मन्त्री पिच्छे आफ्नै स्वार्थ, स्वास्थ्य नीति जहिलै रद्धीको टोकरीमा
२०७७, २८ मंसिर आईतवार १३:०६ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । अहिले देश कोरोना संक्रमणले थलथली भएको छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको प्राविधिक नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हो ।
अहिले स्वास्थ्य मन्त्री र स्वास्थ्यका पदाधिकारीहरुले गरेर देखाउने ठुलो अवसर पनि हो । तर, सामान्य विरामी भएका नागरीकले समेत अस्पताल पुगेर सहज तरिकाले आधारभुत उपचार सेवा पाउन सकस परिररहेको छ ।
पीसीआर टेष्टदेखि कोरोना उपचार र अन्य उपचारमा गरिबको रेखामुनि रहेकाहरुको पहुँच सजिलैसंग पुग्न सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै सर्वेक्षणले सरकारी अस्पतालको सेवाको गुणस्तरमाथि प्रश्न चिन्ह उठाउने गरेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको रोडम्यापका रुपमा लिइन्छ स्वास्थ्य निति । संविधानसंगै नीतिको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । जसले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने गोरेटो प्रदान गर्छ । तर, मन्त्री पिच्छे निती फेरीन्छन् । अनि अधिकांश स्वास्थ्य नीति बुँदाहरु कागजका पानामा मात्रै सिमित हुन गएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरु बताउँछन् ।
स्वास्थ्य नीति पूर्णतः कार्यान्वयन नहुँदा आम नागरिकले सहज तरिकाले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा समेत पाउन सकेका छैनन् । सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट तोकिए बमोजिमका निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य बिमामार्फत विशेषज्ञ सेवाको सुलभ पहुँच पुर्याउने बुँदा स्वास्थ्य नितिमा उल्लेख छ । भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य नीति त छुट्टै सार्वजनिक गरेका छैनन् तर, उनले उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्री भएको समयमा सार्वजनिक भएको स्वास्थ्य नीतिका राम्रा बुँदाहरु समेत कार्यान्वयनमा चुकेका छन् ।
स्वास्थ्य नीतिमा सबै नागरिकलाई आधारभूत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच उपलब्ध गराउने, हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हरेक स्थानीय तहमा प्राथमिक अस्पताल, प्रदेशअन्तर्गत द्वितीय तहको अस्पताल, प्रादेशिक अस्पतालहरू र संघ अन्तर्गत रहने गरी अति–विशिष्टिकृत अस्पतालहरू र संघ अन्तर्गत नै रहने गरी हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एक विशिष्टिकृत अस्पताल र एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने भनिएको छ ।
तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा एक रिफरेन्स प्रयोगशाला तथा निदान केन्द्र स्थापना, राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना गर्ने बुँदापनि स्वास्थ्य नितिमा उल्लेख छ ।
प्रमुख लोकमार्गहरुमा ट्रमा सेवा केन्द्र संचालन, प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक सुबिधासम्पन्न एम्बुलेन्सको व्यवस्था, हवाई उद्धारका लागि हवाई एम्बुलेन्सको विकास, आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषको व्यवस्था लगायतका बुँदा पनि स्वास्थ्य नितिमा समेटिएको छ । आयुर्वेद, पञ्चकर्म, योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको विशिष्टिकृत सेवासहितको राष्ट्रिय आयुर्वेद, योग तथा पञ्चकर्म केन्द्रको स्थापना गरी यी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनमा टेवा पुरयाउने गरी क्रमशः संघीय संरचनाबमोजिम विस्तार गरीने विषय पनि स्वास्थ्य नितिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ ले संघिय संरचनामा सबै वर्गका नागरिकका लागि सामाजिक न्याय तथा सुशासनमाआधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपभोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
उच्च माध्यमिक विद्यालयसम्म प्रत्येक विद्यालयमा न्यूनतम १ जना स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, ‘एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी– एक स्वास्थ्य संस्था‘ को अवधारणालाई सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्रमशःलागू गर्ने तथा सरकारी अस्पतालहरूमा विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यान्वयन गरीने भनिएपनि लागु हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको विकास तथा विस्तारका लागि एकीकृत छाता ऐनको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यावसायिक परिषद्हरूलाई एकीकृत छाता ऐन बनाई संघीय ढाँचाअनुरूप विकास तथा प्रदेश तहमा विस्तार, प्राथमिक मानसिक स्वास्थ्य, मुख, आँखा, नाक, कान, घाँटी स्वास्थ्य सेवालगायतका विशेष उपचार सेवालाई पालिका स्तरसम्म विकास र विस्तार गरीने स्वास्थ्य नितिमा उल्लेख छ ।