बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु उचित कि अनुचित ? (विश्लेषणात्मक रिपोर्ट)
२०७७, १६ फाल्गुन आईतवार १८:११ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । लामो रस्साकस्सीका बीच झापास्थित प्रस्तावित बीएण्डसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको गत १२ फागुनमा बसेको सिनेट बैठकले सम्बन्धन प्रकृया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । बीएण्डसीले २०७३ सालमा सम्बन्धन प्राप्तिका लागि केयूमा निवेदन पेश गरेको थियो । पेश भएको निवेदनलाई प्रकृयामा लगिएको छ ।
यो सँगै बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन प्रकृयामा लैजान सकिने वा नसकिने भन्ने निक्र्योल हुनेछ । विश्वविद्यालयले त्यसका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले बीएन्डसीको सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । बैठकमा कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागि भएपनि केहि समय बसेर बाहिरिनुभएको थियो ।
कसरी खुल्यो सम्वन्धन प्रक्रिया ?
केयुका उपकुलपती प्रा.डा. भोला थापाका अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनु अगावै यो मेडिकल कलेजले सम्बन्धनको लागि निवेदन पेश गरेकाले सम्बन्धन कागजात हेरेर सम्बन्धन पाउने नपाउने भन्ने अध्ययनको लागि प्रक्रिया खुल्ला गरिएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनु र आयोग बन्नुअघि नै आशयपत्र लिएकाले ऐनको प्रावधान लागू नहुने कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाइले बताउँदै आउनुभएको छ । शिक्षा मन्त्री सभाले विश्वविद्यालयको सम्बन्धन तथा विस्तारित कार्यक्रमसम्बन्धी नियम २०७१ समेत संशोधन गरेको छ । नियम संशोधन गरेको जानकारी र सम्बन्धनका लागि पुनः आवेदन दिन बीएन्डसीलाई गत १६ फागुनमा केयूले पत्राचार गरिसकेको छ । सहकुलपति समेत रहनुभएका शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्बाट रोकिएको सम्वन्धन फुकुवा भइसकेको बताउनुभयो ।
सिनेटको निर्णयपत्रमा के छ ?
झापास्थित बी एण्ड सी मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टरले मिति २०७३/ ११/१५ च.नं. ४१९ मार्फत काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा एम. बी.बी. एस. कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरेको सन्दर्भमा सहकुलपति एवं शिक्षा मन्त्रीबाट निर्देशन भए अनुरुप त्यस बी एण्ड.सी. मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टरको सम्बन्धनको विषयबारे बैठकमा छलफल हुँदा उक्त संस्थाको सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय भयो ।
आशयपत्र ९ वर्षअघिनै
झापामा प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजले २०६८ सालमा आशय पत्र पाएको थियो । झापा जिल्लामा नेता चक्र बास्तोलाले मेडिकल कलेज खोल्न खोजेका थिए । तर सकेनन् । त्यसपछि दुर्गा प्रसाईंले प्रस्ताव अघि बढाए । त्यो बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र दीनानाथ शर्मा शिक्षा मन्त्री थिए । त्यतिखेर पनि जथाभावी मेडिकल कलेज खोल्न दिने नीति थिएन । तत्कालीन शिक्षा मन्त्री दीनानाथ शर्माको अध्यक्षतामा मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष, काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिनलगायत १६ जनाको टिमले मेडिकल कलेज नभएको ठाउँमा सम्बन्धनका लागि मनसाय पत्र (एलओआई) दिने २०६८ साल पुस १४ गत नीतिगत निर्णय भएको थियो ।
त्यो बेला काठमाडौं उपत्यका, कास्की, चितवन, मोरङ, धनगढीलगायतका ठाउँमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने, बाँके बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र मेची अञ्चललाई प्राथमिकता दिई मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि निवेदन आएमा एलओआई दिने निर्णय भएपछि पुस १७ गते एलओआईका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता भयो । त्यसपछि मन्त्रालयले साइट भ्रमण गरेर २०६८ साल माघ २४ गते झापामा एम.बी.बी.एस अध्ययनका लागि मनसायपत्र दिई काम अघि बढाउन पत्र दिएको थियो । त्यसपछि विभिन्न बैंकबाट एलओआईको कागज देखाएर दुर्गा प्रसाईंले सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति धितो राखेर शुरुमा ९७ करोड रुपियाँ ऋण लिएँ र मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मापदण्ड अनुसारको भौतिक संरचना बनाउन थाले ।
कलेजको भवन बन्दै गर्दा २०७० सालमा मेडिकल कलेजहरु दुरदराजमा गएर खोलिनुपर्ने, राजधानीमा मात्र सिमित हुन नहुने माग राख्दै डा. गोबिन्द केसीले आन्दोलन शुरु गरे । त्यो बेला डा. केसीको माग पनि राम्रै थिए । तर पछि नवौं र दशौंपटकको अनसनबाट राजनीतिक माहौल घुस्न थालेपछि उनी बीएण्डसी मेडिकल कलेजले पनि सम्बन्धन पाउन नहुने माग राख्न थाले ।
तर, डा. केसीको आन्दोलन भन्दा अघिदेखि नै झापामा मेडिकल कलेजको निर्माण कार्य शुरु भइसकेको थियो । धेरै खर्च गरेर मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यकपर्ने मापदण्ड पुरा गरेर भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भयो ।
