स्वास्थ्यकर्मीले अझै पाएनन् कोभिड जोखिम भत्ता
२०७८, २५ कार्तिक बिहीबार ११:५३ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । पर्साको पोखरिया अस्पतालकी वरिष्ठ अनमी दीपिका सिंह कोभिड महामारीका बेला खटिएका आफूलगायत अस्पतालका कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीले दोस्रो लहरका बेला जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गर्छिन्।
सरकारले जोखिम भत्ता दिने भने पनि अहिलेसम्म नदिँदा आफूहरूको काम गर्ने मनोबल घटेको उनी बताउँछिन्।
अनमी सिंहसहित अन्य करिब ५० स्वास्थ्यकर्मीले पोखरिया अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डन्ट डा। सञ्जय गुप्तासँग भत्ताबारे स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कुरा राख्न अनुरोध गर्दै आएका छन्। त्यसबारे चित्तबुझ्दो उत्तर नआएको डा. गुप्ताले बताए।
उनी भन्छन्, -‘हाम्रो अस्पताल नगरपालिकाअन्तर्गत छ। सङ्घ सरकारसँग भन्दा तपाईँहरूलाई प्रदेश सरकारले दिन्छु भन्ने जबाफ आउँछ अनि प्रदेश सरकारले चाहिँ हामीलाई ुसङ्घ सरकारले पैसा पठाएको छैनु भन्ने जबाफ दिन्छ।’
यसरी दिने भनिएको जोखिम भत्ता दिन आलटाल गर्दा स्वास्थ्यकर्मीमा काम गर्ने उत्साह नभएको डा। गुप्ताले भने।
पर्साको पोखरिया अस्पतालमात्रै नभई देशका विभिन्न भागमा रहेका अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
जोखिम भत्ता कहिले?
कोभिड महामारी उच्चबिन्दुमा पुगेका बेला स्वास्थ्यकर्मीहरू शौचालय समेत नगई लामो समय कामा खटिएका विवरणहरू आएका थिए।
त्यसरी कोभिडका बिरामीको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्बन्धित अस्पतालको सिफारिस अनुसार जोखिम भत्ता दिने सरकारले निर्णय गरेर बजेट छुट्याएको थियो।
झन्डै चार महिनाअघि सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोनाभाइरस महामारीका बेला खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता एक साताभित्रै दिने बताएका थिए।
अब स्वास्थ्यकर्मीले कहिलेसम्म जोखिम भत्ता पाउलान् त?
जबाफमा स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा भन्छन्, -‘सरकार आफूले बोलेको दायित्वबाट पर पन्छिँदैन। महामारी भएको बेला वैशाख, जेठ, असारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने भनेर जे बोलेका थियौँ त्यो चाहिँ पूर्ति गर्छौँ। अहिलेलाई हामीले भन्न सक्ने कुरा त्यही हो।’
जोखिम भत्ताको व्यवस्थाका लागि सरकारले बजेटमै त्यसको उल्लेख गरेको छ। सरकारले जोखिम भत्ताका लागि ५५ करोड ४७ लाख नौ हजार रुपैँया निकासा गरेको थियो।
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको उपचारमा खटिएका अग्रपङ्क्तिका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता एक साताभित्र उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो।
त्यसमध्ये करिब ३८ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भए पनि बाँकी १६ करोड १२ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप ४५ करोड रुपैयाँ माग गरेको स्वास्थ्यमन्त्रीले जनाएका छन्। उक्त रकम प्राप्त भएपछि दिने भनिएको रकम स्वास्थ्यकर्मीलाई उपलब्ध गराइने मन्त्री खतिवडाले बताए। बीबीसीबाट साभार