यसरी रोकियो चिकित्सा शिक्षा विधेयक

मकर श्रेष्ठ || प्रकाशित मिति :2018-07-02 04:21:25

काठमाडौँ — सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई पोस्ने गरी संसद्‌मा लगेको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका कारण तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ ।

सत्तापक्षले आइतबार प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरेर विधेयक पेस गर्न खोजेपछि प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको कार्यसूचीमा नियम निलम्बन गरेर विधेयक पेस गर्ने उल्लेख थियो ।

अध्यादेशभन्दा फरक ढंगले ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयक नियम निलम्बन गरेर पेस गर्न लागिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएपछि सदन आधा घण्टा स्थगित गरेर छलफल गरिएको थियो ।

सभामुखको कार्यकक्षमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच छलफल भए पनि कांग्रेस नियम निलम्बन गरेर विधेयक पेस गर्न सहमत नभएपछि बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । संघीय संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले सूचना जारी गरेर बैठक विशेष कारणवश बस्न नसक्ने भएकाले स्थगित गरिएको बताए । वैशाख १३ गते यही सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित भएर बुधबारसम्म राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने थियो । संसद्मा पेस नै नभएपछि अब सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा ल्याउनुपर्ने छ ।

नियम निलम्बन गरेर संसद्मा यो विधेयक पेस भएको भए संशोधनको सूचना दिने ७२ घण्टाको समयसीमालाई घटाएर ३ घण्टामा सीमित हुन्थ्यो । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नियम निलम्बनको प्रस्ताव गरेका थिए भने संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले समर्थन जनाएका थिए । सरकारले सत्तारूढ दलका नेता–कार्यकर्ता र चन्दादाताको स्वार्थ पूरा हुने गरी मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था राखिएको विधेयक शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेको थियो ।

विधेयक सर्वसाधारणलाई चिकित्सा शिक्षामा सहज र सुलभ बनाउनेभन्दा पनि कलेज सञ्चालकलाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको छ । अस्पताल खोल्नेबित्तिकै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था यसमा छ । अध्यादेशमा पूर्ण रूपमा तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन भएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । सार्वजनिक मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानसमेत हटाएको छ । विदेशी विद्यार्थीलाई छुट्याएको सिटमा विदेशी नआए नेपाली विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिने अध्यादेशको व्यवस्था हटाएर नेपाली नआए विदेशी विद्यार्थी नै भर्ना गर्ने भन्ने वाक्य थप गरिएको छ । सीटीईभीटीबाट सम्बन्धनमा चलखेल गर्न मिल्ने गरी विधेयक अघि बढाइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने अध्यादेशमा भएको प्रावधान हटाएको छ ।

अध्यादेशमा भएको प्रस्तावना र परिभाषासमेत परिवर्तन गरेर शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा लगेको हो । अध्यादेशमा सीटीईभीटीको सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षासमेत चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा शिक्षा मन्त्रालयले संसद्मा पठाएको विधेयकमा सीटीईभीटी हटाइएको छ । अध्यादेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले मापदण्ड पूरा नगरेकोलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई अस्पताल पूर्ण रूपमा तीन वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । विधेयकमा आशयपत्रमा भएको सर्त पूरा नभएमा, पूर्ण रूपमा अस्पताल सञ्चालन नभएमा, आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नभएमा मात्रै सम्बन्धन नदिने खुकुलो व्यवस्था राखेर सम्बन्धन दिने बाटो खोलिएको छ ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पनि नदिने ?


— गगन थापा, सांसद, कांग्रेस
मेडिकल कलेज नभएको ठाउँमा सरकारले मेडिकल कलेज खोलोस्, जनताका छोराछोरीले नि:शुल्क चिकित्सक बन्न पाऊन् वा सस्तोमा पढ्न पाऊन्, गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याइयोस् भनेर माग राख्ने डा. गोविन्द केसीलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पनि नदिने ?

दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी एक भएको उपलक्ष्यमा तिनका महान् अध्यक्षलाई घरमा बोलाएर चरेसको थालमा मार्सी धानको भात खुवाउने, कम्युनिस्ट परिभाषाअनुसारको दलाल पुँजीपतिको मेडिकल कलेज जसरी भए पनि खुलोस् भन्ने उद्देश्यसाथ चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउने ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको यो समाजवादलाई नेपालमा हार्दिक स्वागत छ । कान्तिपुर दैनिकबाट 

(संसदको शून्य समयमा थापाले बोलेको अंश)

    Comment Here!