Logo
|
Thursday 11th August 2022
Logo

epaper

वर्षमा दुई पटक एमबीबीएसमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने सरकारको योजना, विज्ञ भन्छन्–‘अहिले थप चिकित्सक उत्पादन गर्न आवश्यक छैन’

आयोगसँग सल्लाह नै नगरी' सरकारले किन अघि सार्‍यो यस्तो योजना?



जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । सरकारले वर्षमा दुई पटक चिकित्सा शिक्षातर्फ भर्ना गर्ने योजना अघि सारे पनि नियमित रूपमा अहिले भइरहेकोभन्दा थप चिकित्सक उत्पादन गर्न अहिले आवश्यक नरहेको चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन्।

सरकारले यो वर्षको बजेट भाषणमा मेडिकल शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थी रोक्न र विदेशी मुद्रासमेत बचत गर्न भन्दै यस्तो गर्न लागिएको जनाएको थियो।

तर चिकित्सा शिक्षाको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने आधिकारिक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने यस्तो योजनाबारे आफूहरूसँग सरकारले छलफल नगरेको जनाएको छ।

चिकित्सा शिक्षाका विज्ञहरू भने नियामक निकायसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको यो योजना कुनै स्वार्थ समूहको दबावमा त होइन भनेर आशङ्का व्यक्त गर्छन्।

प्रतिनिधि सभाले पारित गरिसकेको बजेट भाषणको ७१ र ७२ नम्बर बुँदामा विभिन्न प्रदेशमा थप मेडिकल कलेज खोल्ने र स्वास्थ्य शिक्षातर्फ वर्षमा दुई पटक विद्यार्थी भर्ना गर्ने उल्लेख छ।

बजेटका बुँदाले स्वास्थ्य शिक्षा भने पनि त्यसको आशय एमबीबीएसतर्फ विद्यार्थी भर्ना गर्ने भन्ने नै बुझिने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व निर्देशक मदनप्रसाद उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहमा खासगरी एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिङसहित १३ वटा विषयमा पढाइ हुन्छ। नर्सिङतर्फ अहिले उत्पादन भएकै जनसङ्ख्या रोजगारी नपाएर विदेशिने अवस्था रहेको छ।

सरकारको बजेटमा आएको कुरा सुन्दा गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादनमा भन्दा सङ्ख्या बढाउने उद्देश्यले ल्याएको देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्।

त्यसो हुँदा अबका केही वर्षमा अहिले नर्सिङ्गमा देखिएकै समस्या एमबीबीएस डाक्टरमा पनि देखिन सक्ने उनीहरू बताउँछन्।

आवश्यकता कति ?
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रत्येक १००० जना मानिसका लागि कम्तीमा एक जना डाक्टर हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालमा करिब ३० हजार डाक्टरहरू छन्।

त्यसमध्ये केही हजार देशबाहिर कार्यरत रहे पनि जनसङ्ख्याको हिसाबले नेपालमा चिकित्सकको अभाव नदेखिएको बताइन्छ। त्यसैले चिकित्सकको सङ्ख्यामा भन्दा गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादनमा ध्यान दिन डाक्टर उपाध्याय सुझाउनुहुन्छ ।

चिकित्सा शिक्षामा वर्षमा दुई पटक भर्ना गर्न शिक्षण संस्थामा भौतिक संरचनाको मात्रै नभई दक्ष चिकित्सक, प्राध्यापन गर्नेहरू, प्रयोगशालाको समेत अभाव रहेको उहाँको बुझाइ छ।

गुणस्तरमाथि प्रश्न ?
मेडिकल काउन्सिलले पछिल्लो पटक लिएको डाक्टरको लाइसेन्स परीक्षामा दुई तिहाइ डाक्टरहरू अनुत्तीर्ण भएको विषयले हामीले उत्पादन गर्ने डाक्टरको गुणस्तर घटको देखाउने उहाँले बताउनुभयो ।

अबको दुई तीन वर्षमा नेपालको आवश्यकता अनुसार डाक्टर उत्पादन हुने नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान कोइरालाको पनि बुझाइ छ।

सरकारले अघि सारेको योजनाबारे बोल्दै डाक्टर कोइरालाले भन्नुभयो–‘दुई पटक भर्ना भन्ने कुरा नितान्त आयोग र विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकारको कुरा हो। सरकारले कति पटक विद्यार्थी भर्ना कहाँबाट गर्ने भन्दैन। सरकार आफैँले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कुनै संरचना छैन।’

छलफल नै भएको थिएन
तर नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने वर्षमा दुई पटक विद्यार्थी भर्ना गर्नेबारे सरकारले आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको जनाएको छ। बजेट आउनुअघि र पछि आयोगको पूर्ण बैठक बसेको भए पनि त्यति बेला वर्षमा दुई पटक भर्ना गर्नेबारे विषय नै नउठेको बताइएको छ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरी भन्नुहुन्छ–‘आयोगको बैठकमा त्यस्तो केही छलफल भएको छैन। बजेटको कुरा विस्तृतमा आएपछि हामीसँग पनि छलफल होला, हाम्रो पनि सहभागिता होला। त्यति बेला आफ्नो विचार भनौँला अहिले त्यस्तो केही भएको छैन।’

आयोग आफैँले चाहिँ स्वास्थ्य सेवामा कति जनशक्ति आवश्यक छ र अहिलेको अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।

‘जनशक्ति कति छ भन्ने विषयमा अहिले काम भइरहेको छ। अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि मात्रै हामीले कुन अवधिमा कुन जनशक्ति कति चाहिन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। अहिलेको त्यसमा आधारित भएर यो कुरा आएको जस्तो लाग्दैन–‘आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो ।

अहिले सरकारले वर्षमा १८९५ एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको छ। दुई पटक भर्ना गर्दा त्यसले निजी मेडिकल कलेजलाई फाइदा हुने हिसाबले आयोगसँग सल्लाह नगरी यस्तो योजना अघि सारेको कतिपयको आशङ्का छ।

त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानकी डीन प्राध्यापक डाक्टर दिब्यासिंह शाह अहिले नै पनि नेपालमा उत्पादित गुणस्तरीय डाक्टरलाई यहीँ आकर्षित गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ ।

‘विकसित देशका अस्पतालमा काम गर्दा बढी सुविधा र तलब भएकाले उता आकर्षित हुनु स्वाभाविक पनि हो। उनीहरूलाई देशमै राख्न र आकर्षित गर्नका लागि नीति बनाउन आवश्यक छ,’–शाहले भन्नुभयो ।

काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर कोइराला पनि सरकारले ल्याएको योजनामा डाक्टरको दरबन्दी बढाउने वा भएकै चिकित्सकलाई यही रोजगारी दिने लगायतका कुरामा सरकारले ध्यान नदिएको बताउनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ–‘देशमा चिकित्सकको आवश्यकता, कानुनी प्रावधान र योजनालाई व्यवहारमा उतार्ने तरिकामा सामञ्जस्य भएको देखिन्न। यसलाई अर्को चरणको बहसमा लैजानुपर्छ।’ बीबीसीबाट साभार गरिएको

प्रतिक्रिया दिनुहोस्