स्वदेशी औषधि उद्योग सञ्चालकहरुको माग सुनुवाइमा बेवास्ता, चौथो दिन पनि विभागमा धर्ना जारी
सरोकारवाला निकायहरुले बुझेर पनि बुझ पचाएको गुनासो
२०७७, १ श्रावण बिहीबार १९:२३ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर स्वदेशी औषधि कम्पनिहरुले सरकारसमक्ष ७ सुत्रीय माग अघि सारेका छन् । स्वदेशी औषधि कम्पनिहरुलाई ध्वस्त बनाउन राज्य संयन्त्र नै लागिपरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
स्यानेटाइजरमा नेपाली औषधि उद्योगहरु आत्मनिर्भर भइसकेको हुँदा ह्यान्ड स्यानेटाइजर बिना दर्ता र गुणस्तर बिक्री र उत्पादन गर्न दिने निर्णय फिर्ता गर्न मागसहित आन्दोलनमा छन् । गत असार २९ गतेदेखि नेपाल औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा स्वदेशी औषधि कम्पनिका सञ्चालकहरुले औषधि व्यवस्था विभाग अगाडि निरन्तर धर्ना दिइरहेका छन् । साउन १ गते चौथो दिनसम्म आइपुग्दा पनि राज्य संयन्त्र कानमा तेल हालेर बसेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभागलगायतका सरोकारवाल निकायहरु बुझेर पनि नबुझेको र थाहा नपाएको जस्तो नाटक गरिरहेको उनीहरुको दुखेसो छ ।
धर्नापछि बानेश्वरको इन्द्रेणीफूड ल्याण्डमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा औषधि सञ्चालकहरुले कोभिड १९ संक्रमणको विषम परिस्थितिमा पनि राज्यले स्वदेशी औषधि कम्पनिहरुलाई घाँटी निमोठ्ने बाहेक संरक्षण सम्बन्धि कुनै राहत प्याकेज नल्याएको भन्दै आन्दोलनमा होमिन बाध्य बनाएको बताएका छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारीले गरिएको लक डाउनको कारण देशनै ठप्प भएको समयमा पनि अत्यावश्यक वस्तु औषधि उत्पादन गरी आजसम्म स्वदेशमा उत्पादित औषधिहरुको आपूर्तिमा र अभाव हुन नदिने उनीहरुले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) का अध्यक्ष जि नारायण क्षेत्रीले भन्नुभयो— ‘हामी आफ्ना लागि मात्र गरिरहेका छैनौ, हामी देशकै लागि गरिरहेका छौँ । मानिस केहि दिन अन्न बिना बाँच्न सक्ला । तर औषधि बिना बाँच्न सक्दैन, हतियार चलाएर भन्दा औषधि नपठाएर नेपालीहरु असुरक्षित बनाउनु भन्दा पहिल्यै नै हामी औषधिमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ ।’—अध्यक्ष क्षेत्रीले भन्नुभयो— ‘यो लडाई देशको आर्थिक विकास र आत्मनिर्भरताको लागि हो । सरकारको बिरोधमा होइन ।’
यस आन्दोलनमा नेपाल आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक संघ, उधोग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ ,औषधि थोक ब्यव्सायी संघ (पिडान), एनपियए, फान, जिपान, होस्पान, निर्यात व्यवसायी महासंघ ,कम्प्युटर एसोसिएसन आफ नेपाल ,नेपाल जेम्स तथा ज्वलेरी संघ ,नेपाल कार्गो तथा कुरियर एसोसिएसनले एक्यवद्धता जनाइसकेका छन् ।
धर्ना दिन किन बाध्य भए ?
स्वास्थ्य मन्त्री मन्त्रालयका बिशिष्ठ पदाधिकारीहरु र औषधि ब्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई भेटेर बिभिन्न समयमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन गरिदिन १८ बुँदे माग सहित एपोनले पत्र बुझाइ सकेको थियो । मन्त्रीबाट औषधि परामर्श परिषदको बैठक तत्काल राखी कार्वान्वयन गर्ने बचन दिनु भएको थियो र नेपाल औषधि उत्पादक संघले उक्त परिषदको बैठकको लागि आफ्ना मागहरु पनि बुझाइसकेको थियो । तर एक्कासि एपोनका मागहरुलाई बेवास्ता गरी २०७७ असार २२ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयले स्यानेटाइजरको दर्ता समय तिन महिना थप गरिएकाले बाध्य भएर स्वदेशी ओषधि कम्पनिहरु आन्दोलनमा उत्रिए ।
२०२९ साल बाट नेपालमा औषधिको उत्पादन शुरु भएको हो । २०५१ सालमा नेपाल सरकारले औषधि नीति तर्जुमा गरी १० बर्ष भित्र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको थियो ।
तर २०६१ सालसम्म पनि कुनै आत्मानिर्भर बनाउने कार्यक्रम नआएकाले २०६१ सालदेखि नै औषधिमा देशलाई आत्मानिर्भर बनाउन सरकारलाई भनिरहेको छौ ।’— नेपाल औषधि उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष दिपक दाहालले भन्नुभयो—‘यो आन्दोलन पनि त्यसैको निरन्तरता हो ।’
