सिभिल अस्पतालका चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुले माघ २ गतेबाट शसक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा
चाकडी र चाप्लुसीको भरमा मनोवल गिर्नेगरी जिम्मेवारीको हेरफेर गरेको भन्दै खेद प्रकट
२०७८, २३ पुष शुक्रबार १८:४२ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । सिभिल अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुले आगामी माघ २ गतेबाट शसक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका उनीहरुले एकलौटी ढंगले चाकडी र चाप्लुसीको भरमा मनोवल गिर्नेगरी जिम्मेवारीको हेरफेर गरेको भन्दै खेद प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले आफ्ना जायज मागहरुप्रति अस्पताल प्रशासन गम्भीर नभए शसक्त र चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने बताएका छन् ।
डाक्टर्स एसोसियसन अफ सिभिल सर्भिस हस्पिटल र निजामती कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी संघले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यवस्थापन स्वयं हुनुपर्ने अवगत गराएका छन् ।
अस्पतालको पुरानो बिनियमावली अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट समावेशी करार छनौट भइ नियुक्त भएका र लामो समयदेखि कार्यरत सम्पुर्ण चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुको स्थायीत्वमा गम्भिर असर पार्ने गरी संसोधन गरिएको बिनियमावली २०७७ खारेज गर्नुपर्ने र पुरानै बिनियमावली अनुसार एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्प्रर्धाबाट स्थायी गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्नेलगायतका ९ बुँदै माग राख्दै आएका छन् ।
एसोसिएसनले चिकित्सक र कर्मचारीको रात्रिकालिन सेवा र अतिरिक्त सेवा वपतको पारिश्रमिक वैज्ञानिक बनाई तत्काल पुनराअवलोकन गरी लागु गर्नुपर्ने, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र रात्रीकालिन सेवाभत्ता दिनुपर्ने, सञ्चित विदा उपयोग गर्दा प्रोत्साहन भत्ता नकाट्ने, सार्वजनिक बिदाको दिनमा काम गरे वापत् सट्टा बिदाको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, करार तथा दैनिक ज्यालाारी कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाकोष काट्ने व्यवस्था, अस्पतालको आय तथा व्यव पारदर्शी बनाउनुपर्ने, अस्पताल निर्देशकले आफूखुशी गरेका निर्ण फिर्ता गरी योग्यता, वरिष्ठता र कार्य मूल्यांकनको आधारमा निर्देशकलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने, चिकित्सक तथा कार्यरत कर्मचारीको वृद्धि विकासका लागि आवश्यकपर्ने तालिम र अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अस्पतालमा मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेप भएको, सम्पूर्ण निर्णय कार्यकारी निर्देशकको सिफारिसमा सञ्चालक समितिमार्फत गर्नुपर्नेलगायतका ९ बुँदै माग राख्दै आएको छ ।
civil-pdf