कोरोनाको असरः निजी अस्पतालहरु चौतर्फी संकटमा, विशेष प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग अफिनको आग्रह
निजी अस्पतालहरुको आम्दानीमा ९० प्रतिशतसम्म गिरावट, लगानी १ सय अर्ब, विगतको तुलनामा २० प्रतिशतले खर्च वृद्धि
२०७७, २४ बैशाख बुधबार १७:३० मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । यतिखेर मुलुकका निजी अस्पतालहरु चौतर्फी संकटमा परेका छन् ।
एकातिर लकडाउनका कारण घरमै सुरक्षित रहन गरिएको आग्रह र आवतजावतमा भएको समस्याका कारण नियमित सेवाग्राहीहरुको उपस्थिति छैन भने अर्कोतिर विगतमा हुँदै आइरहेको आम्दानीमा ९० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन एसोसिएन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युएसन नेपालले जानकारी दिएको छ ।
विगतको तुलनामा निजी अस्पतालहरुको खर्चमा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यसैगरी डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी जस्ता अति दक्ष सेवा प्रदायकहरुबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले सम्भावित महामारीको अवस्थामा निजी वा सरकारी नभनी पूर्ण रुपले सेवामा समर्पित हुनुपर्ने पेशागत धर्मका कारण पनि श्रम सम्बन्धि कानुनहरुका आधारमा मात्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु अस्पतालहरुलाई थप चुनौति भएको छ ।
संक्रमण जोखिमको समयमा अनवरत कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि आर्थिक राहत तथा प्रोत्साहनका योजना तय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समेत अस्पतालहरुलाई रहेको छ । कोभिड १९ का कारणले विश्वभर चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको माग अत्यधिक भएकाले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उचित सम्बोधन नभएमा दक्ष जनशक्ति विदेशिने सम्भावना पनि प्रचुर रहेको देखिन्छ ।
हालको परिस्थितिबाट आर्थिक अभयवका अधिकांश सूचकांकहरुमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा सेवाग्राही होस् वा नहोस् २४ सै घण्टा सेवामा तदारुकताका साथ रहनुपर्ने र खर्चको अनुपात समान नै हुने हुँदा सिंगो स्वास्थ्य जगतमा नै आर्थिक संकट देखिएको निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्टिस्युएसन नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष वसन्त चौधरी बताउनुहुन्छ ।
अफिन अध्यक्ष चौधरीका अनुसार, कोभिड नियन्त्रण र रोकथामको लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गठित समितिबाट तोकिएका निजी अस्पतालहरुमा आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था गरी निजी अस्पतालहरुमा संक्रमित बिरामीहरुको उपचारार्थ आईसियू, फिवर अस्पतालहरुमा आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था गरी निजी अस्पतालहरु पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेका छन् ।
महामारीको विषम परिस्थिति र लकडाउनको अवस्थामा समेत नियमित एवं अन्य बिरामीहरुको उपचारार्थ निजी अस्पतालहरुले पूर्णरुपमा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको अध्यक्ष चौधरीले जानकारी गराउनुभयो ।
देशको स्वास्थ्य जगतमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी स्वास्थ्य क्षेत्रले करिब १ सय अर्बको लगानी गरी सञ्चालित ३६५ वटा स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरुमा भेन्टिलेटर ३५० वटा, आईसियू शैया १२ सय, चिकित्सकहरु १५ हजार, प्यारामेडिक्स जनशक्ति ३५ हजार र अन्य प्रशासनिक कर्मचारीहरु ५० हजार सहित कुल १६ हजार शैयामार्फत आम नागरिकलाई अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको अफिनले जनाएको छ ।
यसका साथै स्वास्थ्य सेवा र उपचारार्थ यात्रा एवं विविध खर्चका नाममा वर्षेनी विदेशिदै आइरहेको खर्बौं रकमलाई रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको अफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापाको भनाइ छ ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान अनुमानित २ प्रतिशत रहेको छ भने राष्ट्रिय कर प्रणालीमा निजी अस्पतालहरुले विभिन्न शीर्षकमा करिब ६ अर्ब भन्दा बढी कर दाखिला गर्ने गरेका छन् ।
