स्वदेशी औषधि उद्योग प्रोमोसनका लागि बनेका ३१ भन्दा बढी नीति नियम कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्
नवनियुक्त स्वास्थ्य सचिव डा.पोख्रेलसँग एपोनको आग्रहः ‘स्वदेशी औषधि उद्योगलाई सहुलियत दिन बनेका नीति नियमहरु कार्यान्वयनमा सहयोग गरिदिनुस्’
२०७८, ५ श्रावण मंगलवार १८:२५ मा प्रकाशित
पुरुषोत्तम घिमिरे, जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) ले नेपाली औषधि उद्योगहरुलाई विभिन्न समयमा सहुलियत दिने नाममा बनेका नीति नियमहरु कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ । आज मन्त्रालय पुगेर एपोनका पदाधिकारीहरुद्धारा नवनियुक्त स्वास्थ्य सचिव (स्वास्थ्य सेवातर्फ) डा. रोशन पोख्रेललाई बधाइ तथा शुभकामना दिँदै सो आग्रह गरेका हुन् । साउन चार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ औं तहमा कार्यरत डा. रोशन पोखरेललाई स्वास्थ्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नवनियुक्त स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोख्रेलसँग एपोन पदाधिकारीहरु
अहिलेसम्स स्वदेश औषधि प्रमोसनका भनेर ३१ भन्दा बढी नीति नियमहरु बनेका छन् । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
नेपाल सरकारले ०५१ यता स्वेदशी उत्पादनलाई प्रोत्साहनको लागि भन्दै धेरै निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) का उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले जानकारी गराउनुभयो ।
नेपालमा वार्षिक करिब ७० अर्ब रुपियाँको औषधि खपत हुने गरेको छ । त्यसमा नेपाली औषधि उद्योगले ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकेमा नाकाबन्दीलगायत विभिन्न विपत्मा हुनसक्ने अत्यावश्यक औषधिको हाहाकार समाधान गर्न निकै मद्धत पुग्छ ।
सरकारको नीतिमा मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने उल्लेख भएपनि काम अघि नबढेको एपोनका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक दाहाल बताउनुहुन्छ ।
नीति अनुसार खै काम ?
राष्ट्रिय औषधि नीति–२०५१ ले १० वर्षमा ८० प्रतिशत अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, जुन अहिलेसम्म अधुरै छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति–२०७१ ले गुणस्तरीय औषधि र आपूर्ति सुनिश्चिता गरी आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने र १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली उत्पादन नै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएन ।
स्वदेशी औषधि उद्योगको सख्या र उत्पादन दुवै बढेको छ । स्वदेशी कम्पनिका हरेक उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका छन् ।
औषधि परीक्षणका लागि उद्योगका आफ्नै प्रयोगशाला छन् । कम्पनिको उत्पादन क्षमता धेरै भएपनि ४६ प्रतिशत मात्र चलेको छ ।
हरेक दिन एक सिफ्ट अर्थात आठ घण्टा मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न सकेको अवस्थामा अहिलेको ४५ प्रतिशत बढाएर ७० प्रतिशत औषधिको माग पूरा गर्न सकिन्छ ।
दुई सिफ्ट कम्पनि चलाउँदा त नेपालमा उत्पादित औषधि विदेशमा निर्यात गर्न सक्छौं । कतिपय कम्पनिहरुले विदेश निर्यात गरिरहेका छन् ।
सरकार नीति त बनाउँछ तर कार्यान्वयन भने नगरेको एपोनका महासचिव विप्लव अधिकारीको भनाइ रहेको छ ।
मुलुकमा खपत हुने औषधिहरुमध्ये स्वदेश कम्पनिहरुले कति बनाउन सक्छन् भन्ने कुरा औषधि व्यवस्था विभागले गृहकार्य गर्नुपर्ने भएपनि ५—६ वर्षदेखि केही काम गर्न सकेको छैन ।
विभाग अहिले औषधि आयात प्रवद्र्धकको काम गरिरहेको छ ।
निवेदनका आधारमा आवश्यक औषधि ल्याउन अनुमति मात्र दिएर बसिरहेको छ ।
आयातित औषधि प्रतिस्थापनका लागि चिन्ता गर्दैन । औषधि आयातका लागि पटके लाइसेन्स दिएर बसेको छ ।
केही सिक्ने कि ?
