नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । आज राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य दिवस । हरेक वर्ष मंसिर २३ गते नेपाल जनस्वास्थ्य संघको स्थापना भएको दिनलाई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । संघ २०४७ मंसिर २३ गते स्थापना भएको थियो ।
यसवर्ष ‘जनस्वास्थ्यमा लगानी गरौं, स्वस्थ राष्ट्र निर्माण गरौं’ भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य दिवस मनाइएको छ ।
नेपाल जनस्वास्थ्य संघ देशभरका १० हजार भन्दा बढी जनस्वास्थ्यविद्हरुको छाता संगठन हो । हालसम्म संघमा २ हजार ५ सय जनस्वास्थ्य विज्ञ आवद्ध हुनुहुन्छ ।
जनस्वास्थ्यलाई आफ्नै ढङ्गबाट विभिन्न तरिकाले व्याख्या गरिन्छ । जनस्वास्थ्य भनेको स्वास्थ्य सेवा ऐनले निर्धारण गरेको हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह वा अधिकृत र सोभित्र अटाउन सक्ने जनशक्ति मात्रै हुन् भन्ने कतिपय स्वास्थ्यकर्मीलाई लाग्नसक्छ । ‘कोही चिकित्सक, नर्स, फार्मेसी, ल्याव, स्वास्थ्य शिक्षा, आयुर्वेद विषय अध्ययन पश्चात् थप जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर नै अध्ययन गरेपनि म जनस्वास्थ्यकर्मी हुँ भनेर खुलेर वकालत गर्न सकिरहेका छैनन् ।’—नेपाल जनस्वास्थ्य संघका आजिवन सदस्य जनस्वास्थ्यविद् सगुन पौडेल बताउनुहुन्छ । उहाँ हाल लण्डन स्कूल अफ हाइजिन एण्ड ट्रपिकल मेडिसिन र लण्डन स्कूल अफ ईकोनमिक्स एण्ड पोलिटिकल साइन्स, बेलायतमा हेल्थ पोलिसी, प्लानिङ एण्ड फाइनान्सिङ विषयमा अध्ययन पनि गर्दै रहनुभएको छ । ‘आफ्नो पृष्ठभूमिको पेशालाई प्राथमिकताभित्र राख्नु स्वभाविक नै हो । यद्यपि राज्यले परिभाषित गरेको जनस्वास्थ्यको दायराले ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ ।’—जनस्वास्थ्यविद् पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।
दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, जनस्वास्थ्यकै विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्ने तर आफ्नो पृष्ठभूमिको पेशाको कारणले जनस्वास्थ्य भन्ने शब्द उच्चारण गर्न अप्ठ्यारो मान्ने जनशक्तिहरूको पनि कमी छैन । यसमा हामीले कसरी जनस्वास्थ्यलाई परिभाषित गरेका छौं भन्ने विषयले ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ ।
सगुन पौडेल-जनस्वास्थ्यविद्
अर्काेतर्फ पृष्ठभूमि अध्ययन फरक किसिमको विषयमा गरेका तर जनस्वास्थ्यविदले तय गरेका जनस्वास्थ्यका परिभाषाहरू भित्र नपर्ने जनशक्तिहरूले समेत जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, विधि र विकासमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । त्यसैले जनस्वास्थ्यलाई पेशाको पद भन्दा केही माथि उठेर जनताको स्वास्थ्यलाई जोड्ने विश्वव्यापी प्रचलित अभ्यासलाई आत्मसाथ गर्दै पूर्ण रूपमा परिभाषित गर्न जरुरी भएको पौडेलले बताउनुभयो । नयाँ संविधानले कोरेको खाका अनुसार बनेको संघीय संरचना अनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र व्यवस्थापनमा सोचेअनुरुप व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको तत्कालीन संरचना केन्द्रदेखि समुदायस्तरसम्म रहेको छ । अहिलेको संरचनाले सबै तहहरुलाई प्रत्यक्ष जोड्न र कार्य सम्पादनमा एकरुपता ल्याउन सकेको छैन । विगतमा भएका नेटवर्क खारेज भएकाले स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुमा गुणस्तर सुनिश्चितता, प्रभावकारीता, श्रोत सुनिश्चितता र गतिशील रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण एवं कर्मचारी समायोजनपश्चात् स्थानीय स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मी खटनपटनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ । त्यसैले स्वास्थ्य जनशक्तिको स्थानीय तहमा आकर्षण घट्दै गइरहेको देखिन्छ ।
