Logo
|
Monday 19th April 2021
E-paper Magazine

बी एण्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने आधार बलियो, ‘बिएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन मिल्दैन भनेर तर्क गर्नु भ्रम’

डा. के.सी. कानुन भन्दा माथि हुन सक्दैनन् (विश्लेषणात्मक टिप्पणी)



जनस्वास्थ्य सरोकार । दुरदराजका नेपालीहरुसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुग्नुपर्ने कुरामा दुईमत छैन । देशका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउनुपर्ने डा. गोबिन्द केसीको भनाइ नराम्रो होइन । तर सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरिसकेको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने कुरा किन निकालिरहेका छन् डा. के.सी.ले ?

आफू र आफ्ना आसेपासेको कालो धनको लगानीबाट स्थापित निजी संस्थाहरुको दुषित स्वार्थपूर्तिका खातिर कानून बनाउने, राज्य कब्जा गर्ने र राज्यका संस्थाको चरम दूरुपयोग गर्ने कार्य गर्दै आएको भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीलाई डा. गोबिन्द केसीले लगाएको आरोप कतिको समय सान्दर्भिक छ ?
आपराधिक आर्जनको लगानी गरी चिकित्सा शिक्षाको व्यापारिकरण गर्ने मेडिकल माफियाका प्रमुख संरक्षक भनेर केपी शर्मा वलीलाई डा. के.सी.ले कसको उक्साहटमा आरोप लगाइरहेका छन् ?

आफ्ना अर्थ–राजनीतिक साझेदार मध्येका एक व्यक्तिले सञ्चालन गर्न लागेको झापा स्थित निजी मेडिकल कलेजलाई गैरकानूनी रुपमा सम्बन्धन दिलाउन ओली मन्त्रीमण्डलका शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, धुलिखेल स्थित काठमाडौ विश्वविद्यालय तथा धरान स्थित वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका नैतिकताहीन स्वार्थी पदाधिकारी तथा अन्य आसेपासेलाई परिचालन गरिरहेको भन्ने डा. केसीको आरोप अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा सान्दर्भिक देखिदैन ।


डा. केसी कसैको उक्साहटमा बोलिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली र शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको निर्देशन बमोजिम चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीको समेत ठाडो उल्लंघन गरी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउनका लागि अनैतिक हर्कत भन्ने शव्द डा. केसीले कसरी निकालिरहेका छन् ? यसको यथार्थ कुरा बुझन जरुरी छ ।
मनशाय पत्र लिएर मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको प्रक्रियामा रहेको झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ को व्यवस्था नै काफी छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको उक्त दफामा लेखिएको छ—‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्व विद्यालयले पाँच भन्दाबढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन ।’

गत फागुन १२ गते भएको काठमाडौं  विश्वविद्यालय सभाको ८९ औं बैठकले बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय  गरिसकेको छ र आवश्यक सिट संख्या तोक्ने लगायतका विविध क्रियाकलाप अघि बढाउन काठमाडौं विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पत्र पनि पठाइसकेको छ । आयोगका एक पदाधिकारीले भने—‘ काठमाडौं विश्वबिद्यालयबाट चिठी आएको छ । त्यसमा अध्ययन भइरहेको छ । एक दुई दिनमा टुंगो आउला अनि भनौँला ।’
सरकारले २०७५ फागुन १० गते जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई देखाएर बिएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन मिल्दैन भनेर तर्क गर्नु भ्रम भएको बी एण्डसी मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल डा. उमेश शर्माको भनाइ छ ।

ऐन जारी भएको दुईवर्ष बितिसक्दा पनि प्रस्तावित ‘बिएण्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर’ ले चिकित्साशास्त्रको स्नातक तह (एमबिबिएस) को पठन पाठन गराउन अहिलेसम्म सम्बन्धन तथा सिट समेत पाउन सकेको छैन । कलेजले कानुनी तथा संरचनागत प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धनका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालय समक्ष २०७३ फागुन १५ गते निवेदन दिएको थियो । ती दुवै प्रक्रिया पुरा गरेको सो कलेजलाई सम्बन्धन नदिँदा कलेजका शैक्षिक भवन खण्डहर बनेको छ  । विशेषगरी घर आगनमा नै चिकित्सक बन्ने पूर्वाञ्चलका मेघावी छात्र/छात्राका सपना अधुरै छ ।

मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि भौतिक, शैक्षिक जनशक्ति तथा अस्पतालका सम्पूर्ण पूर्वाधार तयारी अवस्थामा छन । चिकित्सा शिक्षाका लागि बी एण्ड सीको पूर्वाधार काठमाडौँको भन्दा उच्च र विशिष्टिकृत देखिन्छ ।


मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि कम्तिमा १६ विगाहा जमिन, ३०० शैयाको अस्पताल, उपकरण, अस्पतालमा दैनिक बिरामीको परीक्षण, शल्यक्रिया, पुस्तकालय, विभागीय जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । कलेजको २२ विगाहा जमीन, यसमा बनेका भौतिक संरचना, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल र बिएण्डसी अस्पताल गरी कूल ९०० शैयाको अस्पताल, अस्पतालमा दैनिक एक हजार ३०० भन्दा बढी बिरामीले अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग सेवा, ३० देखि ४० शल्यक्रिया, ६०÷७० सख्यामा सिटी स्क्यान तथा ४० भन्दा वढी एमआरआइ हुने गरेको छ ।