पाँच छ वर्ष अघि विभागको सहयोगकै कारण नेपाली औषधि उद्योग फस्टाएका हुन् ।
२०६१ साल पुस २० गते विभागको पैठारी शाखाको निर्णयमा अब निरीक्षण गरी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि आधुनिक औषधि उद्योगको आवदेन नलिने र निरीक्षण गर्न पनि नजाने उल्लेख थियो । सो निर्णय अनुसार चार पाँच वर्ष नयाँ औषधि खोल्न आवेदन र निरीक्षणको काम रोकियो । तर त्यसपछि हरेक वर्ष नयाँ उद्योगका लागि निरीक्षण गर्ने र नयाँ दर्ता गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।
यसले नेपाली औषधि उद्योगलाई फाइदा गर्दैन । तर विभागका महानिर्देशकलाई यसमा कुनै चिन्ता नै छैन ।
विगत केही वर्षअघि बंगलादेशको अवस्था नेपालको जस्तै थियो । तर अहिले वंगलादेश औषधिमा ९७ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ भने १२० देशमा औषधि निर्यात गर्न सफल भएको छ ।
स्वदेशी कम्पनि धरासायी बनाउने खेल ?
सरकारले २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा मुलुकलाई आधारभूत औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रोत्साहित गरिने उल्लेख थियो । तर यससम्बन्धि कुनै कार्यक्रम ल्याइएन । दुई वर्ष वितिसक्दा पनि नीतिका बारेमा केही चर्चा नै भएन ।
सरकारको नीति निकै लोभलाग्दो हुन्छ । तर कार्यान्वयन लाजमर्दो छ । ‘उदाहरणका लागि सरकारले जीवनजल जस्तो अति आवश्यक वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातमा कर लगायो । तर तयारी अवस्थामा आयात गरिने जीवनजलमा भन्सार करमा छुट दिएको छ ।
यसरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिने तर तयारी वस्तुको आयातमा कर नलिने परिपाटीले कसरी फस्टाउँछन् त नेपाली उद्योग ?’—औषधि उत्पादक संघ एपोनका अध्यक्ष जि. नारायणबहादुर क्षेत्री प्रश्न गर्नुहुन्छ ।
लाचार प्रवृत्ति ?
औषधि उद्योग निर्माण गर्दा क्लिन रुम प्यानल हिटर एयर कण्डिसन सिस्टमको आवश्यकता पर्छ । त्यही सामाग्री होटलले मगाएमा पाँच प्रतिशत, कृषि क्षेत्रले मगाएमा एक प्रतिशत भन्सारमा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । तर अचम्मको कुुरा के छ भने त्यो औषधि उद्योगले मगाउँदा तीस प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ । अनि कसरी देशमा उद्योग धन्दा फस्टाउँछन् ?
यस प्रकारको समस्या अर्थ, उद्योग मन्त्रालय औषधि व्यवस्था विभागलगायतका सम्बन्धित निकायलाई थाहा नभएको पनि होइन । तर चासो कसलाई ? कर्मचारीको तलब पाकेकै छ । उनीहरुलाई के को चिन्ता र चासो ?
यद्यपी दुःखका साथ भन्नुर्छ कि यति सम्वेदनशील क्षेत्रको सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमध्ये कसैलाई पनि मतलब नै भएन ।
सरकारको घैटोमा खै घाम लागेको ?
सरकारले क्षयरोग, एचआइभी एड्सलगायतका औषधि विदेशी कम्पनिहरुबाट खरीद गर्छ । तर यसमध्ये कतिपय औषधि स्वदेशमा बनाउन सकिने बारे सरकारको सोच र ध्यान पुग्न सकेको छैन । यस्ता औषधि बनाउनेबारेमा सरकार केही सोच्दैन ।
जति कराएपनि सरकारको घैटोमा घाम नै लाग्दैन । औषधिको गुणस्तरको जिम्मा स्वयं उद्योगले लिनुपर्छ । तर खै त सरकारको जिम्मेवारी ?
अवको विकल्प
औषधि उद्योगको विकासमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेमा झोल औषधि (ग्याँष्टिक, खोकी, विभिन्न भिटामिन), मल्हमहरु आयात गर्नु नै पर्दैन । मुलुकमा नै उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
ट्याब्लेट र क्याप्सुल औषधिहरुमा पनि ७५ प्रतिशत भन्दा बढी स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई आधारभूत संरक्षण दिनुपर्छ । सम्बन्धित देशबाट कच्चा पदार्थ मात्र ल्याउन दिने नीति बन्न जरुरी छ ।
औषधि निर्यातका लागि सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । यद्यपी स्वदेशी कम्पनिलाई प्रोत्साहन र सुविधा दिनुपर्छ । कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगको क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ ।
