छनोटमा परेका ल्यावका मेसिन खरीद सम्झौता गर्न ढिलासुस्ती, बोलपत्र रद्ध गराएर छनोटमा नपरेको ल्याबलाई निरन्तरता दिने खेल
सेरोको चिटिङः सस्तो मेसिन, महँगो रिएजेन्टस्,आफूलाई मालामाल, अस्पताललाई करोडौं घाटा
२०८०, २७ असार बुधबार १४:४६ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, भक्तपुर । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा युएएसएफडिए प्रमाणित युकेको रेन्डक्स कम्पनिको अत्याधुनिक फुली अटोमेटेड बायोकेमेष्ट्री एनालाइजर र अमेरिकाको अबोट कम्पनिको फूल्ली अटोमेटेड केमो लुमिनेसेन्स इम्युनोएसे एनालाइजर (क्लिया) मेसिन छनोट भएका छन् ।
तर स्वीकृति भई आशय पत्र निकालेको दुई साता बितिसक्दा पनि कार्यादेशका लागि सम्झौता गर्न अस्पतालले ढिलासुस्ती गरिरहेको छ ।
२०७९ साल चैत ९ गते सामान खरीदका लागि गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । त्यसपछि अस्पतालले २०८० साल असार १५ गते छनोटमा परेका बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा २७ (३) अनुसार, आशय पत्र निकालेको एक साताभित्र कार्यादेशका लागि सम्झौता गरिसक्नुपर्छ ।
अस्पतालका नवनियुक्त निर्देशक डा. उज्वल चालिसे भन्नुहुन्छ— ‘पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने बोलपत्रदाताहरूलाई छनौट भइसकेको छ । तर यसमा उजुरी परेको हुनाले ढिलो भएको हो । उजुरी चाँही महँगो परेको सामान किन्न लागेको भन्ने आएको छ । त्यस्तो पनि होइन । तर कतिपय कुरा जस्टिफाइ गर्न मिल्ने देखिएको छ । म नयाँ निर्देशक भएकाले आफ्नो तरिकाले अध्ययन गरिरहेको छु । आर्थिक वर्ष सकिएको छैन । यस सम्बन्धमा बोर्ड मिटिङ राख्न लागेको छु ।’
अस्पतालमा सेरो ल्यावले उजुरी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । अल्पकालीन रूपमा हेर्दा सेरो ल्यावको मेसिनको मूल्य सस्तो देखिन्छ । अहिले सस्तो मूल्यको सामान लिँदा अस्पताललाई घाटा पर्न आउँछ । सेरोको रिएजेन्ट्स महँगो भएकाले ५ वर्षको अवधिमा २ वटा मेसिनबाट करिब २ करोड जति अस्पताललाई आर्थिक भार थपिने देखिन्छ ।
कार्यकारी निर्देशक डा. चालिसे भन्नुहुन्छ—‘अस्पताललाई दीर्घकालीन रूपमा घाटा नहोस् भन्ने अभिप्रायले काम गरिरहेको छु । सर्वसाधारण बिरामीको हितलाई ख्याल गर्नुपर्छ । टेक्निकल टिमले ठीक भएको प्रमाणित गरिसकेकाले मैले यसलाई नीतिगत तहबाट हेर्न खोजिरहेको छु । हाम्रो सानो त्रुटीले पछिसम्म अस्पताललाई असर नगरोस् भन्ने मात्रै कुरा हो ।’
वोलपत्रमा मेसिनको भ्यालु ३० प्रतिशत र रिएजेन्ट्सको भ्यालु ७० प्रतिशत कोट गरिएको छ ।
मेसिन निशुल्क राखेर केमिकल महँगोमा बेच्दा अस्पतालाई आर्थिक भार धेरै महँगो पर्न आउँछ ।
सेरो ल्यावले ५३ लाख ११ हजारमा भिट्रोसको मेसिनको मूल्य कोट गरेको छ । तर अहिले छनौट भएको टेक्नोबायोमेड प्रा.लि.ले रेन्डक्सको मेसिनको एक करोड ९ लाख ६१ हजार मूल्य कोट गरेको छ । तर त्यसमा ग्लुकोज टेष्टका लागि टेक्नोबायामेडले ३ रुपियाँ र सेरोले १३ रुपियाँ ८९ पैसा कोट गरेको छ । अस्पतालले ५ वर्षको वारेन्टी मागेको छ भने पाँच वर्षसम्म रिएजेन्ट्सको मूल्य बढाउन नपाउने उल्लेख छ ।
५ वर्षको अवधिमा सस्तो मेसिन खरीद गर्दा करिब १ करोड घाटा पर्न आउने देखिन्छ ।
यसैगरी बोलपत्रबाट न्युनतम मूल्यांकित छनौट भएको ल्याबलाइन ट्रेडर्स प्रा.लि.को अमेरिकन एवोट कम्पनिको फूली अटोमेटेड लुमिनेसेन्स इम्युनोएसे एनालाइजर (क्लिया) को ९४ लाख ९२ हजार उल्लेख गरेको छ । यसमा सेरो ल्याबको भिट्रोसको तुलनामा महँगो देखिन्छ । भिट्रोसको मूल्य ३९ लाख ५५ हजार कोट गरिएको छ । तर एक वर्षको रिएजेन्टस् खपत् हेर्दा भिट्रोसको मेसिनमा २० लाख रुपियाँ बढी खर्च आउँछ । यसरी भिट्रोसको सस्तो भनिएको सामान खरीद गर्दा ५ वर्षको अवधिमा करिब १ करोड रुपियाँ अस्पताललाई घाटा लाग्ने देखिन्छ ।
साथै बोलपत्र छनोटमा परेका सप्लायर्सले कवोल मूल्यभित्र रहेर ३ महिनासम्म लाग्ने रिएजेन्टस्को खर्च व्यहोर्नुपर्ने, कोल्ड रुम बनाउने, कम्प्युटर सेटअप गर्नुपर्ने शर्तमा उल्लेख छ ।
तर सेरो ल्यावको उजुरीमा रिएजेन्टस्को भ्यालु गर्न हुँदैन भन्ने छ । यो तथ्यहीन र गलत उजुरी भन्दै अस्पताल प्रशासनले रिजेक्सन गरेको बताइन्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा अहिलेको दिनमा मेसिनको नभई केमिकलको मात्र टेन्डर हुने गरेको छ । यसरी मेसिन खरीदका लागि टेन्डर नगरी केमिकलको टेन्डर गर्ने परिपाटीलाई रेन्टल सिस्टम भनिन्छ ।
तर भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलले पार्सियल रेन्टल सिस्टमको अवधारणा अपनाएको छ । यस्तो अवस्थामा मेसिन सप्लायर्सको नभई संस्थाको हुन्छ । टेन्डर नगरी सामान्य सम्झौताको आधारमा रेन्टल सिस्टमबाट खरीद गर्दा सप्लायर्सले सामान फिर्ता पनि लैजान सक्छ ।
विगत १० वर्षदेखि सेरो ल्यावले विना टेन्डर अस्पतालमा सम्झौता गरेर महँगोमा रिएजेन्टस् बिक्री गरिरहेको छ । हाल सेरो ल्याबले निःशुल्कमा मेसिन र रिएजेन्ट्स दिएर अस्पतालको ल्याबबाट हुने कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम लिँदै आएको छ । यसप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।
