नारायण ढकालको अभिव्यक्तिप्रति खाद्यकी निर्देशक डा. मतिनाको कटाक्ष : ‘ऐनमा निस्किसकेको कुरामा कोही बौलाएर केही पनि हुँदैन,’
‘आहारपूरक, न्युट्रास्युटिकल, प्रोपाइटरीलगायतको खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणालीको विकास र खाद्य पदार्थ सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी खाद्य विभागलाई
नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । अब आहारपूरक, न्युट्रास्युटिकल, प्रोपाइटरीलगायतका खाद्य पदार्थको नियमन गर्ने, खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने तथा खाद्य पदार्थ सम्बन्धि मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको भएको छ ।
![](https://i0.wp.com/nepalhealthnews.com/wp-content/uploads/2024/05/khadya-prabidhi-tatha-gun-niyantran-bivag.jpg?resize=480%2C320&ssl=1)
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको दुवै सदनबाट पारित खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ वैशाख २३ गते प्रमाणीकरण गरेसँगै यो खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ बाट कार्यान्वयनमा आएको छ । सो विधेयक २०८० चैत २१ गते प्रतिनिधिसभाको वहुमतले पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको थियो । यसअघि नै राष्ट्रिय सभाले यो विधेयक पारित गरिसकेको थियो ।
सो ऐनको परिच्छेद ६ ‘विभाग र प्रयोगशाला’ शीर्षकको २६ नम्बरमा विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत ख मा भनिएको छ—‘आहारपूरक, न्युट्रास्युटिकल, प्रोपाइटरीलगायतका खाद्य पदार्थको खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने तथा खाद्य पदार्थ सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने’
![](https://i0.wp.com/nepalhealthnews.com/wp-content/uploads/2024/05/food-supplimentary-kanun.jpg?resize=720%2C530&ssl=1)
यो सँगै आहारपूरक, न्युट्रास्युटिकललाई आफ्नो माहतहतमा ल्याउने औषधि व्यवस्था विभागको प्रयास अन्तत टुंगिएको छ ।
![](https://i0.wp.com/nepalhealthnews.com/wp-content/uploads/2024/05/food-supplimentary-kanun1.jpg?resize=720%2C519&ssl=1)
तर औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको आज प्रकाशित अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकको पहिलो पृष्टको इजलासमा न्युट्रास्युटिकलका नाममा ठग्ने प्रचपञ्च शीर्षकको आलेखप्रति चौतर्फी विरोध भएको छ । उहाँले सो लेखमा भन्नुभएको छ—हालै प्रमाणिकरण भएको खाद्य ऐनमा न्युट्रास्युटिकल शव्दको परिभाषा छैन । न्युट्रास्युटिकलका नाममा ट्याव्लेट, क्याप्सुल तथा झोल बनावटमा औषधिपूरक वस्तुहर बिक्रीवितरण हुने गरेको पाइएको छ ।’
![](https://i0.wp.com/nepalhealthnews.com/wp-content/uploads/2024/05/narayan-dhakal.jpg?resize=720%2C910&ssl=1)
यसबारे सम्बन्धित निकायको कुरा बुझ्न हामी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा पुगेका थियौं ।
![](https://i0.wp.com/nepalhealthnews.com/wp-content/uploads/2024/05/matina-1.jpg?resize=698%2C812&ssl=1)
डा. मतिना जोशी वैद्य, महानिर्देशक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्य भन्नुहुन्छ—ऐनमा निस्किसकेको कुरामा कोही बौलाएर केही पनि हुँदैन । यो बेकार छ । संसदको यो अवज्ञा हो । संसदले पास गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको विधेयक माथि अवज्ञा गर्ने कुनै पनि नेपाल सरकारको कर्मचारी त के प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन । ति मान्छे कर्मचारी हुन्, कर्मचारीले यसरी बोल्न हुँदैन । पास भएको ऐनको विरुद्धमा हामी बोल्दैनौं । कुनै कुनै बेठिक भएको छ भने त्यसलाई छलफल गर्न सकिन्छ । उहाँ एक्लैले नेपाल थाम्न पर्दैन । नेपाल थाम्नलाई प्रधानमन्त्रीज्युले त आफूले नसकेर त्यत्रो क्याविनेट राखेको छ ।
