किन रोकियो बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमाथि कारबाही ?
२०७८, ६ पुष मंगलवार १४:३१ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार । पूर्वी नेपालको धरानमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिदेखि अस्पताल निर्देशकसम्मका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न मन्त्रीस्तरीय छानबिन समितिले सिनेटसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
गत कार्तिक पहिलो साता स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले प्रतिष्ठानमा भइरहेको चिकित्सक तथा कर्मचारीको आन्दोलन र पदाधिकारीमाथि छानबिन सुरु गरेको थियो।
समितिको प्रतिवेदन प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइसकिएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो- “हामीले प्रतिवेदन कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाइसकेका छौँ। अब सिनेटको बैठक बसेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।”
कारबाही सिफारिसमा को–को?
प्रतिष्ठानमा सुधारको माग गर्दै छ महिनाभन्दा लामो समयदेखि जारी आन्दोलनमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, रजिस्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मी, रेक्टर डा. गुरु खनाल र निर्देशक डा. गौरीशङ्कर शाहलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने आन्दोलनरत चिकित्सक तथा कर्मचारीले माग गरेका छन्।
रजिस्ट्रार रेग्मीले राजीनामा दिइसकेका छन्।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशकले पदीय दायित्व पूरा गरेको नदेखिएकोले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ बमोजिम कारबाही गर्न सञ्चालक परिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने छानबिन समितिको निर्णय छ।
त्यस्तै प्रतिष्ठानका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक तथा राजीनामा दिइसकेका पदाधिकारीले पदमा रहँदा अख्तियार दुरुपयोग गरी पदीय मर्यादा र आचरण विपरीतका व्यवहार एवम् आर्थिक अनियमितता गरेको विषयमा राज्यको स्थापित निकायले छानबिन गर्ने र दोषी ठहरिएमा कानुन अनुसारको कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छानबिन समितिका सदस्य तथा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राजनीतिक भागबन्डामा नभई शैक्षिक योग्यता र उच्च व्यवस्थापकीय क्षमता भएको, उच्च पेसागत आचरण र समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई वस्तुनिष्ठ छनोटको आधारमा हुनुपर्ने राय समितिले दिएको छ।
प्रतिष्ठानमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानप्रति जिम्मेवार बनाएर अनुशासित र जिम्मेवार ढङ्गबाट काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा अनुशासनहीन र गैरजिम्मेवार कर्मचारीलाई सजाय हुने प्रबन्ध गर्न छानबिन समितिको सुझाव छ।
प्रतिष्ठानमा विद्यमान बेथिति र समस्याहरूको समाधानका लागि यसअघि बनेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वको समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुधारका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गरिनुपर्ने सिफारिसमा उल्लेख छ।
जारी छ आन्दोलन
प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको कार्यालयअगाडि आन्दोलनरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरू दैनिक भेला भएर अहिलेसम्म बनेका छानबिन समितिले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि खबरदारी जारी राखेका छन्।
आन्दोलनको अगुवाइ गरेका एक चिकित्सक डा. सूर्यप्रसाद तिम्सिनाका अनुसार उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी तथा अन्य पदाधिकारीलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न दिइएको छैन।
डा. तिम्सिना भन्नुहुन्छ, “सबैतिरबाट उहाँहरू दोषी देखिएपछि कार्यकक्षमा बस्न उहाँहरूलाई नैतिकताले दिँदैन। त्यसैले हामीले उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीलाई कार्यकक्षमा प्रवेश निषेध गरेका छौँ।”
चाँडो सिनेट बैठक बसेर कारबाही प्रक्रियाअगाडि बढाउनुपर्ने आन्दोलनरत अर्का डा. विष्णु पोखरेल बताउँछन्।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीले सिनेट बोलाउन निर्देशन दिएपछि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने थियो।”
स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनकाको मतगणना जारी रहेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको व्यस्तताले सिनेट बैठक डाक्न ढिलो भएको बताए।
उहाँले भन्नुभयो, “महाधिवेशनको प्रक्रिया सकिएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले सिनेट बोलाउन निर्देशन दिनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छ।”
‘दोष देखाए कारबाही भोग्न तयार’
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरे पनि गल्तीको ठोस प्रमाण दिन नसकेको कारबाही सिफारिसमा परेका प्रतिष्ठानका रेक्टर डा. गुरु खनालले बताउनुभयो
उउहाँले भन्नुभयो, “मेरो कहाँ गल्ती छ भन्ने कुरा सरकारले देखाओस्, म तत्काल राजीनामा दिन तयार छु। म दोषी देखिए कारबाही भोग्न पनि तयार छु।”
छ महिनाभन्दा लामो समयदेखि प्रतिष्ठानमा भइरहेको आन्दोलनले पदाधिकारीलाई पनि अप्ठेरो परेको खनालले बताए।
खनालले भन्नुभयो “सरकारले निकास देओस्, हामीलाई गुमराहमा नराखोस्।”
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले पनि दोषी देखिए आफू कारबाही भोग्न तयार रहेको यसअघि नै बताइसकेका छन्। बीबीसीबाट
