Logo
|
Tuesday 28th May 2024
Logo

epaper

नारायण ढकालको अभिव्यक्तिप्रति खाद्यकी निर्देशक डा. मतिनाको कटाक्ष : ‘ऐनमा निस्किसकेको कुरामा कोही बौलाएर केही पनि हुँदैन,’

‘आहारपूरक, न्युट्रास्युटिकल, प्रोपाइटरीलगायतको खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणालीको विकास र खाद्य पदार्थ सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी खाद्य विभागलाई




नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । अब आहारपूरक, न्युट्रास्युटिकल, प्रोपाइटरीलगायतका खाद्य पदार्थको नियमन गर्ने, खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने तथा खाद्य पदार्थ सम्बन्धि मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको भएको छ ।


राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको दुवै सदनबाट पारित खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ वैशाख २३ गते प्रमाणीकरण गरेसँगै यो खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ बाट कार्यान्वयनमा आएको छ । सो विधेयक २०८० चैत २१ गते प्रतिनिधिसभाको वहुमतले पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको थियो । यसअघि नै राष्ट्रिय सभाले यो विधेयक पारित गरिसकेको थियो ।


सो ऐनको परिच्छेद ६ ‘विभाग र प्रयोगशाला’ शीर्षकको २६ नम्बरमा विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत ख मा भनिएको छ—‘आहारपूरक, न्युट्रास्युटिकल, प्रोपाइटरीलगायतका खाद्य पदार्थको खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने तथा खाद्य पदार्थ सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने’


यो सँगै आहारपूरक, न्युट्रास्युटिकललाई आफ्नो माहतहतमा ल्याउने औषधि व्यवस्था विभागको प्रयास अन्तत टुंगिएको छ ।


तर औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको आज प्रकाशित अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकको पहिलो पृष्टको इजलासमा न्युट्रास्युटिकलका नाममा ठग्ने प्रचपञ्च शीर्षकको आलेखप्रति चौतर्फी विरोध भएको छ । उहाँले सो लेखमा भन्नुभएको छ—हालै प्रमाणिकरण भएको खाद्य ऐनमा न्युट्रास्युटिकल शव्दको परिभाषा छैन । न्युट्रास्युटिकलका नाममा ट्याव्लेट, क्याप्सुल तथा झोल बनावटमा औषधिपूरक वस्तुहर बिक्रीवितरण हुने गरेको पाइएको छ ।’

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा वैशाख २७ गते प्रकाशित औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालको लेख

यसबारे सम्बन्धित निकायको कुरा बुझ्न हामी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा पुगेका थियौं ।

डा. मतिना जोशी वैद्य, महानिर्देशक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्य भन्नुहुन्छ—ऐनमा निस्किसकेको कुरामा कोही बौलाएर केही पनि हुँदैन । यो बेकार छ । संसदको यो अवज्ञा हो । संसदले पास गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको विधेयक माथि अवज्ञा गर्ने कुनै पनि नेपाल सरकारको कर्मचारी त के प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन । ति मान्छे कर्मचारी हुन्, कर्मचारीले यसरी बोल्न हुँदैन । पास भएको ऐनको विरुद्धमा हामी बोल्दैनौं । कुनै कुनै बेठिक भएको छ भने त्यसलाई छलफल गर्न सकिन्छ । उहाँ एक्लैले नेपाल थाम्न पर्दैन । नेपाल थाम्नलाई प्रधानमन्त्रीज्युले त आफूले नसकेर त्यत्रो क्याविनेट राखेको छ ।


यसबारे यहाँसँग कुराकानी भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा भन्नुहुन्छ—‘किन गर्ने, हु इज ही । नेपालमा साँडे ५ सय सहसचिव छन् । सबैसँग कुरा गर्न सक्छु र मैले । मैले मन्त्री ज्युलाई भन्ने हो । यसबारे छलफल गर्दैछु र नियमावली बनाउँदै छु । नियमावली नबनेपनि ऐन त लागू भइहाल्छ नि । नियमावली पुरानो छँदै छ । संस्था छ, सिस्टम छ, अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर छ । ७७ वटै जिल्लामा अफिस छन् । के चाहियो ।’


