अस्पताल नविकरणः कानुनले दियो पाँच वर्ष, स्वास्थ्यका कर्मचारीले दिएनन्
घाँटी च्याप्प समाउने तर सास फेरिराख भनेजस्तो अवस्था
२०८१, २२ जेष्ठ मंगलवार ११:४७ मा प्रकाशित
राज्यले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा संगती देखिएको छैन । हामी कदापी ऐन नियम भन्दा बाहिर रहन सक्दैनौ र स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रो अभिभावकीय निकाय हो । तर जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, नियमावली २०७७ को नियम विपरित वर्षैपिच्छे अस्पताल नविकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था, बीमा तथा विपन्न कार्यक्रमको शोधभर्ना रकम नियमित भुक्तानी नदिने, सहमती र पत्राचारहरुमा १० प्रतिशत निःशुल्क शैयाबारे धेरै असमानता देखिएको छ ।
‘जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७’ को दफा १३ मा प्रत्येक ५ वर्षमा अस्पताल नविकरणको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । एकातिर अस्पतालहरुमा आवद्ध कर्मचारीहरुलाई स्थायी रुपमा सेवा सुविधाको अवसर दिनुपर्दछ भने अर्कोतर्फ हामी अस्पतालहरु आफैमा अस्थायी सञ्चालन स्वीकृती लिएर वर्षैपिच्छे नविकरणको लागि महिनौं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय धाउन बाध्य छौं ।
यो स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको लापरबाही हो । ऐनमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन नगर्नु भनेको पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै मान्नुपर्छ । म सँग प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ऐन कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुलाई निर्देशक भएको चिठी पनि सुरक्षित छ । त्यसैले बनेका र भएका नीति नियम कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अहिले हाम्रो मुख्य समस्या नविकरण नै हो । कानुन लागू नगर्नेलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग आयोगले छानवीन गर्नुपर्छ ।
देशभर निजी स्तरमा ४ सय भन्दा बढी अस्पताल सञ्चालित छन् । सरकारी स्तरमा ७०–८० वटा जति छन् । बागमती प्रदेशमा १ सय भन्दा बढी अस्पताल रहेका छन् । स्थानीय सरकारबाट १५ शैयासम्म, प्रदेश सरकारबाट २५ देखि २०० शैया र २०० भन्दा माथि शैयाका लागि संघीय मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्दछ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७०, पहिलो संशोधन २०७८ अनुसार स्वास्थ्य संस्थाले सञ्चालन इजाजत पत्र लिन विभिन्न २६ वटा पारामिटर पुरा गर्नुपर्दछ । त्यसमा व्यवस्थापनदेखि गुनासो सुन्ने सम्मका विषय समेटिएका छन् । ऐनमा सरकारी, गैरसरकारी र निजी अस्पताल सबैमा लागू हुने उल्लेख छ । तर कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने प्रशासनको मनोवृति राम्रो होइन ।
नविकरण नभएको अस्पतालमा बिरामीलाई केही भएमा अस्पताल अवैधानिक भनेर खेद्न थालिन्छ । नेपाल सरकारका जुनसुकै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नविकरण भएको हुनुपर्छ । एकेडेमिक कार्यक्रम चलाएका संस्था नविकरण नभएमा समस्या हुन्छ । नविकरण नभएमा बंैकबाट लिइएको ऋणको पनि नविकरण हुँदैन । यसरी अस्पताल नविकरणमा घाँटी च्याप्प समाउने सास फेरिराख भनेजस्तो अवस्था छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, नियमावली २०७७ को नियम अनुसार नविकरणको म्याद सकिएको तीन महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैका आधारमा रहेर प्रदेशहरुले पनि आ–आफ्ना कानून बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । गण्डकी, सुदुरपश्चिम , लुम्बिनी प्रदेशहरुले आ–आफ्ना प्रदेश ऐन बनाइसकेका छन् । तर बागमतीलगायतका बाँकी अन्य प्रदेशहरुले बनाएका छैनन् । त्यसैले अहिले अस्पताल नविकरणमा विकराल समस्या छ । संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो नियम बनाउन सक्छन् । प्रदेशमा कानून नबने पनि संंघीय कानूनमा टेकेर ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, नियमावली २०७७ सबैका लागि हो । तर सरकारी अस्पतालहरुको त कुनै अनुगमन नै ह्ुँदैन । सरकारी अस्पतालको अनुगमन भएको र त्यसको रिपोर्ट भएको अहिलेसम्म थाहा छैन । सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति कति छ ? कति क्षेत्रफल हुनुपर्ने हो ? के के उपकरण छ ? भन्नेबारे तपाईले सुन्नुभएको छ ?
निजी र सरकारी अस्पतालमा उपचारमा हुने शुल्कमा एक रुपमा हुन सक्दैन । सरकारीलाई राज्यले सहुलियत दिएको हुन्छ । निजीमा सेवा र सुविधा अनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको हुनसक्छ । तर सरकारले मिनिमम स्टैण्डर्ड सर्भिस भनेर निकालेको छ । सेवा र सुविधाका आधारमा अस्पतालहरुलाई पनि वर्गिकरण गर्न जरुरी छ । त्यसमा सेवाको प्रकृति, जनशक्ति, उपकरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसैको आधारमा शुल्क निर्धारण भएमा समस्या आफैं समाधान हुन्छ ।
म बंगलादेशमा अध्ययनरत रहँदा सरकारी अस्पतालमा आएको बिरामीलाई बाहिर रिफर गर्न पाइँदैनथ्यो । अस्पतालमा शैया खाली छैन भन्न पाइँदैन । जसरी पनि बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ । बिरामीलाई उपचार नगरी फर्काउन हुँदैन । यदि फर्काइएमा अस्पताल चाहर्दा चाहर्दै बाटैमा बिरामीको ज्यान जान सक्छ ।
हरेक निजी अस्पतालले गरिब असहायका लागि दिने भनिएको दश प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवा कुन शिर्षकमा, कसरी, कहाँबाट दिने भन्ने स्पष्ट छैन । हचुवाको भरमा १० प्रतिशत निःशुल्क गर्ने नारा लगाएर मात्र हुँदैन । निजी अस्पतालले २५ प्रतिशत आयकर पनि तिर्दै आइरहेका छन् । यदि निजी अस्पतालले १० प्रतिशत निशुल्क उपचार गरेमा राज्यले दिने सुविधामा पनि कन्जुस्याई गर्नुहुँदैन । यसबारे व्यापक छलफल गरेर निचोडमा आउनु जरुरी छ । निजी स्वास्थ्य संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन जरुरी छ ।
