मेयर शाहको स्वास्थ्य मन्त्रीसँग आग्रहः ‘सुविधा नदिने अस्पतालहरूलाई एक साताभित्र कानुनी दायरामा ल्याउनुस्’
विवरण उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरूको विवरण पेश, अन्यथा आफैं कारवाहीमा उत्रने चेतावनी
२०८०, १७ जेष्ठ बुधबार ११:०२ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले विपन्न नागरिकका लागि १० प्रतिशत शैयामा छुटलगायतका सेवा सुविधा नदिने महानगरभित्रका अस्पतालहरूलाई एक साताभित्र कानुनी दायरामा ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
अन्यथा महानगर आफैंले सम्बन्धित अस्पताल प्रशासन बन्द गराउन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभएको छ ।
प्रमुख शाहले जेठ १५ गते स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई भेटेर प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन अनुसारको स्वास्थ्य सुविधाहरूको विवरण उपलब्ध नगराउने महानगरभित्रका ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरूको विवरणसमेत पेश गर्नुभयो ।
मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्नुभएको स्टाटसमा भन्नुभएको छ— काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका अस्पताल लगायत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ एवं प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन अनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गहरूलाई दिनुपर्ने कुल शैयाको १० प्रतिशत छुट्याई निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा यस काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मिति २०८०।०२।०६ गते सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेको छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्ने र सो अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीनै तहको सरकारको रहेको छ । स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सबैका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानुन अनुसार
नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधाहरू उपलब्ध गराउने तर्फ माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरुको संलग्न विवरण अनुसार नियमन र कारबाही गर्न अनुरोध गरेको छौ । यदि मन्त्री ज्युले ७ दिन भित्र उहाँहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु भएन भने हामी अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’