पूर्वक्षेत्रबाट उपचारका लागि भारत तथा काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था लगभग अन्त्य भएको छ । बत्तीस लाख जनसंया भएको साबिक मेची अञ्चलका लागि ती दुबै अस्पताल ‘रिफरल हस्पिटल’ बनेको छ । भारतीयहरु उपचारका लागि अस्पतालमा आउनेक्रम बढ्दो छ । अस्पतालले मुटु तथा मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि आवश्यक उपकरण जडान भइरहेका छन् ।

काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बी एण्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक एवं कार्यकारी निर्देशक दुर्गाप्रसाद प्रसाईले भन्नुभयो—‘शुरुका दिनमा मिडियाहरु मलाई मार्सी माफिया भनेर खनिए । शुरुको अनसनमा डा. गोबिन्द केसीले दूरदराजमा मेडिकल कलेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनुभएको थियो । राम्रो कुरा हो । तर जब मैले मेची अञ्चलकै पहिलो बी एण्ड सी मेडिकल कलेज सम्बन्धनका लागि कार्य अघि बढाइसकेपछि माफियाले सम्बन्धन पाउन हुँदैन भनेर मिडियाबाजी गर्नुभयो ।’ ‘काम गर्ने मानिसलाई माफिया भनिन्छ । दिनरात अरुको खेदो र खैरो खनेर हिँड्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ ?’ —प्रसाइले पत्रकारहरुलाई प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । उहाँले मिसन पत्रकारिता नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।


चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि सबै मिडियाहरुले बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको बाटो खुल्यो भनेर समाचार लेखिसकेका छन् । तर आज ऐन छलेर सम्बन्धन लिन लागेको भन्ने पत्रकारहरुको मिथ्या आरोपप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।


मनसाय पत्र लिएपछि ३ तीन महिनापछि नविकरण गर्नुपर्नेमा त्यो भएको छैन नि भन्ने पत्रकारहरुको जिज्ञासामा प्रसाईले भन्नुभयो—‘सर्बोच्च अदालतले बी एण्डसी मेडिकल कलेजलाई खारेज नगर्न र नगराउन आन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।’


‘वर्षमा ६०—७० करोड रुपियाँ राज्यलाई कर बुझाएका छौं । १५ सय जनालाई रोजगार दिएका छौं । हरेक मेडिकल कलेजले १० जना जेहेन्दार बिद्यार्थीलाई राज्यको कोटामा निःशुक्ल पढाइहेका छन् । हामीले पनि गर्नैपर्छ ।’—सञ्चालक प्रसाईले भन्नुभयो—‘मैले कहाँ ऐन मिचेर काम गरेको छु ? ऐनले निर्धारण गरेका कुरालाई आधार मानेर काम अघि बढाएको छु’ ।


हिजोको तुलनामा आजको परिस्थिति धेरै फेरिएको छ । हामीलाई मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालय लगायतका सम्पूर्ण सुविधा आवश्यक छ । बी एण्ड सी मेडिकल कलेजबाट जनताले पाउने सुविधा ठूलो छ ।

तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयले झापाको अनारमुनी गाउँविकास समितिमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कलेजलाई मनसाय पत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) २०६८ माघ २४ गते प्रदान गरेको थियो । उच्च प्राविधिक शिक्षा तथा अनुुगमन समितिको सिफारिसको आधारमा प्रदान गरिएको सो पत्रमा एकवर्षभित्रमा ३०० श्ययाको अस्पतालको पूर्वाधार तथा महाविद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्न गर्नुपर्ने लगायत शर्त राखिएको थियो ।

स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले ३०० शैयाको बिएण्डसी अस्पताल सञ्चालनार्थ कलेजलाई २०७३ साउन ९ गते स्वीकृति दिएको थियो । यसपछि अस्पतालले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार असहाय, विपन्न तथा बेवारिसे बिरामीका लागि दश प्रतिशत, ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष सुविधाका शैया मार्फत सेवा प्रदान गरेको छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि अस्पतालले सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।


नेपाल मेडिकल काउन्सिलले बि.सं २०७३ मङ्सिर १७ गते एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी ‘इन्पेक्सन’ गरेको थियो । ‘इन्पेक्सन’ टोलीले तत्कालीन सयममा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धि सुक्ष्म अध्ययन गर्दा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पूर्वाधार पूरा भएको प्रतिवेदन दिइएको बताइएको छ । ‘यसैका आधारमा हामीले काठमाडौँ विश्वविद्यालय समक्ष विसं २०७३ फागुन १५ गते सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएका हौँ । विश्वविद्यालयको हालै बसेको सिनेट बैठकले सम्बन्धनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको सुनेको छु । बि एण्ड सि ले सम्बन्धन पाउनेमा म ढुक्क छु ।’ —कार्यकारी निर्देशक प्रसाईले भन्नुभयो ।


यद्यपी झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन के ले रोक्यो ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यक्तिगत राजनीतिक इगो साँधेर यो मुलुकको विकास सम्भव छ ? सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर संरचना तयार गरिसकेको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन ढिलाइ गर्नाले आखिर फाइदा कसलाई ? जति धेरै प्रतिस्पर्धा भयो त्यति नै धेरै गुणस्तर बृद्धि हुन्छ भने शुल्क पनि घट्ने सम्भावना रहन्छ । यसबारे खै बुझेको ? यो फाइदा भनेको सर्वसाधारण जनताको छोराछोरीलाई नै हो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा यति र उत्ति भन्ने हुँदैन । मूल्य तोक्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन । सबैलाई प्रतिस्पर्धामा उत्रिन मौका दिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धामा गुणस्तर बृद्धि हुन्छ भने शुल्क आफैं घट्छ किनभने आफ्नो मेडिकल कलेजतिर हरेक बिद्यार्थीको आकर्षण बढोस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ । त्यसैले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले गुणस्तरमा सम्झौता गर्न सक्दैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्