Logo
|
Friday 1st July 2022
Logo

epaper

सरकारद्वारा कोभिड–१९ महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश जारी



जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ सरकारले आइतबार नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनसहितको कोभिड–१९ महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश जारी गर्‍यो ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारले ३६ बुँदे नयाँ आदेश जारी गरिसकेको छ। उक्त आदेशको २२ नम्बर बुँदामा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र अनुगमन सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यबारे उल्लेख छ।

सरकारको ओदश पछि अस्पतालमा निश्चित बेड छेट्याई कोभिड केयर युनिट सेवा दिने सम्बन्धमा आवश्यक आदेश जारी गर्ने अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको छ। यस्तै, दुई सयभन्दा बढी बेड क्षमता भएका सरकारी, सामुदायिक, निजी, गैरसरकारी, निजी मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठान अस्पतालसँग संक्रमितको उपचारका लागि सेवा सम्झौता, अनुगमन र शोधभर्ना भुक्तानी गर्ने अधिकार पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छ।

सरकारले संस्थागत आइसोलेसन तथा होटेल आइसोलेसनमा २ हजार, अस्पतालको आइसोलेसनमा ३ हजार ५००, मध्यम जटिल केसको उपचारका लागि ७ हजार र गम्भीर बिरामीका आइसीयुमा भेन्टिलेटर सहितको उपचारका लागि १५ हजार प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन निर्धारण गरेको छ। सरकारी अस्पताल र सरकारसँग सम्झौता गरेका अस्पतालले संक्रमितको उपचार गरे बापत सरकारले अस्पताललाई सोधभर्ना दिनेछ।

उपचार खर्चको उक्त रकम प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा शोधभर्ना भुक्तानी गर्ने भनिएको छ।

सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेका प्रयोगशाला र अस्पतालमा मन्त्रालयले जारी गरेको कोभिड–१९ सम्बन्धी परीक्षण निर्देशिका र उपचार प्रोटोकल बमोजिम कोभिड–१९ को परीक्षण तथा उपचार निशुल्क रुपमा गर्ने आदेश जारी गरिसकेको छ।

नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमणदर बढ्दै जाँदा निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुमा कोरोना परीक्षण गराउनेहरु बढ्दै गइरहेका छन्।

कोरोना परीक्षण गराउँदा सरकारी अस्पतालहरुले प्रतिव्यक्ति एक हजार ९निशुल्क नहुनेहरुको० र निजी प्रयोगशालाले २ हजार रुपैयाँ लिदै आएका छन्। तर सरकारको आदेश अनुसार भने कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क भनिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर कुमार अधिकारीकाअनुसार सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निस्शुल्क हुने आदेश जारी गरेपनि चिकित्सकको सिफारिस बिना कोरोना परीक्षण गराउनेहरुले भने शुल्क तिनुपर्छ।

‘सरकारले लक्षण भएका शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई निशुल्क परीक्षण गर्ने भनिएको छ,’ डा अधिकारीले भने, ‘चिकित्सकले बिरामीको लक्षण हेरेर कोरोना परीक्षण गर्न सिफारिस गरेपछि त्यस्ता व्यक्तिको निःशुल्क परीक्षण हुन्छ, आफैंले टेष्ट गर्नेहरुको हकमा भने तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्छ।’

डा. अधिकारीकाअनुसार कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेका सरकारी अस्पतालहरु र सम्झौता गरेका अस्पतालमा मात्र लागु गरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा ७८ वटा अस्पतालमा कोभिड–१९ केयर युनिट सञ्चालन भएको जनाएको छ। जसमा विभिन्न जिल्लाका जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल र केन्द्रका अस्पतालहरुको सूची रहेको छ।

कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएमा मन्त्रालयले निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुसँग पनि सम्झौता गरेर नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सेवा दिने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले पहिले र दोस्रो लहरमा निजी अस्पतालसँग सम्झौता गरेर निशुल्क उपचार दिएको थियो।

यी हुन् निस्शुल्क उपचार हुने अस्पतालहरु

प्रतिक्रिया दिनुहोस्