अक्सिजन, औषधि र अस्पतालको बेड पाउने सुनिश्चिततालगायतका कार्ययोजना एक साताभित्र ल्याउन सर्बोच्चको आदेश
२०७८, ३ जेष्ठ सोमबार २१:४६ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ७ दिनभित्र कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आदेशमा सात दिनभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरी राज्यको जिम्मेवारी बहन हुने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको स्पष्ट कार्यान्वयनयोग्य कोभिड १९ नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धि कार्ययोजना बनाउन भनिएको छ ।न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अक्सिजन, आधारभूत औषधि र अस्पतालको बेड पाउने सुनिश्चितता जस्ता विषय सम्बोधन गर्न भनिएको छ ।
सम्बोधन गर्न भनिएका विषय
अक्सिजन, आधारभूत औषधि वा अस्पतालमा स्थान वा शैयाको अभावमा कोरोना संक्रमित व्यक्तिले उपचार नपाई अस्पतालमा भर्ना नपाउने वा अस्पतालबाट फर्किनुपर्ने सुनिश्चता, अक्सिजन तथा पर्याप्त उपचारको अभावका कारण कोरोना संक्रमित व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था सिर्जना नहुने, गम्भीर अवस्थाका कोरोना संक्रमितका लागि आवश्यकता अनुसार सघन उपचार कक्ष वा भेन्टिलेटरको उपलब्धताको सुनिश्चितता र सोको समन्वय र व्यवस्थापनका लागि एक द्रुत सम्बोधन टोली गठन गर्ने, सबै संक्रमितहरुको उपचारमा सहज र समान पहुँच स्थापित हुने सुनिश्चता, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कोभि १९ संक्रमितको उपचार हुनसक्ने पूर्वाधार तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्ने, सबै जनताले क्रमश कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन पाउने र पहिलो चरणको खोप लगाइसकेको व्यक्तिले निर्धारित समयभित्र दोस्रो चरणको खोप लगाउन पाउने, तेस्रो वा यसपछि आउनसक्ने सम्भावित संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धि पूर्व तयारी गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
