नेपालको आँखा सेवाः देश बाहिर पुग्यो, देशभित्र पुगेन
‘राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति’ ले समेट्ला त ?
२०८०, ३२ श्रावण बिहीबार ११:५५ मा प्रकाशित
गाउँको आँखा सेवाः शिविरको भर
नेपालको आँखा उपचार सेवा अब्बल मानिन्छ । छिमेकी मुलुकबाटसमेत आँखा उपचार गर्न यहाँ आउने गरेका छन् । नेपालका विज्ञहरूले तेस्रो मुलुकमा गएर आँखा शिविर सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा उत्पादन भएको इन्ट्राकुलर लेन्स विभिन्न मुलुकमा निर्यातसमेत हुने गरेको छ । तर अझै पनि नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरू आँखाको उपचारका लागि शिविर कहिले आउला भनेर कुर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
नेपालका धेरै दृष्टिविहीनहरूमा मोतिविन्दुको समस्या रहेको पाइन्छ । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, सङ्क्रमणले आँखाको समस्या निम्त्याइरहेको छ भने सहर केन्द्रित अस्पताल, जनचेतना र आर्थिक अभावले धेरै व्यक्ति आँखा उपचार सेवाको पहुँचबाट अझै बञ्चित छन् ।
सहरवासीका लागि स्वास्थ्य सेवा जतिसुकै सहज र आधुनिक भए पनि दूरदराजका नागरिकले नपाएसम्म कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसैले आँखा उपचार सेवाको दायरालाई ग्रामीण भेगसम्म विस्तार गर्न स्वास्थ्यको नेतृत्व तहको ध्यान पुग्न जरूरी छ ।
चुनौतिको चाङ
नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ र पन्ध्रौ योजनाले प्राथमिकतामा राखेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुचीमा आँखा स्वास्थ्य सेवालाई समेटेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय र सहकार्य मार्फत आँखा स्वास्थ्य सेवालाई मूल– प्रवाहिकरण गरी सेवाको सञ्जाललाई वडा स्तरसम्म विस्तार हुन सकेको छैन । प्राथमिक आँखा उपचार सेवामा अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको पाइँदैन ।
मधुमेह, उच्च रक्तचाप जस्ता नसर्ने खालका रोगहरूका कारण हुने अन्धोपनका साथै जलबिन्दु, रेटिना सम्बन्धि समस्याहरू क्रमश वृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।
आँखा स्वास्थ्य रणनीतिले गर्ला त
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति’ (२०७९—२०८६) पारित गरेको छ । यो २०७९ साल माघ ३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृति पनि भइसकेको छ । यसमा समेटिएका कार्यनीतिहरूमा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिक आँखा सेवा सम्बन्धि तालिम उपलब्ध गराई सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने, आधारभूत अस्पतालमा नेत्र सहायक दरबन्दी सृजना गर्ने, २५ देखि ५० शैयासम्मका जनरल अस्पतालहरूमा अप्टोमेट्रिस्टको दरबन्दी सृजना गर्ने र दृष्टि दोष, न्युन दृष्टि, आँखा सहायक सामग्री लगायतका सेवा प्रवाह गर्ने, १०० शैया र सो भन्दा माथिका अस्पतालहरूबाट विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत सेवाका लागि आवश्यक दरबन्दी थप गरी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने, देशभरका आँखा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको सञ्जाललाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने र यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय आँखा स्वास्थ्य समिति गठन गरी नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखालाई राष्ट्रिय सम्पर्क विन्दु तोक्ने रहेको छ ।
आँखा स्वास्थ्यमा सरकारको लगानी वृद्धि, बीमामार्फत विशिष्टिकृत र विशेषज्ञ आँखा सेवा प्रदान, गुणस्तरीय आँखा स्वास्थ्यको अनुगमन र नियमन, निर्देशिका र कार्यविधी विकास, आँखा स्वास्थ्य व्यवस्थापनको एकिकृत सूचना प्रणाली, गैर–सरकारी एवं निजी क्षेत्रसँग साझेदारी रहेका छन् ।
यसैगरी हरेक वर्ष विद्यालयमा दृष्टि परीक्षण गर्ने, न्यून दृष्टि र दृष्टिविहीन व्यक्ति लक्षित जीवन सहयोगी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको नियमित आँखा परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहमा नियमित परीक्षण, उपचार, आँखा दान लगायतका विषयमा जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
महिलामा बढी अन्धोपन
नेपालमा विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक कारणले पुरूषको तुलनामा महिलामा अन्धोपनको समस्या बढी रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान र नेपाल नेत्रज्योति सघले सन् २०२० मा गरेको सर्वेक्षणले यस्तो तथ्याङ्क देखाएको हो । सर्वेक्षणमा मुलुकमा ४०,००० बढी दृष्टिविहीन रहेको र तीमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत महिला रहेको अन्धोपन निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले जनाएको छ ।
‘आँखा मात्र नभई समग्र महिलाको स्वास्थ्यले परिवारमा प्राथमिकता पाउँदैन । बच्चालाई छोडेर हिँड्न नमिल्ने, वस्तुभाउलाई समय दिनुपर्ने, साक्षरताको कमी, उपचार गर्न जाने ठाउँको अन्योलता, घरबाट निस्कन गाह्रो, छोरीमान्छे एक्लै जानुहुँदैन भन्ने रुढीवादी आदिले समस्या बढेको पाइन्छ ।’- डा. रिता गुरूङ, सिइओ / तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान
