विभाग र मन्त्रालयको राजनीतिः मूल्य समायोजन नगर्दा सिटामोलको अभाव
२०७८, ७ माघ शुक्रबार १६:०९ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । पछिल्लो समय बजारमा पारासिटामोल अभावको समाचारहरु विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । चिसो मौसमका कारण धेरै व्यक्तिहरुमा रुघाखोकी र ज्वरोको समस्या देखिएको छ । सामान्य रुघाखोकी लाग्दा र ज्वरो आउँदा पारासिटामोल खाने गरिन्छ । यससँगै विगत केही सातायता कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । यसबीच उपभोक्तहरुले खोजेको बेला बजारमा पारासिटामोल पाइरहेका छैनन् । पारासिटामोल अभाव हुँदा उपभोक्ताहरु प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । वास्तवमा बजारमा सिटामोल कसरी अभाव भयो त ? भन्ने सवालमा औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालको भनाई यस्तो छ:
बजारमा विगत तीन वर्षदेखि पारासिटामोल अभाव छ । अचानक पारासिटामोल अभाव हुने कुरै भएन । उद्योगीले अहिले मूल्य वृद्धि गर्न सिटामोल अभाव गराएको आरोप गलत हो । मैले कम्पनि सुरु गरेको सातवर्ष अगाडि हो । त्यसबेला पारासिटामोलको कच्चा पदार्थको मूल्य प्रति के.जी २ सय २० वा २२ रुपियाँ डलरमा आउन्थ्यो । हाल पारासिटामोलको मूल्य एकहजार २५ देखि ११ सय ७५ रुपियाँ सम्म बढेको छ । यो मूल्य आएको तीनदेखि साढे तीन वर्ष भइसक्यो । हामी मूल्य समायोजनको लागि निरन्तर भनिरहेका छौं । उत्पादन एकदमै कम छ । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अभाव हुनसक्छ भनेर विगतदेखि नै जानकारी गराउँदै आएका थियौं ।
एक वा दुई ब्रान्डमात्र आयातित
बढीमा एक वा दुई ब्रान्डको पारासिटामोल आयात हुने गरेका छन् । हाल विदेशबाट ‘मेडोमोल’ भन्ने पारासिटामोल मात्र आउँछ । त्यसबाहेक अन्य पारासिटामोल बाहिरबाट आयातित हुँदैनन् । यस्तो परिस्थितिमा कसरी अभाव हुँदैन त ?
राजनीतिकरणले औषधि अभाव
औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधिलाई राजनीतिकरणका रुपमा प्रयोग गरेको कारण बजारमा पारासिटामोलको अभाव भएको हो ।
मूल्य समायोजन आवश्यक
बजारमा औषधिको अभाव हुन नदिन मूल्य समायोजन गर्नुपथ्र्यो । बि.सं २०६३ सालमा तोकेको मूल्य हालसम्म पनि समायोजन हुन सकेको छैन । मूल्य समायोजन नगर्दा यो समस्या आएको हो ।
पारासिटामोलको मूल्य समायोजन गरेको भए हाल यसको मूल्य डेढ वा १ रुपियाँ ६० पैसासम्म हुन्थ्यो । बजारमा अभाव हुँदैन्थ्यो । हाल लगानी नै १ रुपियाँ २० वा २२ पैसा आइरहेको छ । लगानी नै उठेन भने उद्योगीले कसरी बेच्छन् ?
आयातकर्ताद्वारा पनि मूल्य समायोजन माग
भविष्यमा आउने समस्याबारेमा पहिलो पटक कार्य समिति सदस्य हुँदा औषधि व्यवस्थापन विभागसँगको पहिलो बैठकमा (५ वर्ष अगाडि) जानकारी गराएका थियौँ । यसैगरी औषधि उत्पादक संघले मूल्य समायोजनको लागि हालसम्म १३ वटा चिठ्ठी पनि दर्ता गराइसकेको छ । औषधि व्यवसायी संघ र हाल आएर आयातकर्ताहरुले पनि मूल्य समायोजनको माग गरिरहेका छन् ।
पहिले औषधिको कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपालमा महंगो र भारतमा सस्तो पर्थ्र्यो । हामीहरुले मूल्य समायोजन गर्न भनेका थियौं । तर आयातकर्ताहरुले सुनेनन् । उनीहरुले सस्तो र गुणस्तरको बाजा बजाउँदै हिँडे । हाल उनीहरुकै कम्पनिले पहिलेको मूल्यमा पारासिटामोल दिन नसक्ने भएको छ ।
उनीहरुलाई नै बेच्ने कम्पनिले एक रुपियाँभन्दा बढी मूल्य तोकिदिएको छ । नेपालमै एक रुपियाँ एमआरपी मूल्य भएको औषधि भारतमा एक रुपियाँ सवा पैसा परेपछि नेपालमा बेच्न सकिदैन । यसले भारतबाट ल्याएर नेपालमा बेच्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण कच्चा पदार्थको मूल्य संसारमा बढेको रहेछ भन्ने आयातकर्ताले बुझे र उनीहरुले पनि मूल्य समायोजनमो लागि माग गरेका छन् ।
उत्पादन निरन्तर
मुलुकमा हाल पारासिटामोल उत्पादन नभएको होइन । मैले थाहा पाएअनुसार आजै पनि लोमस फर्मास्यूटिकल्सले २१ लाख र नेपाल ड्रगले १२ देखि १५ लाख ट्याब्लेट बजारमा पठाउँदैछन् । यसभन्दा पहिले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा पनि अभाव भएको थियो । घर–घरमा बिरामी बढिरहेका छन् । त्यसैले बजारमा पारासिटामोल अभाव भएको हुनसक्छ । हाल हामीसँग मौज्दात रहेको कच्चा पदार्थबाट औषधि बनाएर दिने हो । त्यो बाहेक हामीसँग अन्य विकल्प छैन ।
औषधि मूल्य वृद्धिको चलखेल
औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीहरुमा औषधि उद्योगीहरुले धेरै कमाए, लुटे भन्ने भ्रम छ । औषधिको मूल्य बढाएर सित्तैमा उपलब्ध (एउटा औषधि किन्दा अर्को फ्रि) हुने औषधि दिने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने उनीहरुको उद्देश्य हुनसक्छ ।
सित्तैमा दिइने औषधि नियन्त्रणको लागि छुट्टै कानुन बनाउन अनुरोध गर्दै आएका छौं । तर तोकिएको मूल्य समायोजन गर्न नसकिएको कारण बजारमा बेलाबेलामा अत्यावश्यक औषधिको अभाव हुने गरेको छ ।
भविष्यमा औषधिको अभाव हुन नदिन के गर्ने ?
सबैभन्दा पहिले औषधि व्यवस्था विभागमा बसेका कर्मचारीले औषधि उद्योगी र औषधि आयात गर्ने व्यक्तिप्रतिको कुदृष्टि हटाउनुपर्छ । बजारीकरण नामबाट भइरहेको विकृति हटाउन अर्को कार्यबिधि अपनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्रीले औषधि समायोजन गर्दा आफ्नो भोट कम आउने सोच राख्नु हुँदैन । बिरामीले औषधिमा गर्ने कुल खर्च भनेको १७ प्रतिशत हो ।