निजी स्वास्थ्य क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवा ‘आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४’ को दफा २ (७) बमोजिम अति आवश्यक सेवा पर्ने भएको हुँदा विषम परिस्थिति र लकडाउनको कारण अन्तर्राष्ट्रिय एवं देशभरिका सम्पूर्ण बजार बन्द प्रायः भएको अवस्थामा समेत कर्मचारी व्यवस्थापन, चिकित्सकहरुको परिचालन, प्रोत्साहन भत्ता लगायत आफ्नै साधन श्रोत र पूँजीमा स्वास्थ्य सुरक्षाका सामाग्रीको जोहो गरी सेवालाई सुचारु गर्दै आइरहेको अफिनका महासचिव हेमराज दाहालको भनाइ छ ।
हालको विषम परिस्थितिबाट उन्मुक्ति हुन कोभिड नियन्त्रणमा राज्यसँग सहकार्य गर्दै आम निजी क्षेत्र जेनतेन परिचालित भएता पनि आगामी दिनमा अस्पतालहरुलाई नियमित सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्न थप कठिनाई भएको अफिनकी कोषाध्यक्ष स्वरुपा श्रेष्ठले जानकारी स्पष्ट पार्नुभयो ।
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड १९ कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत नै यतिबेला आक्रान्त छ । यस संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र हुनसक्ने भवितव्यप्रति पूर्व सचेत भई नेपाल सरकारद्धारा लकडाउनको घोषणा गरी यस रोगका बारेमा सचेतना, प्रचारप्रसार र संक्रमित बिरामीहरुको उपचारार्थ सम्बन्धित क्षेत्रबाट भइरहेको कार्यको अफिनले प्रशंसा गरेको छ । यद्यपी निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बचाउन सम्बन्धित निकायहरुलाई अफिनले आग्रहसमेत गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह
अस्पतालका सेवाहरुमा बढ्दो बजार लागतका कारण परेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्राथमिकता क्षेत्रमा राखी अस्पताललाई बिक्री गरिने पिपिई लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री तथा सेवाको आयातमा लाग्ने कर तथा मूल्य अभिबृद्धि कर छुट गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।
नेपालमा कोभिड—१९ को प्रभाव कम देखिनु, देशको हावापानी तथा नेपालको प्राकृतिक विविधता र अलौकिक वातावरणीय अवस्था तथा अत्यात्मिक महत्व समेतलाई दृष्टिगत गरी भविष्यमा स्वास्थ्य पर्यटनको सम्भावना समेत देखिएको छ ।
यद्यपी मेडिकल टुरिजमको विकासका लागि निजी अस्पतालहरुलाई प्रोत्साहन एवं विस्तार गर्न आगामी बजेटमा २ वर्षसम्मका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरीदमा कर छुट व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
अस्पतालहरुलाई विशेष उद्योगको रुपमा वर्गिकरण गरी आय करको दर २० प्रतिशत कायम गरिदिनुपर्ने अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ ।
जोखिममा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई राहत
कोरोना संक्रमण जोखिममा कार्य गरिरहेका कर्मचारीहरुको पारिश्रामिकलाई यस अवधिको आयलाई कर योग्य आम्दानीबाट घटाई आयकर तथा सामाजिक सुरक्षा करमा सहुलियत प्रदान गरी स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउने नीति बनाइदिन अनुरोध गरिएको छ ।
अस्पतालमा तलबी कर्मचारी मात्र होइनन् कन्सल्टेन्ट डाक्टरहरुसमेत कार्यरत छन् । करको भाषामा परामर्श सेवा अन्तर्गत सेवा प्रवाह गर्ने यस्ता चिकित्सकहरुलाई यो समयको आम्दानी कर छुट दिनसके केही सम्मानको भावना तथा उत्प्रेरणा पुग्न सक्दछ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध
