ऐनमै सिमित प्रजनन स्वास्थ्य समन्वय समिति
२०७७, २९ पुष बुधबार १३:११ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहत गठन हुनुपर्ने प्रजनन स्वास्थ्य समन्वय समिति निष्कृय रहेको पाइएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सो समिती गठन हुनुपर्ने प्रावधान छ । समिति निष्कृय हुँदा प्रजनन अधिकारसंग जोडिएका विषयहरु कार्यान्वयनमा सकस देखिएको छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धि निति योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्न सरकारलाई सुझाव दिन समितिलाई अख्तियारी दिइएको छ । समितिको सदस्यहरुमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ ।
यस्तै, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधी, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का प्रतिनिधि, स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन अधिकृत, प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकारको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान वा सेवा प्रदान गरिरहेका पेशागत संस्थारव्यक्तिहरु मध्येबाट एक महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनित प्रतिनिधि दुई जना सदस्य, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेविका संघको प्रतिनिधि एक जना सदस्य रहने प्रावधान छ । समितिको सदस्य सचिवमा स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत् परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ ।
सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघसंस्थामा कार्यरत पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सुत्केरी हुनु अघि वा पछि पारिश्रमिक सहितको पन्ध्र दिन प्रसूति स्याहार बिदा पाउने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ मा उल्लेख छ । तर,यी बुँदाहरु कागजमा सिमित रहेका छन् ।
ऐनमा सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तीमा अन्ठानब्बे दिनसम्मको तलब सहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार हुने भनिएको छ । यस्तै, सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघ संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दुध खुवाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ । अहिलेपनि निजि तथा सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत केहि महिला कर्मचारीहरुले सहज तरीकाले विदा पाउँदैनन् ।
