एपोनको माग सम्बोधन गर्न ३ सदस्यीय वार्ता टोली
‘माग पूरा नभएसम्म वार्तामा पनि बस्छौं, आन्दोलन पनि जारी राख्छौं’—महासचिव विप्लव अधिकारी
२०७७, २ श्रावण शुक्रबार १६:३१ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर स्वदेशी औषधि कम्पनिहरुको जायज माग सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) का पदाधिकारीहरुसँग आज मन्त्रालयमा भेट गर्दै मन्त्री ढकालले वार्ता टोली बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । वार्ता टोलीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुख डा.विकास देवकोटा, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल र औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष जि.नारायणबहादुर क्षेत्री रहनुभएको छ । टोलीले आइतबारबाट काम शुरु गर्नेछ ।
यता वार्ता टोली गठन भएपनि समस्या समाधानको टुंगो नलागेसम्म एपोनले धर्ना र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । एपोनका महासचिव विप्लव अधिकारीले भन्नुभयो—‘हामी वार्तामा पनि रहन्छौं र धर्ना कार्यक्रम पनि जारी रहन्छ ।’ महासचिव अधिकारीका अनुसार, आइतबारदेखि देशभरि नै मार्केटिङमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई हातमा कालोपट्टी बाँधेर काममा पठाइनेछ ।
स्यानेटाइजरमा नेपाली औषधि उद्योगहरु आत्मनिर्भर भइसकेको हुँदा ह्यान्ड स्यानेटाइजर बिना दर्ता र गुणस्तर बिक्री र उत्पादन गर्न दिने निर्णय फिर्ता गर्न मागसहित आन्दोलनमा छन् । गत असार २९ गतेदेखि नेपाल औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा स्वदेशी औषधि कम्पनिका सञ्चालकहरुले औषधि व्यवस्था विभाग अगाडि निरन्तर धर्ना दिइरहेका छन् । स्वदेशी औषधि कम्पनिहरुले सरकारसमक्ष ७ सुत्रीय माग अघि सारेका छन् ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघ किन उत्रियो आन्दोलनमा ? यस्ता छन् ७ सुत्रीय माग
१. स्यानेटाइजरमा नेपाली औषधी उधोग आत्मनिर्भर भईसकेको हुदा बिना दर्ता र गुणस्तर परिक्षण बिक्रि गर्न दिने निर्णय फिर्ता गराउन ।
२. २०७४—०२—१७ गते स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने एवं औषधिमा आत्मनिर्भर उन्मुख गराउने नीति तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा औषधि व्यबस्था विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ, उद्योग, बाणिज्य, स्वास्थ्य तथा स्वतन्त्र अर्थबिद् सहितको विज्ञ समुहले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ३० वटा उत्पादनको कच्चापदार्थ मात्र आयात गर्ने निर्णय गरी मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनका लागि कार्यतालिका सहित पठाइएको भएतापनि हाल सम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन । यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न ।
३. २०७४—०२—१९ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले स्वीकृत प्रबिधिजन्य स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरण सम्बन्धि निर्देशिका २०७४ बमोजिम औषधि व्यवस्था विभागले नियमन गर्नेगरी स्वीकृति गरिएको भएता पनि ती सामाग्रीहरुको उत्पादन र नियमनको कुनैपनि कार्यको थालनी हालसम्म पनि गरिएको छैन । फलस्वरुप मास्क, निसंक्रमक, पिपिई, कस्मेटिक, भिटियम, खाद्य परिपुरक लगायत उत्पादन नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने भएतापनि उत्पादन अनुमति र प्रोत्साहन गरिएको छैन । यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न ।
४. स्वदेशी औषधि उद्योगले कुनैपनि नयाँ औषधिको उत्पादन गर्न चाहेमा उत्पादन अनुज्ञा दिनु पूर्व औषधि सल्लाहकार समितिबाट स्वीकृत लिनुपर्ने । तर सोहि औषधि आयात गर्न बिशेष अनुमति र पछि सल्लाहकार समितिबाट अनुमोदन गराउने व्यवस्था गरिएको छ । फलस्वरुप स्वदेशी उद्योगले कुनै नयाँ औषधि उत्पादनको अनुमति मात्र लिन पनि बर्षौं कुर्नुपर्ने तर आयात गर्दा तत्काल अनुमति पाइने भएकाले स्वदेशी उद्योगलाई भन्दा आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । त्यसैले स्वदेशी उत्पादकलाई प्रोत्साहन गरी उद्योगको विकास गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन ।
५. स्वदेशी औषधि उधोगको गुड म्यानिफ्याक्चरिङ प्राक्टिस (जिएमपी) प्रमाणिकरणको लागि निरीक्षण पश्चात् पनि महिनौं सम्म प्रमाणिकरण नगर्ने । तर विदेशी उद्योगको हकमा हप्ता दिनमै दर्जनौ उद्योगको निरीक्षण गरी प्रमाणिकरण गर्ने गरिएको हुँदा स्वदेशी उद्योगहरु निरुत्साहित भएका छन् । त्यसैले स्वदेशी उत्पादकलाई प्रोत्साहन गरी उद्योगको विकास गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन ।
६. हालै मिति २०७६—११—१९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरी स्वदेशी उद्योगलाई मात्र भार पर्ने गरी कच्चा पदार्थको आयात सिफारिसमा समेत दस्तुर लिने गरी असामान्य रुपमा १२ गुणा सम्म बृद्धि गरिएको हुँदा स्पष्ट रुपले आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको देखिन्छ । यो निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिन ।
७. विदेशीले कठिन समयमा औषधि निकासी रोक्न सक्ने तर हाम्रो सरकारले आत्मनिर्भर भइसकेको औषधि आयात रोक्न किन नसक्ने ? त्यसैले नेपालमा सजिलै बन्न सक्ने ,माग अनुसार आपूर्ति गर्न सकिने र मूल्यको सुनिश्चितता भएका उत्पादनहरु तत्काल आयात बन्द गरी नेपाली उद्योगको विकास र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन ।
धर्ना दिन किन बाध्य भए ?
स्वास्थ्य मन्त्री मन्त्रालयका बिशिष्ठ पदाधिकारीहरु र औषधि ब्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई भेटेर बिभिन्न समयमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन गरिदिन १८ बुँदे माग सहित एपोनले पत्र बुझाइ सकेको थियो । मन्त्रीबाट औषधि परामर्श परिषदको बैठक तत्काल राखी कार्वान्वयन गर्ने बचन दिनु भएको थियो र नेपाल औषधि उत्पादक संघले उक्त परिषदको बैठकको लागि आफ्ना मागहरु पनि बुझाइसकेको थियो । तर एक्कासि एपोनका मागहरुलाई बेवास्ता गरी २०७७ असार २२ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयले स्यानेटाइजरको दर्ता समय तिन महिना थप गरिएकाले बाध्य भएर स्वदेशी ओषधि कम्पनिहरु आन्दोलनमा उत्रिए ।
२०२९ साल बाट नेपालमा औषधिको उत्पादन शुरु भएको हो । २०५१ सालमा नेपाल सरकारले औषधि नीति तर्जुमा गरी १० बर्ष भित्र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको थियो । तर २०६१ सालसम्म पनि कुनै आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम नआएकाले २०६१ सालदेखि नै औषधिमा देशलाई आत्मानिर्भर बनाउन सरकारलाई भनिरहेका छन् । र यो आन्दोलन पनि त्यसैको निरन्तरता हो ।
