Logo
|
Saturday 24th July 2021
E-paper Magazine

मनसायपत्रसम्बन्धी अन्तरिम आदेश खारेज भएको छैन : बिएण्डसी



जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । झापाको बिर्तामोडस्थित प्रस्तावित बिएण्डसी कलेज एण्ड रिसर्ज सेन्टर प्रालीले मनसायपत्र सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश खारेज नभएको जनाएको छ । सो अदालतबाट विसं २०७७ कात्तिक १८ मा जारी अन्तरिम आदेश निष्किृय अथवा रद्द नभएको पनि कलेजले स्पष्ट पारेको छ ।

कलेजका कार्यकारी निर्देशक दूर्गा प्रसाईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कलेजले विसं २०६८ माघ २४ गते निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज (क्याम्पस) सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति २०६३ अनुसार सम्बन्धन प्राप्त गरेको उल्लेख छ ।

कलेजले चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन हुनुपूर्व नै मनसाय पत्र लिएको र सम्बन्धका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयल समक्ष विसं २०७३ फागुन १५ गते निवेदन दिएको थियो । विश्वविद्यालयको ८९ औँ बैठकले सो कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

विज्ञ सम्मिलित टोलीले गत वैशाख २२ देखि २६ सम्म विश्वविद्यालयको ‘नम्स एण्ड स्ट्याण्डर्स फर एमबिबिएस प्रोग्राम २०१३’ मा तोकिएका मापदण्ड अनुसार कलेजको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १३ (६) अनुसार कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । विश्वविद्यालको कार्यकारी परिषद्को गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न ६२५ औँ बैठकले कलेजलाई सहमति दिने तथा सिट सङ्ख्या सहित आवश्यक स्वीकृतिको निर्णय गरिदिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार समेत गरेको छ । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा सुबोध शर्माद्वारा हस्ताक्षरित पत्र यही जेठ २ गते आयोगलाई पठाइएको बताइएको छ ।

जारी विज्ञप्तिमा बिएण्डसी मेडिकल कलेजले काठमाण्डौं विश्वविद्यालयको ‘नम्स एण्ड स्ट्याण्डर्स फर एमबिबिएस प्रोग्राम २०१३’ मा तोकिएका मापदण्ड र चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ का आधारमा सम्बन्धनको सहमति प्राप्त गरेको जनाइएको छ ।

‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनसक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दाअघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्राबधान लागू हुने छैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन ।’

चिकित्सा शिक्षालाई अझ व्यवस्थित बनाउन कार्यान्वयनमा आएको बहुचर्चित ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५’ को दफा १३ को उपदफा ६ मा ती बुँदा उल्ल्लेख छ । सरकारले सो ऐन विसं २०७५ फागुन १० गते जारी गरेको थियो ।

विज्ञप्तिमा बिएण्डसी कलेज काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ‘नम्स एण्ड स्ट्याण्डर्स फर एमबिबिएस प्रोग्राम २०१३’ नेपाल मेडिकल काउन्सिलको एग्रिडिटेसन स्ट्याण्डर्स फर दि एमबिबिएस (ब्याचलर अफ मेडिसियन एण्ड ब्याचलर अफ सर्जरी प्रोग्राम २०१७) मा उल्लेखित सम्पूर्ण शर्त पूरा गर्न तयार भएको उल्लेख छ ।

साथै एमबिबिएस कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको जनाएको छ । पठन पाठनका लागि भवन तथा अस्पताल तयारी अवस्थामा रहेको र अध्यापन गराउने विभागीय जनशक्ति (फ्याकल्टि मेम्बर) नियुक्त समेत भएका छन् ।

कलेजका धाईजनमा २२ बिघा जमिन, यसमा बनेका विशाल संरचना, विर्तामोडमा पूर्वाञ्चल क्यान्सर र बिएण्डसी अस्पताल गरी कूल ९०० श्यया, ती अस्पतालमा दैनिक एक हजार ३०० भन्दाबढी बिरामीले अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग सेवा, ३० देखि ४० शल्यक्रिया, ६०/७० सङ्ख्यामा सिटीस्क्यान तथा ४० बढी एमआरआई हुने गर्छ ।

पछिल्लो समय अस्पतालले मिर्गौला तथा मुटुरोग प्रत्यारोपणको तयारी गर्दैछ । अस्पतालले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बिरामीलाई निः शुल्क सेवा समेत प्रदान गरिराखेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्