो । शुरुमा निवेदन दर्ता गराउन तीन सय पृष्ठको कागजपत्रसहित २०७६ मंसिर १५ गते बिहान ११ बजे सानो ठिमीस्थित चिकित्सा शिक्षा आयोग पुगेको थिएँ । उपाध्यक्ष डा.श्रीकृष्ण गिरीले सदस्य सचिव डा.हरि लम्साललाई भेट्न पठाउनुभयो । डा.हरि लम्सालले विएण्डसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन कुनै हालतले पनि नरोकिने र यो राजनीतिक मुद्धा भएकाले माथिबाट नै कुरा गर्न लगाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । त्यसपछि म पुनः डा. गिरीकोमा गएँ । उहाँले बेलुका बत्तिसपुतलीमा रहेको द्धारिकाज होटलमा भेट्न आग्रह गर्नुभयो र बेलुका ६ बजेतिर होटल पुगेँ । होटेलभित्रको एउटा भोगटेको रुखको फेदमा बसियो । त्यसपछि डा. गिरीले नारायणकाजी श्रेष्ठले मलाई स्कुल विभाग छुटाएर ल्याएकाले केही रकम दिनुपर्ने बताउनुभयो । मैले सोधेँ— ‘कति दिनुपर्छ ?’ अलि गा¥ह«ो मान्दै २० करोड रुपियाँ भन्नुभयो । त्यसपछि म छक्क परेँ । मैले भनेँ—‘म त २० करोड त दिन सक्दिनँ डा. साब किनभने एक अर्ब भन्दा बढीको परियोजना राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धिकरण दुवैले सिधै हेर्ने गर्छन्् । मलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणमा बोलाएर सोधिसकिएको छ । यो रकम दिएँ भने मैले जेल जानुपर्छ । बरु मलाई मेडिकल कलेज चाँहिदैन ।’
‘मैले २० करोड रुपियाँको महिनामा ३० लाख रुपियाँ ब्याज बुझाउनुपर्छ । हरेक महिना एउटा विद्यार्थीको शुल्क जान्छ । अहिले म सँग नगद पनि छैन ।’—मैले जानकारी गराएँ । तर उहाँले नगद रकम नभएमा १० प्रतिशत शेयर झापा रहेका मेरो आफ्नो मान्छेको नाममा पास गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । खासगरी, मेरो जेठानको छोरी डा. गिरीको छोराले बिहे गर्नुभएको छ । त्यसपछि निकै तनाव भयो । त्यहाँबाट निस्कदा बेलुका ७.३० बजिसकेको थियो । त्यसपछि सिधै योगेश भट्टराई कहाँ गएर सबै कुरा अवगत गराएँ । भोलिपल्ट बिहान प्रचण्ड निवास पुगेर यसबारे जानकारी गराएपछि एक महिनाजति झापामा बसेँ ।
झापाबाट काठमाडौं आएपछि मैले पत्रकार सम्मेलन गरी डा. गिरीले भनेका कुरा पत्रकार सामु बताएँ । यसले निकै चर्चा पायो । त्यसपछि आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले पुनः निवेदन पेस गर्न आग्रह गर्नुभयो र २०७६ फागुन १ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगमा बिएण्डसी मेडिकल कलेज सम्बन्धनका लागि निवेदन दर्ता गराएको छु । चिकित्सा शिक्षा नीति अनुसार मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजपत्र बुझाइसकेको छु । अब बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन ढिला नगरियोस् । अन्यथा मैले कानुनी उपचारको बाटो खोज्न बाद्य हुनुपर्छ । मेरो ठूलो लगानी भइसकेको छ । यदि सम्बन्धन नदिने भए मैले गरेको लगानीको सम्पूर्ण हिसाब किताब फिर्ता दिएर सरकारले चलाओस् । यसमा मेरो कुनै गुनासो छैन । नभए तत्काल सम्बन्धन देवस् । अहिले म निकै पीडित भएको छु । मेचि नगरपालिकाको धाइजनमा करिब २०० रोपनीमा मेडिकल कलेजको लागि सुविधा सम्पन्न भवन छ । आजको मितिमा विएण्डसी र बाहिरको गरी साँढे ३ सय करोड बैंकको ऋण छ । बीएण्डसी अस्पतालमा ८ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । विगत ४ वर्षदेखि संरचना बनेर त्यतिकै बसेको छ । यतिधेरै खर्च गरेर बनाइएको संरचनाका सामान बिग्रिन थालेका छन् । यो सम्पूर्ण मुलुकका लागि ठूलो क्षति हो । यसमा भएको लगानि पनि आखिर राज्यको पैसा त हो ।

मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा के फाइदा छ ?
मेची अञ्चलमा एउटा पनि मेडिकल कलेज छैन । त्यसैले मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आएपछि यो क्षेत्रका मानिसले अझ सर्वसुलभ तरिकाले उपचार सेवा प्राप्त गर्नसक्छन् । थप १ हजार जना व्यक्तिले रोजगारी पाउँछन् । राज्यले करिब १० करोड रुपियाँ मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)ं मार्फत रकम प्राप्त गर्छ । मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने रकम केही हदसम्म रोकिन मद्धत पुग्छ ।