औषधि व्यवस्था विभागले २०७२ साल वैशाख ४ गते जारी गरेको सुचनामा ट्याब्लेट, क्याप्सुल, लिक्विड र पाउडरको रुपमा देखिने न्युट्रास्युटिकलको बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । सो विरुद्ध परेको मुद्धामा उच्च अदालत पाटनले ट्याब्लेट, क्याप्सुल, लिक्विड रूपमा हुँदैमा औषधिको रूपमा व्याख्या गर्न नहुने निर्णय गरेको थियो ।


नेपाल खाद्य तथा न्युट्रास्युटिकल कस्मास्युटिकल संघ (फ्यानक्यान) का अध्यक्ष सुरेन्द्र मानन्धर भन्नुहुन्छ— औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले औषधि पुरक भन्ने शव्द संसारको कुन शव्दकोषबाट ल्याउनुभएको हो, हामी नै छक्क परेका छौं । सरासर उहाँले ऐन र अदालतको निर्णयको अवज्ञा गर्नुभएको छ ।’

नेपाल खाद्य तथा न्युट्रास्युटिकल कस्मास्युटिकल संघ (फ्यानक्यान) का अध्यक्ष सुरेन्द्र मानन्धर


न्युट्रास्युटिकल डायटरी र फूड सप्लिमेन्ट हो । यो ओटिसी प्रोडक्टमा पर्छ । ओटिसीमा डाक्टरको सिफारिस आवश्यकता पर्दैन । यसलाई व्यालेन्स डाइटको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपाल चिकित्सक संघले न्युट्रास्युटिकल सिफारिस गर्ने कुरा सार्वजनिक गरिसकेको छ । कुन बिरामीलाई के खानुपर्छ भन्ने कुरा डाक्टरलाई मात्र थाहा हुन्छ ।


औषधि ऐन २०३५ मा औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको भन्दा अन्य कुनै पनि वस्तुहरु फार्मेसीहरुमा बिक्री गर्न नहुने कानुनी प्रावधान छ । त्यसैले अहिले औषधि व्यवस्था विभागले विभिन्न औषधि पसलहरुबाट न्युट्रास्युटिकललगायतका खाद्यपुरक उठाइरहेको छ । यसमा औषधि व्यवसायीहरुको पनि फट्यााइँ प्रवृत्ति देखिन्छ । उनीहरुले एन्टिवायोटिक र सप्लिमेन्टलाई औषधि पसलमा मिसमास गरेर राख्न हुँदैन । उनीहरुले न्युट्रास्युटिकललाई औषधि नै भनेर बेच्ने गर्छन् । फार्मेसीले फूड सप्लिमेन्ट, हर्लिक्स, चेवनप्रास, सेनेटरी प्याडलगायतका वस्तु बेच्न वाणिज्य वा वडा कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता गरेर वेच्न पाउने लाइसेन्स लिन आवश्यक देखिन्छ । उनीहरुले समानान्तर पसल खोल्नुपर्छ ।


न्युट्रास्युटिकल शव्द सन् १९८६ बाट आएको हो । नेपालमा बि.सं.२०७२ सालदेखि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले यसको नियमन गर्न थालेको थियो । यसअघि फूड सप्लिमेन्ट, डायटी सप्लिमेन्ट अथवा न्युट्रिस्नल सप्लिमेन्ट भनिन्थ्यो । हाल नेपालमा रेगुलेसनमा आएका करिब ५ सय भन्दा बढी न्युट्रास्युटिकल आयात गरेर बजारीकरण गर्ने व्यवसायी छन् । अहिलेसम्म खाद्यमा ४ हजार ६ सय न्युट्रास्युटिकल उत्पादन दर्ता भएका छन् भने हाल न्युट्रास्युटिकल उत्पादनका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट स्वीकृति लिने कम्पनिको संख्या १७ वटा पुगेको छ ।

खाध-स्वच्छता-विधेयक-२०८०

प्रतिक्रिया दिनुहोस्