मेडिकल कलेजको संरचना निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पहिले गर्नुपर्ने माटो परीक्षण, सोही आधारमा भवन विभागबाट भवनको भौतिक संरचनाका लागि डिजाइनको सहमति पत्र, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालयबाट नौ सय शैयाको वातावरण मूल्यांकन प्रतिवेदन पास भएको थियो । सोही आधारमा भवन निर्माण गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट तीन सय शैयाको स्वीकृति पनि पाएको थियो ।
अहिलेको चिकित्सा शिक्षा ऐनले पनि तीन सय शैयाको अस्पताल स्वीकृति भएको, कम्तीमा ३ वर्ष चलेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, बीएन्डसी अस्पतााल चलाएको पनि ५ वर्ष भइसकेको छ । यसरी सबै मापदण्ड पूरा गरिसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले काठमाडौं विश्वविद्यालयको कुलपतिको हैसियतले उपकुलपति र सहकुलपतिलाई बीएन्डसीमेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन चिठी लेखिदिएको र त्यो चिठी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा दर्ता भएको बीएण्डसी मेडिकल सञ्चालक प्रसाईंको भनाइ छ ।
त्यसपछि चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनी बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिएमा पुनः अनसन बस्ने बताएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आयोग बनेपछि सम्बन्धन लिन आग्रह गरेका थिए । आयोग बन्न एक वर्षजति लाग्ने भएकाले सबै दिन रात आयोग बनाउन लागि परे । त्यसपछि मन्त्रीपरिषद्बाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भयो । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिन नपाउने भन्ने छ । तर, यो प्रावधान चिकित्सा शिक्षा आयोग बनिसकेपछिको हकमा मात्र लागू हुने उल्लेख छ ।
अहिलेसम्म काठमाडौं विश्वविद्यालयले १२ वटा मेडिकल कलेज र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सात वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिइसकेका छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयक ठूलो लडाइका साथ पास भयो । त्यसपछि पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउन ढिला गरियो । ढिलै भएपनि आयोग बनेपछि डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई उपाध्यक्ष बनाइयो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा चार जना निर्देशक पनि नियुक्त गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री निवासबाट सम्बन्धका लागि निवेदन दर्ता गराउन खबर आयो ।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सम्बन्धनका लागि निवेदन दर्ता गराउन आग्रह गरे । शुरुमा दर्ता गर्न अलि आनाकानी गरेपनि दोस्रोपटक चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सम्बन्धनका लागि निवेदन दर्ता भएको हो । आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गीरीले पुनः निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेपछि २०७६ फागुन १ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगमा बिएण्डसी मेडिकल कलेज सम्बन्धनका लागि निवेदन दर्ता भयो । चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजपत्र बुझाइसकेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तयारी
मेचि नगरपालिकाको धाइजनमा करिब २०० रोपनीमा मेडिकल कलेजको लागि सुविधा सम्पन्न भवन छ । आजको मितिमा विएण्डसी र बाहिरको गरी ६ सय करोड बैंकको ऋण छ । बीएण्डसी अस्पतालमा आठ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । विगत ४ वर्षदेखि संरचना बनेर त्यतिकै बसेको छ । यतिधेरै खर्च गरेर बनाइएको संरचनाका सामान बिग्रिन थालेका छन् । यो सम्पूर्ण मुलुकका लागि ठूलो क्षति हो । यसमा भएको लगानी पनि आखिर राज्यको पैसा त हो ।
बीएण्डसीलाई काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय कुनैले पनि सम्बन्धन दिन सक्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले त्रिवि वा काठमाडौं कुनै विश्वविद्यालयलाई स्वीकृति दिन चिठी लेखिदिएमा अब नयाँ शैक्षिक सत्रबाट अध्ययन अध्यापनको कार्यक्रम शुरु हुन्छ ।
किन रोकिदैं आएको थियो सम्वन्धन प्रक्रिया ?
मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने प्राबधान छ । कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले सम्बन्धन प्राप्तिका लागि २०७६ फागुनमा आयोग समक्ष निवेदन दिनुभएको थियो ।
आयोगले बीएन्डसी नवीकरण नभएको र सम्बन्धनका लागि विश्वविद्यालयको सहमतिपत्र संलग्न नभएको जवाफ दिएको थियो । तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा.रामकण्ठ माकाजुले सम्बन्धन दिन मान्नुभएको थिएन । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.श्रीकृष्ण गिरीले ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार आवश्यक कागजात पूरा नगरेका कारण बीएन्डसीलाई सम्बन्धन नदिएको बताउनुभएको थियो ।
