सरकारले घोषणा गरेको मासिक उपचार खर्च नपाउँदा बिरामी निराश
२०८०, ६ असार बुधबार १६:२१ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, झापा । मेचीनगर नगरपालिकामा बसोबास रहेका मिर्गौला, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीहरु सङ्घीय सरकारले घोषणा गरेको मासिक उपचार खर्च नपाउँदा निराश बनेका छन् ।
सङ्घीय सरकारले २०७८ साल चैत १६ गते मिर्गौला डायलासिस गराइरहेका तथा प्रत्यारोपण गराएका, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई उपचार खर्चबापत मासिक रु पाँच हजार दिने निर्णय गरेको थियो ।
यो रकम चालु आव २०७९/८० मै बिरामीहरुले पाउनुपर्ने हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कुनै बजेट नपठाएका कारण मेचीनगरले सम्बन्धित बिरामीहरुलाई उपचार खर्च दिन नसकेको नगरप्रमुख गोपाल बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
उहाँले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट सो रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको स्वीकार गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पटकपटक बजेटका लागि ताकेता गर्दासमेत सकारात्मक जवाफ नआएको गुनासो गर्नुभयो ।
“गत मङ्सिर, वैशाख र असारमा गरी तीनपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी उपचार खर्चको बजेट विनियोजन गरिदिन पत्र लेखेका छौँ”, नगरप्रमुख बुढाथोकीले भन्नुभयो “न बजेट आउँछ, न कुनै प्रतिक्रिया ।”
सङ्घीय सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने घोषणा गरेर स्थानीय तहसम्म वितरणका लागि बजेट पठाए झैँ उपचार खर्चको बजेट पनि केन्द्रबाटै आउनुपर्ने उनको माग छ ।
मेचीनगर नगरपालिकामा दुई सय एकजना मिर्गौला, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीहरुले नेपाल सरकारले घोषणा गरेबमोजिम मासिक उपचार खर्च माग गर्दै नगरपालिकामा निवेदन दिइसकेका छन् । उनीहरुको मागबमोजिम उपचार खर्च उपलब्ध गराउन रु ८७ लाख २० हजार बजेट आवश्यक हुने नगरप्रमुख बुढाथोकीले बताउनुभयो
सङ्घीय सरकारले घोषणाबमोजिम बजेट नपठाएको जनाउँदै स्थानीय तहको सरकारले रकम नदिने कार्यबाट सरोकावाला बिरामीहरु चिन्तित भएका छन् । उनीहरुले नगरपालिकालाई जसरी भए तापनि उपचार खर्चको व्यवस्था मिलाउन दबाब दिइरहेका छन् । मिर्गौला प्रत्यारोपण समाजका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका मेचीनगर–१४ धाइजनका राजन मैनालीले जीवन र मरणको दोसाँधबाट गुज्रिरहेका आफ्ना नागरिकको उपचारको दायित्वबाट स्थानीय सरकार पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो ।
उनी मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका सामान्य आर्थिक अवस्थाको नागरिक हुन् । प्रत्यारोपणपछि नियमित रुपमा महँगो औषधि सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुँदा मासिक रु पाँच हजार सरकारले दिए आफूजस्ता धेरैलाई ठूलो राहत मिल्ने उहाँलेबताउनुभयो। रासस