मेडिकल कलेज सम्बन्धन आयोगकै कारण रोकिएको त ?
बीएण्डसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन चिकित्सा शिक्षा आयोगको कारण रोकिएका हो । सम्झिँदा निकै दुःख लाग्छ । आयोग बनेपछि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने भनिएको थियो । तर आयोगमा ल्याइएका जिम्मेवार व्यक्तिको असहयोगका कारण ढिला भइरहेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग स्वतन्त्र निकाय भएकाले यसमा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन हुँदैन । तर दुर्भाग्य शिक्षा मन्त्रीको इसारमा आयोग चलिरहेको छ । यो प्रधानमन्त्रीको मातहतमा हुनुपर्छ । अहिले बीएण्डसी मेडिकल कलेजको सम्पूर्ण प्रक्रिया भनेको पैसा भएको छ । बीएण्डसीलाई काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय कुनैले पनि सम्बन्धन दिन सक्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले त्रिवि वा काठमाडौं कुनै विश्वविद्यालयलाई स्वीकृति दिन चिठी लेखिदिएमा अब नयाँ शैक्षिक सत्रबाट अध्ययन अध्यापनको कार्यक्रम शुरु हुन्छ । हामीले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई सिफारिस गरिदिन आग्रह गरेका छौं । अहिले आयोगले सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट चिठी लिएर आउनुपर्ने अडान लिइरहेको छ । तर यो चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्नुभन्दा पछि आउने नयाँ मेडिकल कलेजको हकमा हो । ऐन बन्नुभन्दा पहिलाकोलाई यो नियम लागू हुँदैन । सम्बन्धित विश्वविद्यालयले नै स्वीकृति दिने भए त आयोगको काम नै भएन नि । यद्यपी अहिले मलाई जानी जानी अल्झाइरहेका छन् ।

सभ्य भएर अघि बढेको भए हुन्थ्यो होला नि ?
म सभ्य भएर नै मिडिया क्षेत्रको सहयोग खोज्न गएको हो । त्यतिखेर मेरो कुरा सुनुवाई नै भएन । मलाई मार्सी र माफिया मात्र भनियो । मैले पाहुन घर आएको बेलामा मिठो मसिनो जे छ त्यो खुवाउने प्रयास गरेको थिएँ । अरु मैले के नै बिराएको थिएँ र । त्यतिबेला कसैको पनि मलाई सहयोग भएन । अहिले मलाई अन्याय भएको बल्ल पत्रकार साथीहरुले पनि बुझ्नुभएको छ । त्यतिखेर मैले पत्रकार मित्रहरुलाई बोलाउँदा कोही पनि आइदिनुभएन । मेरो कति लगानी भएको छ ? र म कति पीडित भएको छु ? भन्ने कुरा तपाईं पत्रकार साथीहरुले एकपटक झापामा पुगेर विएण्डसी मेडिकल कलेज हेरिदिनुहोला ।

अन्तिममा के भन्नुहुन्छ ?
चिकित्सिा शिक्षा आयोग बनेपछि काठमाडौं भित्र र बाहिरका २९ वटा सिटीभिटी अन्तर्गत नर्सिङ कार्यक्रमहरुलाई स्वीकृति दिइयो । तर बीएण्डसीलाई दिइएन । हाललाई काठमाडौं उत्यकाभित्र १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नदिने र मनसाय पत्र लिएर भौतिक पूर्वाधार तयार गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरलाई मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिने चिकित्सा शिक्षा नीतिअनुसार सुदूरपूर्व झापामा हामीले पनि मनसाय पत्र लिएर भौतिक पूर्वाधार तयार गरेर बसेको आज ५ वर्ष हुन लाग्यो । भौतिक पूर्वाधार बनेर बसेको बीएण्डसी आज टुहुरो जस्तै भएको छ । भौतिक संरचनाहरु रोएर बसेका छन् । म धेरै अन्याय परेर न्याय मागिरहेको छु । मलाई राज्यले न्याय दिएन । राज्यबाट लुटिएको जस्तो भएँ । राज्यले मलाई झुक्यायो । त्यसकारण यो दुःखको घडीमा तपाईहरुको साथ महत्वपूर्ण हुन्छ । मैले बैंकबाट ऋण लिएर बनाएको संरचना बिग्रिएर नष्ट हुन आट्यो । त्यसलाई बचाइदिनुहोस् । यो मेरो तपाईंहरुसँग हारगुहार हो ।

निकट भविष्यमा न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छु । घुस काण्डको कुरा गन फेस टु फेस बोलाउँदा डा. श्री कृष्ण गिरी आउन मान्नुभएन । डा. गिरीले मलाई अपराधीको रुपमा लिनुभयो । तर मैले के अपराध गरेको छु ? म लागू औषध कारोबार गर्ने, चेलिबेटी बेखबिखन गर्ने, हतियार आपूर्ति गर्ने मान्छे होइन । मैले इन्डियामा मेडिकल कलेज खोल्न खोजेको होइन । नेपालमै विकास गर्न ठूलो लगानी गरेको छु ।
चिकित्सा शिक्षा नीतिमा भएका सबै प्रक्रिया पूरा गरेको छु । मेडिकल कलेज सम्बन्धनका लागि कति दिनसम्म रोएर बस्नु ? म पनि क्यान्सरको बिरामी हुँ । मेरो ठाउँमा अरु कोही व्यक्ति भएमा उहिल्यै मरिसक्थ्यो होला । त्यति पीडा सहेर भएपनि धानेर बसेको छु । अतः बी एण्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्ध पाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्