स्थानीय कार्यपालिकामा रहेर स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति, योजना, बजेट तर्जुमा, अनुगमन, मूल्याङ्कन , प्रदेश तथा संघीय सरकारका कार्यक्रमहरुलाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने जनस्वास्थ्य अध्ययन गरेका व्यवस्थापकको दरबन्दी कायम हुनसकेको छैन । यसले स्वास्थ्य प्रणालीको कार्यक्षमतामा ठूलो असर परिरहेको पौडेलले बताउनुभयो ।
संघीयतापछि देखापरेका समस्या र चुनौतीलाई सुधार गर्न खुला वहस, वृहत् छलफल र स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना पारदर्शी गर्न अपरिहार्य भएकोसमेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । म कहाँ रहने ? मेरो पद कहाँ हुने ?, मेरो भूमिका कसरी वलियो पार्ने ?, मेरो समुह कहाँ रहने ? भन्ने व्यक्ति केन्द्रीत सोच भन्दा एक दुई कदम माथी उठेर प्रणाली केन्द्रीत, जनता केन्द्रीत स्वास्थ्य प्रणालीको खाका तय गर्न गर्न वर्तमान नीति निर्माता तथा सरोकारवालाहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।
‘हेल्थ पोलिसी, प्रोसेस एण्ड पावर’ विषयमा अध्ययन गर्दै रहँदा पब्लिक हेल्थ र पोलिटिक्स एक आपसका परिपूरक हुन् भन्ने स्पष्ट छ । तर नेपालमा जनस्वास्थ्य भित्र राजनीति हुने तर जनस्वास्थ्य राजनीतिको एजेण्डा बन्न सकिरहेको अवस्था छैन । त्यसैले स्वास्थ्यलाई राजनीति र राजनीतिकर्मी अर्थात् जनप्रतिनिधि (संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु), राजनीति दलका केन्द्रीय समितिलाई संघीय सरकारले, प्रदेश समितिलाई प्रदेशले, स्थानीय समितिलाई स्थानीयले नियमित जोड्ने, वहस, पैरवी र वकालत गर्दै जनस्वास्थ्यको अवधारणा राजनीतिकर्मीहरुलाई बुझाउन र सहभागी गराउन खोप कार्यक्रम, पोषण कार्यक्रम भनेजस्तै प्राथमिकता भित्रै राखेर जनस्वास्थ्य बुझाउन जरुरी छ ।
जनस्वास्थ्यविद् पौडेलका अनुसार, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य दिवस अब नेपाल जनस्वास्थ्य संघको मात्रै होइन यसलाई सरकारको आफ्नो क्यालेन्डरमा राख्न जरुरी छ ।
ब्रेन गेन को अवधारणा अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली जनस्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समेट्न विभिन्न देशहरुमा संगठन विस्तार गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यका अन्य पेशागत संस्थाहरुसँग साझा धारणा र एजेण्डाहरुमा सँगै सहकार्य गर्न जरुरी छ । साथै अन्य देशका जनस्वास्थ्यका पेशागत संघहरुसँग सम्झौता गरी प्रोफेसनल एक्सचेञ्ज कार्यक्रम, फेलोसिप, स्कलरसिपहरु ल्याउन आवश्यक छ । सरकारलाई तथ्यमा आधारित पोलिसी डेभलप्मेन्टमा प्राविधिक सहयोग बढाउन संघका टेक्निकल एक्सपर्ट परिचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । साथै जनस्वास्थ्यका विभिन्न विधाहरुमा विज्ञ समूह गठन गर्ने र तीनै तहका सरकारलाई सहयोग गर्ने, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य प्राविधिक समितिहरुमा संघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी सरकारहरुसँग सहकार्य हुन जरुरी छ ।
