स्वदेशी औषधि उद्योग प्रोमोसनका लागि बनेका ३१ भन्दा बढी नीति नियम कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्

पुरुषोत्तम घिमिरे, जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) ले नेपाली औषधि उद्योगहरुलाई विभिन्न समयमा सहुलियत दिने नाममा बनेका नीति नियमहरु कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ । आज मन्त्रालय पुगेर एपोनका पदाधिकारीहरुद्धारा नवनियुक्त स्वास्थ्य सचिव (स्वास्थ्य सेवातर्फ) डा. रोशन पोख्रेललाई बधाइ तथा शुभकामना दिँदै सो आग्रह गरेका हुन् । साउन चार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ औं तहमा कार्यरत डा. रोशन पोखरेललाई स्वास्थ्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नवनियुक्त स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोख्रेलसँग एपोन पदाधिकारीहरु

अहिलेसम्स स्वदेश औषधि प्रमोसनका भनेर ३१ भन्दा बढी नीति नियमहरु बनेका छन् । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

नेपाल सरकारले ०५१ यता स्वेदशी उत्पादनलाई प्रोत्साहनको लागि भन्दै धेरै निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) का उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले जानकारी गराउनुभयो ।

नेपालमा वार्षिक करिब ७० अर्ब रुपियाँको औषधि खपत हुने गरेको छ । त्यसमा नेपाली औषधि उद्योगले ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकेमा नाकाबन्दीलगायत विभिन्न विपत्मा हुनसक्ने अत्यावश्यक औषधिको हाहाकार समाधान गर्न निकै मद्धत पुग्छ ।

सरकारको नीतिमा मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने उल्लेख भएपनि काम अघि नबढेको एपोनका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक दाहाल बताउनुहुन्छ ।

नीति अनुसार खै काम ?

राष्ट्रिय औषधि नीति–२०५१ ले १० वर्षमा ८० प्रतिशत अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, जुन अहिलेसम्म अधुरै छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति–२०७१ ले गुणस्तरीय औषधि र आपूर्ति सुनिश्चिता गरी आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने र १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली उत्पादन नै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएन ।

स्वदेशी औषधि उद्योगको सख्या र उत्पादन दुवै बढेको छ । स्वदेशी कम्पनिका हरेक उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका छन् ।

औषधि परीक्षणका लागि उद्योगका आफ्नै प्रयोगशाला छन् । कम्पनिको उत्पादन क्षमता धेरै भएपनि ४६ प्रतिशत मात्र चलेको छ ।

हरेक दिन एक सिफ्ट अर्थात आठ घण्टा मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न सकेको अवस्थामा अहिलेको ४५ प्रतिशत बढाएर ७० प्रतिशत औषधिको माग पूरा गर्न सकिन्छ ।

दुई सिफ्ट कम्पनि चलाउँदा त नेपालमा उत्पादित औषधि विदेशमा निर्यात गर्न सक्छौं । कतिपय कम्पनिहरुले विदेश निर्यात गरिरहेका छन् ।

सरकार नीति त बनाउँछ तर कार्यान्वयन भने नगरेको एपोनका महासचिव विप्लव अधिकारीको भनाइ रहेको छ ।

मुलुकमा खपत हुने औषधिहरुमध्ये स्वदेश कम्पनिहरुले कति बनाउन सक्छन् भन्ने कुरा औषधि व्यवस्था विभागले गृहकार्य गर्नुपर्ने भएपनि ५—६ वर्षदेखि केही काम गर्न सकेको छैन ।

विभाग अहिले औषधि आयात प्रवद्र्धकको काम गरिरहेको छ ।

निवेदनका आधारमा आवश्यक औषधि ल्याउन अनुमति मात्र दिएर बसिरहेको छ ।

आयातित औषधि प्रतिस्थापनका लागि चिन्ता गर्दैन । औषधि आयातका लागि पटके लाइसेन्स दिएर बसेको छ ।

केही सिक्ने कि ?

