कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ अलपत्र, जोखिम बढ्न सक्ने
२०७७, ६ पुष सोमबार १५:५२ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । अहिले दिनहुँ सकडमा आन्दोलन भइरहेका छन् । कहिले राजनितिक दल त कहिले सामाजिक संघसंस्थाहरुको । अहिले इटली लगायत केहि देशहरुमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या थपिदैं गएको छ ।
भीडभाड बढेसँगै कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकस भएको छ । जसकारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
कोरोना संक्रमितको संख्या दुइ लाख नाघेपनि संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुस्त गतीमा गरिएकाले जोखिम अत्याधिक बढेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म संक्रमितको संख्या दुइ लाख ५० हजार नाघेको छ । भीडभाड बढ्दा भौतिक दूरी कायम नहुने र संक्रमितसँग सम्पर्क हुन सक्ने भएकाले जोखिम बढ्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।
मुख्यतः देशभर प्रदर्शन विरोधका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । ती कार्यक्रमहरुमा कुनै व्यक्तिलाई संक्रमण भइहाले वा संक्रमण देखिएमा उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ थप जटिल हुने जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन् ।
यस्तै, सार्वजनिक सवारी साधनहरू गुड्न थालेका छन् । ती सवारी साधनमा चढ्ने यात्रुहरूको विवरण राखिएको छैन ।
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले थप चुनौती देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो-‘अब स्वयम् व्यक्ति सचेत हुन जरुरी छ । हिँडडुल गर्दा मास्कको समुचित प्रयोग गर्नैपर्छ । यस्तै, साबुनपानीले हात धुने र हातले मुखनाक आँखा छुनुहुँदैन ।’
जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले जोखिम कम गर्न जनस्वास्थ्य मापदण्डअनुसारका कृयाकलापहरु हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो-‘अहिले भिडभाँड बढ्दै छ । कसैको रेकर्ड राख्ने प्रणाली छैन । कसैले कसैलाई चिनेको पनि हुँदैन त्यसैले पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा समस्या देखिन्छ । जसका कारण जोखिम बढ्न सक्छ ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहोनीका अनुसार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि गाउँपालिकामा एक, नगरपालिकामा दुई, उपमहानगरपालिकामा तीन, महानगरपालिकामा पाँच जनाका दरले कर्मचारी खटाइएको छ । तर, हालसम्म अधिकांश पालिकामा सो निर्णय कार्यान्वयन गरिएको छैन । हालसम्म संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूमध्ये कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएकाहरूको तथ्यांकसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन ।
