चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्ति मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश
चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलायो
२०८०, २० पुष शुक्रबार ११:५५ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतको स्तानकोत्तर तहमा निजी लगानीका कलेजहरुमा ऐन अनुसार छात्रवृत्ति कोटाको आरक्षणको व्यवस्था नभएको विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
बिहीबार न्यायाधिस टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मुद्दाको सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको हो ।
डा. अमृत भुषालले चिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न गराउन ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ मा स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजहरुले कुल सिट संख्याको १० प्रतिशत र नेपाली तथा विदेशी वा विदेशीको मात्र लगानीमा सञ्चालित कलेजहरुले कुल सिट संख्याको २० प्रतिशत सिट निशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न आरक्षण कोटा निर्धारण गरि दिनुपर्नेमा नदिई कानुनको मर्मको विपरित विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट संख्या छुट्याई सूचना जारी गरेको भन्दै त्यसको कानुन अनुसार छात्रवृत्ति कोटा आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै मुद्दा हाल्नुभएको थियो ।
सोही मुद्दाको विषयमा बिहीबार कारण देखाउ आदेशसँगै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाइएको हो।