पाँच छ वर्ष अघि विभागको सहयोगकै कारण नेपाली औषधि उद्योग फस्टाएका हुन् ।

२०६१ साल पुस २० गते विभागको पैठारी शाखाको निर्णयमा अब निरीक्षण गरी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि आधुनिक औषधि उद्योगको आवदेन नलिने र निरीक्षण गर्न पनि नजाने उल्लेख थियो । सो निर्णय अनुसार चार पाँच वर्ष नयाँ औषधि खोल्न आवेदन र निरीक्षणको काम रोकियो । तर त्यसपछि हरेक वर्ष नयाँ उद्योगका लागि निरीक्षण गर्ने र नयाँ दर्ता गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।

यसले नेपाली औषधि उद्योगलाई फाइदा गर्दैन । तर विभागका महानिर्देशकलाई यसमा कुनै चिन्ता नै छैन ।

विगत केही वर्षअघि बंगलादेशको अवस्था नेपालको जस्तै थियो । तर अहिले वंगलादेश औषधिमा ९७ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ भने १२० देशमा औषधि निर्यात गर्न सफल भएको छ ।

स्वदेशी कम्पनि धरासायी बनाउने खेल ?

सरकारले २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा मुलुकलाई आधारभूत औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रोत्साहित गरिने उल्लेख थियो । तर यससम्बन्धि कुनै कार्यक्रम ल्याइएन । दुई वर्ष वितिसक्दा पनि नीतिका बारेमा केही चर्चा नै भएन ।

सरकारको नीति निकै लोभलाग्दो हुन्छ । तर कार्यान्वयन लाजमर्दो छ । ‘उदाहरणका लागि सरकारले जीवनजल जस्तो अति आवश्यक वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातमा कर लगायो । तर तयारी अवस्थामा आयात गरिने जीवनजलमा भन्सार करमा छुट दिएको छ ।

यसरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिने तर तयारी वस्तुको आयातमा कर नलिने परिपाटीले कसरी फस्टाउँछन् त नेपाली उद्योग ?’—औषधि उत्पादक संघ एपोनका अध्यक्ष जि. नारायणबहादुर क्षेत्री प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

लाचार प्रवृत्ति ?

औषधि उद्योग निर्माण गर्दा क्लिन रुम प्यानल हिटर एयर कण्डिसन सिस्टमको आवश्यकता पर्छ । त्यही सामाग्री होटलले मगाएमा पाँच प्रतिशत, कृषि क्षेत्रले मगाएमा एक प्रतिशत भन्सारमा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । तर अचम्मको कुुरा के छ भने त्यो औषधि उद्योगले मगाउँदा तीस प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ । अनि कसरी देशमा उद्योग धन्दा फस्टाउँछन् ?

यस प्रकारको समस्या अर्थ, उद्योग मन्त्रालय औषधि व्यवस्था विभागलगायतका सम्बन्धित निकायलाई थाहा नभएको पनि होइन । तर चासो कसलाई ? कर्मचारीको तलब पाकेकै छ । उनीहरुलाई के को चिन्ता र चासो ?

यद्यपी दुःखका साथ भन्नुर्छ कि यति सम्वेदनशील क्षेत्रको सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमध्ये कसैलाई पनि मतलब नै भएन ।

सरकारको घैटोमा खै घाम लागेको ?

सरकारले क्षयरोग, एचआइभी एड्सलगायतका औषधि विदेशी कम्पनिहरुबाट खरीद गर्छ । तर यसमध्ये कतिपय औषधि स्वदेशमा बनाउन सकिने बारे सरकारको सोच र ध्यान पुग्न सकेको छैन । यस्ता औषधि बनाउनेबारेमा सरकार केही सोच्दैन ।

जति कराएपनि सरकारको घैटोमा घाम नै लाग्दैन । औषधिको गुणस्तरको जिम्मा स्वयं उद्योगले लिनुपर्छ । तर खै त सरकारको जिम्मेवारी ?

अवको विकल्प

औषधि उद्योगको विकासमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेमा झोल औषधि (ग्याँष्टिक, खोकी, विभिन्न भिटामिन), मल्हमहरु आयात गर्नु नै पर्दैन । मुलुकमा नै उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

ट्याब्लेट र क्याप्सुल औषधिहरुमा पनि ७५ प्रतिशत भन्दा बढी स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई आधारभूत संरक्षण दिनुपर्छ । सम्बन्धित देशबाट कच्चा पदार्थ मात्र ल्याउन दिने नीति बन्न जरुरी छ ।

औषधि निर्यातका लागि सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । यद्यपी स्वदेशी कम्पनिलाई प्रोत्साहन र सुविधा दिनुपर्छ । कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगको क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ ।