अस्पताल पाँच वर्षमा नविकरण गर्ने व्यवस्था लागू हुनुपर्छ-रेनुका गुरुङ
१० प्रतिशत निःशुल्क वेडः वास्तविक पीडित र असहाय पहिचानका लागि राज्यस्तरबाट संयन्त्र बनाउन जरुरी
२०८१, १४ जेष्ठ सोमबार १४:१४ मा प्रकाशित
नीजि अस्पतालले नेपालको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । राज्यले नीजि अस्पतालहरुलाई ध्यान नदिएमा देशको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्छ ।
अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी स्थायी हुनुपर्ने तर हस्पिटल स्थायी नहुने अहिलेको प्रमुख समस्या हो ।
अस्पताल नविकरण नै नगरेपछि बैंक ऋणदेखि कुनै पनि सहुलियत हुँदैन । नीजि अस्पतालले विपन्न बिरामीका लागि दश प्रतिशत बेड निःशुल्क गर्नुपर्ने विषयमा भ्रम सिर्जना गरिएको छ । कतिपयले १० प्रतिशत बेडलगायत सम्पूर्णमा निःशुल्क भन्ने भ्रम फैलाएका छन् । जुन पूरा निःशुल्क होइन ।
हाम्रो नेपालमा प्रायः नीति नियमहरु विस्तृत अध्ययन बिना नै भावना र स्वार्थ केन्द्रित बन्ने गर्दा यस्तो नीति नियमले बिभिन्न सरोकार निकायहरुलाई काम कारबाहीमा निकै कठिनाइ भइरहेको छ । जस्तो उदाहरणमा हस्पिटल नविकरणमा धेरै कठिनाइ भएको छ । गरिब असहाय छुटाउन गारो भएको छ । बेबारिसे अवस्थाका बिरामीको उपचार गर्नु अप्ठेरो भइइरहेको छ । हस्पिटलको अति सम्बेदनशिलता राज्यले बुझ्न नचाहेको नबुझेको वा बुझ्न नसकेको कारणले सरोकारवालाले बिभिन्न झन्झट बेहोर्नु परेको छ ।
अर्को कुरा कुनै व्यक्ति असहाय र गरिब भनेर वडा अध्यक्षले सिफारिस पत्र पठाउँदै गर्दा सोही बिरामीको छोरा अस्ट्रेलिया पठाउनुपर्दा ५ लाख आम्दानी देखाएर पठाउँछन् । यो कतिसम्म जायज हो ? यस्तो सिफारिसलाई कसरी मान्ने ? सरकारले यसप्रति राम्रोसँग विचार पुर्याउनुपर्छ ।
निजी अस्पतालले बिरामीलाई प्रभावकारी सेवा दिनुपर्छ । यसमा दुईमत छैन । तर अस्पताल लगानीकर्ताले पनि आफ्नो जायजेथा बेचेर लगानी गरेका हुन्छन् । सेयर होल्डर छन् । बोनस खुवाउनुपर्छ । सबै बेला नाफा मात्र हुन्छ भन्ने छैन । वास्तविक पीडित र असहाय बिरामी पहिचान गर्ने आधार पक्का भएमा अस्पताललाई सुविधा दिन सजिलो हुन्छ । यसका लागि राज्यस्तरबाट राम्रो संयन्त्र बनाइदिनुपर्छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, नियमावली २0७७’ को दफा १३ मा प्रत्येक ५ वर्षमा अस्पताल नविकरणको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार नविकरणको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ । बरु हरेक वर्ष अनुगमन गर्ने व्यवस्था कायम गरियोस् । अस्पतालले मापदण्ड अनुसार अस्पताल चलाउन सकेका छैनन् भने कारबाहीको दयरामा ल्याउनुपर्छ । तर नविकरण रोक्ने काम गर्नुहुँदैन ।
पाँच वर्षमा नविकरण गर्ने कुरा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा लागू भइसकेको छ । बागमती प्रदेशले एकले अर्कालाई देखाएर बहानाबाजी गर्ने काम गरिरहेको छ । निर्देशिका र नियमावली बाझिएको हुनाले नविकरण नगरिएको भनिएको छ । अस्पताल पाँच वर्षमा नविकरण गर्ने व्यवस्था लागू हुनुपर्छ ।
वेवारिसे अवस्थामा आएका बिरामीहरुलाई कतिपय निजी अस्पतालहरुले उपचार सेवा दिइरहेका हुन्छन् । हाम्रो ग्रीनसिटी अस्पतालमा पुलिसमार्फत आएका यस्ता बिरामीहरुको मृत्यु भएमा त्रि.बि. शिक्षण अस्पताल पठाइन्छ । यस्ता उपचारमा हाम्रो मात्र वर्षेनी ३ देखि ४ करोड रुपियाँ फ्रिज भएको हुन्छ । यसमा राज्यले सहुलियत दिनुपर्छ । हामीले उपचारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरेका हुन्छौं ।