स्वास्थ्य जगत अति आवश्यक सेवामुखी क्षेत्र भएकाले हालको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालको सेवा सञ्चालनमा अफ्ट्यारो नपर्ने गरी वा राज्यका विभिन्न निकायहरुलाई आवश्यक कागजातहरु समयमै आउन नसक्ने व्यवहारिक कठिनाईहरुलाई समेत दृष्टिगत गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउन अस्पताल नविरण लगायतका प्रशासनिक कार्यहरुमा न्युनतम २ वर्ष समयसिमा बढाइदिन र पटकपटक नविरकण गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रावधानलाई हटाई न्युनतम ५ वषको फरकमा नविकरण गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको विपन्न नागरिक कोषअन्तर्गत डायलाईसिस, क्यान्सर आदि रोगको उपचारका लागि प्रयोग हुने सामाग्रीहरु सुलभ दरमा उपलव्ध गराउने वा त्यस्ता सामाग्रीको खपत अनुसार रिबेटको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने औंल्याइएको छ ।
निजी अस्पतालमा कोभिड १९ को उपचारका लागि खटिएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुलाई सरकारी कर्मचारीसरह बिमा सुविधाको व्यवस्था गरिदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ ।
निजी अस्पतालहरुले हालको संक्रमणको अवस्थामा लाइफ सेभिङ तथा अत्यावश्यक औषधिहरु निजी अस्पतालहरुले आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा आयात गर्न माग गरेको एक हप्ताभित्र स्वीकृति प्रदान गरिदिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छन् । ।
नेपाल विद्युत प्राधिरणलाई अनुरोध
कोभिड १९ को विषम परिस्थितिबाट सृजित संकटबाट ग्रसित स्वास्थ्य क्षेत्र एवं विशेषतः अति आवश्यकीय सेवा क्षेत्र भित्र समेत स्वास्थ्य क्षेत्र पर्ने भएकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सबै अस्पतालहरुलाई कम्तिमा ६ महिनाको लागि डिमान्ड चार्ज हटाई प्रति युनिट दरलाई सामान्य घरेलु प्रयोगकर्ताले तिर्ने दर (डोमेस्टिक टेरिफ) लागू गरिदिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनुरोध गरिएको छ ।
स्थानीय निकायलाई अनुरोध
अस्पतालहरुको सम्पतिलाई आवासीय समूहमा राखी मूल्यांकन गर्ने विधि अबलम्बन तथा कम्तिमा दुई वर्षका लागि सम्पत्ति कर छुट गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।
कोभिड १९ को प्रभाव पश्चात जनचेतनामुलक सामाग्रीहरुको प्रचारप्रसारको आवश्यकता अझ बढिरहेको हुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरुको होर्डिङ बोर्डमा लाग्ने कर हटाइदिनसमेत अनुरोध गरिएको छ ।
राष्ट्र बैकलाई अनुरोध
निजी अस्पतालहरुले प्रदान गर्ने सेवा ‘आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४’ को दफा २ (७) अन्ुसार रहने भएकाले हालको कोभिड १९ को सन्दर्भमा उच्च संक्रमण जोखिमका बीच कार्य गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तथा निजी अस्पतालहरुको पुर्वाधारलाई समेत मध्यनजर गर्दै यस क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समावेश गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।
दीर्घकालीन ऋणको व्याजदरलाई अधिकतम ८ प्रतिशत भित्रै कायम रहने गरी कम्तिमा एक वर्षको व्याजलाई पूँजीकृत गर्ने व्यवस्था गरिदिनुहुन आग्रह गरिएको छ ।
ऋणको रि—स्ट्रक्चरिङको व्यवस्था एवं दीर्घकालीन ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम न्युनतम एक वर्ष स्थगित गरी हालको अवधिमा कम्तिमा ५ वर्ष समय थप गर्ने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध छ ।
अल्कालीन ऋणको हकमा व्याजलाई पूँजीकृत गरेर ऋणको दायरा बढाउँदै हालको अवस्थामा अस्पतालहरुलाई चालुपूँजीको अत्यावश्यकता देखिएकाले दुई प्रतिशत व्याजदरमा न्युनतम दुई वर्षका लागि ओकिङ क्यापिटल ऋण उपलब्ध गराइदिन राष्ट्र बैंकलाई निजी अस्पताल सञ्चालकहरुले अनुरोध गरेका छन् ।
कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन
कर्मचारीको तलब मात्रै भुक्तानी गर्न सकिने सर्त सहितको आगामी ६ महिनाको पेरोलको लागि सब्सिडीको व्यवस्था गरी २ प्रतिशत व्याजदरमा पेरोल लोनको व्यवस्था गर्ने तथा सो ऋणको व्याज तथा किस्ता भुक्तानी ६ महिनापछि शुरु गरी २ वर्षसम्म किस्ताबन्दीमा चुक्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन सकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
