स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेटको अभावः स्वास्थ्य सर्वव्यापी पहुँचको लक्ष्य हाँसिल गर्न मुस्किल
२०८१, २७ मंसिर बिहीबार ११:५७ मा प्रकाशित
नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । आज ‘स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच (युनिर्भसल हेल्थ कभरेज ) दिवस । ‘नागरिकको स्वास्थ्य राज्यको दायित्व’ भन्ने मुल नाराका साथ यो दिवस मनाइदै छ ।
प्रत्येक वर्ष १२ डिसेम्बरमा मनाइने यस दिवसको मुख्य उदेश्य आर्थिक कठिनाइको सामना नगरी हरेक नागरिकको पहुँच स्वास्थ्य सेवामा पुर्याउनु हो ।
सन् २०१५ मा दिगो विकास एजेन्डा तय गर्दा हरेक देशका राष्ट्र प्रमुखहरूले सबैका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्ने र समृद्धिका लागि योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, अझै विश्वमा ४.५ अर्ब मानिसले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । साथै २ अर्ब मानिसले स्वास्थ्य उपचारमा खर्च जुटाउन नसक्दा आर्थिक कठिनाइको सामना गर्नु परेको छ । यसकारण गरिब र जोखिममा रहेका समुदाय तथा व्यक्तिहरूका लागि निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच दिवसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
स्वास्थ्य सेवामा हरेक नागरिकको पहुँच पुर्याउन वित्तिय सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने, स्वास्थ्य खर्चका कारण गरिब हुनबाट जोगाउनको लागि कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउने र कम आय भएका दिर्घ रोगीलाई कम शुल्कमा उपचार गर्न यस दिवसले विश्वभरका सरकारलाई आह्रवान गरेको छ ।
सन् २०१५ पछि विश्व सेवा पहुँच सूचकाङ्क सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । सन् २०१९ यता यसमा कुनै परिवर्तन नै आएको छैन । सबैभन्दा गरिब र मध्यम गरिब परिवारहरूमा बित्तिय कठिनाई कम गर्न स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचदिवसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि सोचे अनुरूप लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन हुन नसक्दा यस दिवसले तय गरेको उदेश्य हासिल हुन सकेको छैन । नेपालले सन् २०२४–२५ मा कुल बजेटको ५.८७ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको छ । जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको कुल बजेटको १० प्रतिशत भन्दा कम हो ।
सन् २०२३ मा नेपालको सेवा पहुँच सूचकाङ्क ५४ प्रतिशत थियो । जुन सन् २०३० सम्ममा बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याउने दिगो विकासको परिलक्ष्य छ । त्यस्तै हाल कुल स्वास्थ्य खर्चमा ५४.१७ प्रतिशत व्यक्तिगत खर्च भइरहेको छ । जुन २०३० सम्ममा ३५ प्रतिशतमा झार्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य छ ।