यसबारे यहाँसँग कुराकानी भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा भन्नुहुन्छ—‘किन गर्ने, हु इज ही । नेपालमा साँडे ५ सय सहसचिव छन् । सबैसँग कुरा गर्न सक्छु र मैले । मैले मन्त्री ज्युलाई भन्ने हो । यसबारे छलफल गर्दैछु र नियमावली बनाउँदै छु । नियमावली नबनेपनि ऐन त लागू भइहाल्छ नि । नियमावली पुरानो छँदै छ । संस्था छ, सिस्टम छ, अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर छ । ७७ वटै जिल्लामा अफिस छन् । के चाहियो ।’
औषधि व्यवस्था विभागले २०७२ साल वैशाख ४ गते जारी गरेको सुचनामा ट्याब्लेट, क्याप्सुल, लिक्विड र पाउडरको रुपमा देखिने न्युट्रास्युटिकलको बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । सो विरुद्ध परेको मुद्धामा उच्च अदालत पाटनले ट्याब्लेट, क्याप्सुल, लिक्विड रूपमा हुँदैमा औषधिको रूपमा व्याख्या गर्न नहुने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल खाद्य तथा न्युट्रास्युटिकल कस्मास्युटिकल संघ (फ्यानक्यान) का अध्यक्ष सुरेन्द्र मानन्धर भन्नुहुन्छ— औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले औषधि पुरक भन्ने शव्द संसारको कुन शव्दकोषबाट ल्याउनुभएको हो, हामी नै छक्क परेका छौं । सरासर उहाँले ऐन र अदालतको निर्णयको अवज्ञा गर्नुभएको छ ।’
![](https://i0.wp.com/nepalhealthnews.com/wp-content/uploads/2024/04/surendra-manandhar.jpg?resize=720%2C443&ssl=1)
न्युट्रास्युटिकल डायटरी र फूड सप्लिमेन्ट हो । यो ओटिसी प्रोडक्टमा पर्छ । ओटिसीमा डाक्टरको सिफारिस आवश्यकता पर्दैन । यसलाई व्यालेन्स डाइटको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपाल चिकित्सक संघले न्युट्रास्युटिकल सिफारिस गर्ने कुरा सार्वजनिक गरिसकेको छ । कुन बिरामीलाई के खानुपर्छ भन्ने कुरा डाक्टरलाई मात्र थाहा हुन्छ ।
औषधि ऐन २०३५ मा औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको भन्दा अन्य कुनै पनि वस्तुहरु फार्मेसीहरुमा बिक्री गर्न नहुने कानुनी प्रावधान छ । त्यसैले अहिले औषधि व्यवस्था विभागले विभिन्न औषधि पसलहरुबाट न्युट्रास्युटिकललगायतका खाद्यपुरक उठाइरहेको छ । यसमा औषधि व्यवसायीहरुको पनि फट्यााइँ प्रवृत्ति देखिन्छ । उनीहरुले एन्टिवायोटिक र सप्लिमेन्टलाई औषधि पसलमा मिसमास गरेर राख्न हुँदैन । उनीहरुले न्युट्रास्युटिकललाई औषधि नै भनेर बेच्ने गर्छन् । फार्मेसीले फूड सप्लिमेन्ट, हर्लिक्स, चेवनप्रास, सेनेटरी प्याडलगायतका वस्तु बेच्न वाणिज्य वा वडा कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता गरेर वेच्न पाउने लाइसेन्स लिन आवश्यक देखिन्छ । उनीहरुले समानान्तर पसल खोल्नुपर्छ ।
न्युट्रास्युटिकल शव्द सन् १९८६ बाट आएको हो । नेपालमा बि.सं.२०७२ सालदेखि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले यसको नियमन गर्न थालेको थियो । यसअघि फूड सप्लिमेन्ट, डायटी सप्लिमेन्ट अथवा न्युट्रिस्नल सप्लिमेन्ट भनिन्थ्यो । हाल नेपालमा रेगुलेसनमा आएका करिब ५ सय भन्दा बढी न्युट्रास्युटिकल आयात गरेर बजारीकरण गर्ने व्यवसायी छन् । अहिलेसम्म खाद्यमा ४ हजार ६ सय न्युट्रास्युटिकल उत्पादन दर्ता भएका छन् भने हाल न्युट्रास्युटिकल उत्पादनका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट स्वीकृति लिने कम्पनिको संख्या १७ वटा पुगेको छ ।