Logo
|
Tuesday 16th April 2024
Logo

epaper

क्यान्सर औषधी: त्यो बेला अरूले जोखिम मोलेर ल्याउने आँट नै गरेनन्

अत्यावश्यक औषधी उपलब्ध गराउनु एक प्रकारको नशा नै बन्यो



मुलुकमा ३६ वर्षदेखि औषधी आयात गर्दै आएका छौं । क्यान्सरका औषधी मात्र ३४ वर्षदेखि निरन्तर आपूर्ति गरिरहेका छौँ । सुरुका १६ वर्ष जति त हामीले मात्र आपूर्ति गर्नुपर्यो । अरूले जोखिम मोलेर ल्याउने आँट नै गरेनन् । यसका लागि कन्ट्युनियस मेडिकल एजुकेसज (सिएमई) गरिरहनुपर्छ । डाक्टरलाई सभासम्मेलन (कन्फ्रेन्स) मा लैजानुपर्छ । विगत १२ वर्षदेखिहरेक महिनाको दोस्रो शनिबार राजधानीमा ‘ट्युमर बोर्ड’ चलाइरहेका छौँ । यसमा क्यान्सरसम्बन्धी डाक्टरहरूबीच सीप र अनुभव आदान–प्रदान हुन्छ । साथै मुलुकमा पहिलो पटक एचआईभीको औषधी ल्याउन सफल भयौं, जुन अहिलेसम्म निरन्तर छ । विगतदेखि नै मिर्गौलालगायत धेरै किसिमका औषधी उपलब्ध गराइरहेका छौं । यसरी अत्यावश्यक औषधी उपलब्ध गराउनु एक प्रकारको नशा नै बनिसकेको छ ।

क्यान्सरका औषधी महँगा छन् । हामीले होलसेल दरमा औषधि दिइरहेका छौं । नाफाभन्दा पनि बिरामीलाई दिइएको सेवा ठूलो लाग्छ ।

औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता नगरी औषधि ल्याउन मिल्दैन । दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न वर्षौं लाग्छ । विभागले बिरामीका लागि भनेर अनुमति दिएको हुन्छ । तर, बिरामीका लागि मात्रै भनेर औषधी ल्याउन सक्दैनौँ । कम्पनीले पनि पठाउँदैन । भारत र बंगलादेशमा बनेका सामान्य औषधी ल्याउन त्यति गाह्रो हुँदैन । तर, तेस्रो मुलुकका कम्पनीहरूमा ‘न्यूनतम अर्डर क्वान्टिटी बुकिङ’ गर्नुपर्छ । सबै खपत हुन सक्दैन । नेपालमा न्यूनतम मागअनुसारको परिमाण (अर्डर क्वान्टिटी) ल्याउन धेरै गाह्रो हुन्छ ।

जस्तोः सन् २०२० मा बेल्जियममा उत्पादन भएको सर्भाइकल क्यान्सरविरुद्धको भ्याक्सिन अर्डर दिँदा कम्पनीले बल्ल फेब्रुअरी २०२४ मा १० हजार डोज पठायो । जबकि एक लटमा ३२ हजार डोज लिनुपर्छ । यसमा पनि संघर्ष गरिरहनुपर्छ । यो खपत हुन सक्ने/ नसक्ने शंका रहिरहन्छ ।

सन् २०१९ मा १५ हजार डोज ल्याउन सफल भएका थियौं । तर बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई १२ हजार ५ सय दिएर बाँकी भ्याक्सिन बेच्न दुई वर्ष वर्ष लाग्यो । उमेरअनुसार कसैलाई एक र कसैलाई दुई डोज पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ । प्रतिडोज करिब ९ हजार रुपैयाँ जति पर्छ ।

औषधी व्यवस्था विभागले दिने ‘क्वान्टिटी पर्मिसन’(पटके स्वीकृति) हस्पिटलले निश्चित बिरामीका लागि मगाउने औषधी हो । यसका लागि पनि स्वीकृति पाउन २ महिना जति लाग्छ । ‘क्वान्टिटी पर्मिसन’ तुरुन्त अर्जेन्टमा मगाउने औषधी भएकाले यसलाई सरलीकरण गर्न जरुरी छ । अति आवश्यक पर्दा बिरामीका आफन्तजनले भारत गएर वा अरू व्यक्तिबाट मगाउने गरेका छन् । बिचौलियाले निकै महँगोमा बेच्ने गरेको भन्ने पनि सुन्नमा आउँछ । विगतमा कुरियरले पनि ल्याइदिन्थे । तर, अहिले औषधीको नाममा अन्य चीज ल्याउने विकृति बढेपछि आजकल बन्द गरिएको छ ।

क्यान्सरका औषधी वर्षौँ लगाएर अनुसन्धान गर्ने ‘इनेभेटर’बाट लिँदा महँगो हुन्छ । यसलाई पेटेन्ट राइट भनिन्छ । भारतमा रिसर्च छैन । तेस्रो मुलुकले नेपाललाई अलि सस्तोमा दिने गर्छन् । जेनेरिक नाममा उत्पादन हुने औषधी सस्तो पर्छ किनभने यसमा रिसर्चका लागि खर्च भएको हुँदैन । रिसर्च गर्ने कम्पनीले ७ वर्षको पेटेन्ट पाउँछन् । धेरै लागतका कारणऔषधि महँगो पर्नु स्वाभाविक पनि हो ।

पेटेन्ट राइट भएका क्यान्सरका धेरै नयाँ औषधी ल्याउने गरेका छाँै । सिधै इनोभेटर कम्पनिसँग कारोबार गर्छौं । औषधिलाई ‘कोल्ड चेन मेन्टेन’ ( गर्नुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको गाइडलाइनको आधारमा अत्याधुनिक कोल्ड चेन रूम बनाउन सफल भएका छौं ।

नेपाल पनि गरिब देशकै श्रेणीमा छ । गरिब देशका लागि अलि सस्तो मूल्यमा औषधी उपलब्ध हुन्छन् । कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लक्ष सुचिमा नेपाल परेको छैन । तर यहाँका बिरामीको पनि बाँच्ने अधिकार त छ नि । त्यसैले कमाउने भन्दा पनि बिरामी बचाउने हाम्रो प्राथमिकता हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्