संघका महासचिव विप्लव अधिकारीले भन्नुभयो— ‘हामीहरुमा पनि कमी कमजोरीहरु होलान् । तर के यो देशमा उद्योग खोलेर हामीले गल्ती नै गरेका हौ त ? औषधि उत्पादन गर्ने औषधि विज्ञ र औषधि बैज्ञानिकहरु स्वदेशमा नै उपलब्ध छन् । नेपालमा नै पढेका तिनीहरुले आफूलाई संसार भरी अब्बल साबित गरिसकेका छन । तिनीहरुले स्वदेशमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न नपाउने ? देशलाई हामी औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउँछौ भन्न नपाउने ? हामी औषधि उद्योगीले सँधै परीक्षा मात्र दिनु पर्ने अनि भुकम्प, नाकाबन्दी र हाल सालकै कोभिड—१९ का कारण भएको लक डाउन नै, नेपाल सरकारले छातीमा हात राखेर भन्नु पर्यो । हामीले कुनै बेला नेपालमा बन्ने कुनै औषधि अभाव हुन दियौ ? हामी गर्व साथ् भन्न सक्छौ अभाव हुन दिएको पनि छैन र दिने पनि छैनौँ । ’
नेपाल औषधि उत्पादक संघ किन उत्रियो आन्दोलनमा ? यस्ता छन् ७ सुत्रीय माग
१. स्यानेटाइजरमा नेपाली औषधी उधोग आत्मनिर्भर भईसकेको हुदा बिना दर्ता र गुणस्तर परिक्षण बिक्रि गर्न दिने निर्णय फिर्ता गराउन ।
२. २०७४—०२—१७ गते स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने एवं औषधिमा आत्मनिर्भर उन्मुख गराउने नीति तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा औषधि व्यबस्था विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ, उद्योग, बाणिज्य, स्वास्थ्य तथा स्वतन्त्र अर्थबिद् सहितको विज्ञ समुहले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ३० वटा उत्पादनको कच्चापदार्थ मात्र आयात गर्ने निर्णय गरी मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनका लागि कार्यतालिका सहित पठाइएको भएतापनि हाल सम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन । यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न ।
३. २०७४—०२—१९ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले स्वीकृत प्रबिधिजन्य स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरण सम्बन्धि निर्देशिका २०७४ बमोजिम औषधि व्यवस्था विभागले नियमन गर्नेगरी स्वीकृति गरिएको भएता पनि ती सामाग्रीहरुको उत्पादन र नियमनको कुनैपनि कार्यको थालनी हालसम्म पनि गरिएको छैन । फलस्वरुप मास्क, निसंक्रमक, पिपिई, कस्मेटिक, भिटियम, खाद्य परिपुरक लगायत उत्पादन नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने भएतापनि उत्पादन अनुमति र प्रोत्साहन गरिएको छैन । यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न ।
४. स्वदेशी औषधि उद्योगले कुनैपनि नयाँ औषधिको उत्पादन गर्न चाहेमा उत्पादन अनुज्ञा दिनु पूर्व औषधि सल्लाहकार समितिबाट स्वीकृत लिनुपर्ने । तर सोहि औषधि आयात गर्न बिशेष अनुमति र पछि सल्लाहकार समितिबाट अनुमोदन गराउने व्यवस्था गरिएको छ । फलस्वरुप स्वदेशी उद्योगले कुनै नयाँ औषधि उत्पादनको अनुमति मात्र लिन पनि बर्षौं कुर्नुपर्ने तर आयात गर्दा तत्काल अनुमति पाइने भएकाले स्वदेशी उद्योगलाई भन्दा आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । त्यसैले स्वदेशी उत्पादकलाई प्रोत्साहन गरी उद्योगको विकास गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन ।
५. स्वदेशी औषधि उधोगको गुड म्यानिफ्याक्चरिङ प्राक्टिस (जिएमपी) प्रमाणिकरणको लागि निरीक्षण पश्चात् पनि महिनौं सम्म प्रमाणिकरण नगर्ने । तर विदेशी उद्योगको हकमा हप्ता दिनमै दर्जनौ उद्योगको निरीक्षण गरी प्रमाणिकरण गर्ने गरिएको हुँदा स्वदेशी उद्योगहरु निरुत्साहित भएका छन् । त्यसैले स्वदेशी उत्पादकलाई प्रोत्साहन गरी उद्योगको विकास गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन ।
६. हालै मिति २०७६—११—१९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरी स्वदेशी उद्योगलाई मात्र भार पर्ने गरी कच्चा पदार्थको आयात सिफारिसमा समेत दस्तुर लिने गरी असामान्य रुपमा १२ गुणा सम्म बृद्धि गरिएको हुँदा स्पष्ट रुपले आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको देखिन्छ । यो निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिन ।
७. विदेशीले कठिन समयमा औषधि निकासी रोक्न सक्ने तर हाम्रो सरकारले आत्मनिर्भर भइसकेको औषधि आयात रोक्न किन नसक्ने ? त्यसैले नेपालमा सजिलै बन्न सक्ने ,माग अनुसार आपूर्ति गर्न सकिने र मूल्यको सुनिश्चितता भएका उत्पादनहरु तत्काल आयात बन्द गरी नेपाली उद्योगको विकास र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन ।
