डा. रुना झासहित ६ जनासँग परिषद्ले माग्यो स्पष्टिकरण, नेपाली पहिलो कोभिड १९ संक्रमित युवाको भाइरस जेनेटिक बेचेको आरोप
२०७७, १ जेष्ठ बिहीबार २२:२६ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक एवं वरिष्ठ प्याथोलोजिष्ट डा.रुना झासहित ६ जनासँग लिखित स्पष्टिकरण मागेको छ ।
परिषद्को स्वीकृतिविना कोरोना भाइरस संक्रमित पहिलो नेपाली युवाको भाइरस जेनेटिक विदेशी संस्थालाई अनुसन्धानका लागि दिएको भन्दै परिषद्ले उहाँहरुसँग स्पष्टिकरण माग गरेको हो ।
यसरी लिखित स्पष्टिकरण माग गरिएकाहरुमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाका निर्देशक डा.वासुदेव पाण्डे, पूर्वनिर्देशक डा.विवेकलाल कर्ण र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बाँस्तोला, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका डा. रञ्जीत साह र हेमन्त चन्द्र ओझा रहेका छन् ।
सरकार र विशेषाधिकार निकायलाई थाहा नदिई र अनुमति नलिई कसरी विदेशी संस्थालाई भाइरस अनुसन्धान गर्न दिइयो ? भन्ने प्रश्नसहित सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ एक साता भित्र पेश गर्न पनि परिषद्ले निर्देशन दिएको छ । गत बैशाख २९ स्पष्टिकरणका लागि पत्र काटिएको थियो ।
परिषद्को ऐन २०४७ बमोजिम कुनै पनि मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आनुवांशिकको अनुसन्धान कार्य गर्दा परिषद्को पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान छ ।
परिषद्सँग स्वीकृति नै नलिइन अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी वैज्ञानिक लेख समेत प्रकाश गरेको पाइएकाले परिषदले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अध्यक्ष डा. प्रदीपराज ज्ञवाली भन्नुुहुन्छ—‘यो गम्भीर विषय भएको र अनुमति नलिनु गल्ती हो । कानून उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।’
आरोप यस्तो हो
नेपालको प्रचलित कानुन र आचारसंहिता विपरित नेपालीको भाइरस बेचेको आरोप छ । नेपालको पहिलो कोरोना संक्रमित युवाको भाइरसको नमूना परीक्षणका लागि हङकङको प्रयोगशालामा पठाइएको थियो । त्यतिबेलासम्म नेपालमा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला बनिसकेको थिएन ।
ती युवालाई कोरोना संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन मात्र पठाइएको नमूना सरकारलाई थाहा नदिई उनीहरुले विदेशी संस्थालाई अन्य प्रयोजनका लागि अनुसन्धान तथा सिक्वेन्सिङ गर्न दिइएको खुलेपछि कारबाही अघि बढेको हो । अनलाईन खवरमा उल्लेख भएअनुसार, सबैजनाले आफूहरुबाट गम्भिर गल्ती भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आन्तरिक बैठकमा स्वीकार गरेका छन् ।
यदि यो भाइरस नयाँ थियो भने विदेशी कुनै कम्पनीले यसको भ्याक्सिन बनाएर हाम्रो प्रतिलिपि अधिकार समेत खोस्ने थियो । धन्न त्यो भाइरस ‘नोबेल’ (नयाँ) रहेनछ ।
एउटा प्रयोजनका लागि पठाइएको भाइरसको नमूना अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिइनु नेपालको कानुन विपरितमात्र होइन बायोमेट्रिक सम्बन्धी महासन्धी र नोगोयो प्रोटोकल २०१४ को पनि विपरीत हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका यी चार अधिकारीले सो नमूना प्रयोग गर्न मौखिम सहमति दिइको बताएका छन् ।
एक अमेरिकी संस्था सोसाइटी फर माइक्रो बायोलोजी जर्नलमा प्रकाशित उनीहरु सहित ९ जना अनुसन्धानकर्ताले तयार पारेको रिपोर्ट मन्त्रालयसम्म आइपुगेपछि सो अवैध कार्यकोबारेमा खुलासा भएको थियो । उनीहरुले यसबारेमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई लिखित र मौखिक जानकारी पनि दिएका थिएनन् ।
सामान्यतः यस्तोमा अनुसन्धानकर्ता विदेशी संस्थाले लिखित प्रस्ताव पठाउनुपर्छ । त्यसपछि परिषद्को ‘इथिकल रिभ्यू बोर्ड’ ले पास गरेर स्वीकृति दिएपछि मात्र अनुसन्धानकर्ताले त्यस्तो भाइरसको बारेमा अनुसन्धान गर्न पाउँछ । तर, नेपालका पहिलो कोरोना संक्रमित व्यक्तिको नमूना सिक्वेन्सिङ गराउँदा यस्तो कुनै प्रस्ताव नआएको परिषदले जनाएको छ ।
आफूहरुले जर्नलमा प्रकाशित भएपछिमात्र थाहा पाएर अनुसन्धान थालिएको परिषद स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार स्पष्टिकरण चित्त बुझ्ने भएमा सचेत गराएर छाड्न सकिन्छ । नयाँ जीन नभएकाले उक्त जिनको अरु देशले भ्याक्सिन बनाउने अवस्था छैन ।
परिषदले ग्लोबल इथिक्स कमिटीलाई पत्र लेखेर यी ६ जनालाई कालोसूचीमा समेत राख्न सक्छ ।
त्यस्तै परिषदको इथिकल कमिटीले जर्नल प्रकाशकलाई पत्र लखेर उक्त अनुसन्धान रिपोर्ट अवैधानिक रहेको जानकारी दिएपछि त्यसलाई आचारसंहिता विपरीत प्रकाशित भनेर रेजा लगाउन सक्छ ।
