जथाभावी एन्टिबायोटिकको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा चुनौती
२०८०, ५ असार मंगलवार ११:२० मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । जथाभावी एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोगले नेपालमा महामारीको जोखिम बढेको विज्ञहरूले बताएका छन् । पछिल्लो समय कृषि, पशु र मानिसमा भइरहेको जथाभावी एन्टिबायोटिक औषधिको अत्यधिक प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा चुनौतीसँगै जोखिम बढेको उनीहरूले बताएका छन् ।
विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको ‘एन्टिमाइक्रोबिएल रेसिस्टेन्स’को असर नेपालमा पनि देखिन थालेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा जगदीशचन्द्र जोशीले नेपाल एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्सको जोखिममा परेको बताउनुभयो। “एक स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
जति मानिसमा समस्या छ उति नै समस्या कृषि र पशुमा पनि छ”, निर्देशक जोशीले भन्नुभयो “अबको युग एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स अर्थात् एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने भएको छ ।” उहाँले एक स्वास्थ्य अवधारणाअनुसार सबैको सहकार्यमा मात्रै एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स न्यूनीकरण गर्न सम्भव हुने बताउनुभयो।
युएसएआइडी एमट्याप्स परियोजनाका भाइरोलोजिष्ट डा सन्तोष दुलालले सन् २०१९ को एक अध्ययनअनुसार विश्वमा अनुमानित १२ लाख ७० हजार मानिसको मृत्यु एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्सका कारण भएको बताउनुभयो । “एचआइभी(एड्स र मलेरियाबाट भन्दा बढी एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्सका कारण मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको स्पष्ट छ”, उहाँले भन्नुभयो “एन्टिबायोटिक औषधिले काम नगरेकै कारण सन् २०३० सम्म थप दुई करोड ४० लाख मानिस चरम गरिबीमा पुग्ने आङ्कलन गरिएको छ ।”
उहाँले एन्टिबायोटिक औषधिको जथाभावी प्रयोग, मनलाग्दी रूपमा भएको खरिद, कृषि, पशुलगायत विभिन्न क्षेत्रमा अनावश्यक प्रयोग हुँदा एन्टिबायोटिकले काम गर्न छाडेको बताउनुभयो। काम गरेका औषधिहरू पनि निकै महँगा र गरिब जनताको पहुँचमा नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
“विश्वका प्रमुख दश विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य खतराहरूमध्ये एक एन्टिबायोटिक हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यो विषय उल्लेख गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाल विश्वका गरिब देशहरूमा एन्टिबायोटिकले काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँदै गएको पाइएको छ ।” उनले बिस्तारै एन्टिबायोटिक औषधिको काम गर्ने क्षमता शून्यमा पुग्दै गएको र उक्त समयमा देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले समयमै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सन् १९८७ मा ‘लिनेजोलिड’ एन्टिबायोटिक अन्तिम पटक बनेको थियो । पैँतीस वर्षयता कुनै नयाँ एन्टिबायोटिक बनेको छैन । यसले सन् २०५० सम्म वार्षिक तीन दशमलव ८५ कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा असर गर्ने देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालमा नेसनल एक्सन प्लान–एएमआर २०२१–२०२६ लागू हुन नसक्दा पनि समस्या देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले न्याप एएमआर स्वीकृतका लागि मन्त्रिपषरिषद् पठाएको छ ।
युएसएआइडी एमट्याप्सका एएमआर क्लिनिकल कन्सल्टेन्ट डा विवेक श्रेष्ठले शरीरको बनावट भिन्न भएका कारण पुरुष र महिलामा फरक फरक तवरले एन्टिबायोटिक औषधिले काम गर्ने बताउनुभयो ।
