Logo
|
Wednesday 1st February 2023
Logo

epaper

सरकारले प्रदेशस्तरीय होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन सकेन



जनस्वास्थ्य सरोकार, झापा । एक हजार जनालाई एकैपटकमा आवासीय सेवा दिने क्षमताको होल्डिङ सेन्टर मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नं १४ मा निर्माण भएको आठ महिना बितिसक्यो ।

सरकारले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा राज्यको ठूलो लगानी प्रयोगविहीन बनेको छ ।

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी फैलिएपछि सरकारले सातै प्रदेश र उपत्यकामा सुविधासम्पन्न होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको हो । मेचीनगरमा निर्माण भएको उक्त संरचना प्रदेशस्तरीय हो ।

विसं २०७८ को असारतिर सरकारले ठेक्का दिएपछि नेपाली सेनाको अनुगमनमा नौ महिनामै होल्डिङ सेन्टरका भौतिक संरचना तयार भएका थिए । पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट प्रवेश गर्ने सम्भावित कोभिड सङ्क्रमितलाई राख्न भनेर निर्माण गरिएको यसमा रु २५ करोड लगानी भएको छ ।

नेपालमा कोभिड–१९ को नयाँ लहर आउने त्रास छ । पहिलो लहर टरिसकेपछि दोस्रो लहरका बेला यो होल्डिङ सेन्टरको अवधारणा आएको हो । काँकडभिट्टालगायत देशका प्रमुख नाकाबाट दिनहुँ हजारौँको सङ्ख्यामा भित्रिने नेपाली र विदेशीलाई कोभिड सङ्क्रमण भएको शङ्का लागेमा कहाँ लगेर राख्ने र परीक्षणको प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषयमा विज्ञको सल्लाहबमोजिम सरकारले मेचीनगर–१४ दुहागढीस्थित हँडिया खोलाको किनारमा यो संरचना बनाएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका जिल्ला अध्यक्ष लोकराज ढकालले बताए।

“होल्डिङ सेन्टर बनाउने सम्झौता हुँदा नेपाली सेनाले अनुगमन गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो, तर कसले सञ्चालन गर्ने निधो गरिएको थिएन”, यसको सम्झौता अवधिदेखि नजिक रहेर काम गरेको अध्यक्ष ढकालले भने, “अहिले संरचना बनिसक्यो, कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने अन्योल कायमै छ ।”

उनले नेपाली सेनाको अनुगमनमा होल्डिङ सेन्टरका सबै संरचना राम्रो बनेको र अब स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारमध्ये कुनै एउटालाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

करोडौँ लगानी गरेर बनाइसकेपछि त्यसको उपयोग गर्नेबारेमा सरकारको ढिलाइ देखेर नागरिक समाज रुष्ट छ । “कोरोनाको नयाँ लहरले चीन र भारतमा खतराको घण्टी बजाइसक्यो, यता होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनको कुनै तयारी छैन”, नागरिक अगुवा गोविन्द न्यौपाने भन्छन्।

उनले कोभिड महामारीका लागि बनेको भए पनि सधैँभरि त्यस्तो महामारी नरहने भएकाले यतिठूलो भौतिक संरचनालाई अरु महत्वपूर्ण कार्यमा उपयोग गर्न सकिनेतर्फसमेत सोच्न आवश्यक रहेको बताए ।

“प्रदेशस्तरीय सुधारगृह बनाउने भन्ने पनि मैले चर्चा सुनेको थिएँ, लागुऔषधका प्रयोगकर्तालाई सुधार गर्न यसको उपयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुनै अध्यययन भएको चाहिँ थाहा छैन”, न्यौपानेले भने ।

कोरोना मात्र नभएर अरु कुनै पनि सङ्क्रामक महामारी फैलिएमा जोखिम न्यूनीकरण र विपत् व्यवस्थापनमा सरकार तयारी हालतमा रहनुपर्ने जनाउँदै भने मेचीनगरमा बनेको होल्डिङ सेन्टर कसरी र कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार छिटो निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्