Logo
|
Wednesday 17th April 2024
Logo

epaper

नेपालले जारी गर्यो ‘ट्रान्स–फ्याट’ एसिड उन्मूलनका लागि कानुन, डब्लुएचओले दियो बधाई



नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौँ । नेपालले औद्योगिकरुपमा उत्पादित खाद्य पदार्थमा हानिकारक चिल्लो पदार्थको मात्रा अर्थात् ट्रान्स–फ्याट (अतिखराब चिल्लो) लाई नियन्त्रण गर्न कानुन जारी गरेपछि विश्वस्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले बधाई ज्ञापन गरेको छ ।

डब्लुएचओ दक्षिण–पूर्वी एशियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक साइमा वाजेदले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन गर्दै जीवन बचाउने उद्देश्यसहित नेपालले कानुन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरी ट्रान्स–फ्याट नियन्त्रण गर्न कदम चालेकामा बधाई दिनुभएको छ ।

‘ट्रान्स–फ्याट एसिड उन्मुलन गर्नु भनेको मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोगबाट हुने अकाल मृत्युलाई रोक्ने एक प्रभावकारी उपाय हो’, निर्देशक वाजेदले भन्नुभयो । नेपालले ल्याएको उक्त कानुनबाट जनसङ्ख्याको झण्डै ८० प्रतिशत मानिसमा ट्रान्स–फ्याट एसिडबाट हुने जोखिमबाट सुरक्षित हुने विश्वास लिइएको उनले बताइन् । औद्योगिकरुपमा उत्पादन भएका वनस्पति घ्यु तथा तेलमा ट्रान्स–फ्याट पाइन्छ ।

सरकारले ‘ट्रान्स–फ्याट’ को मात्रा खाद्य पदार्थमा रहेको कुल चिल्लो पदार्थको तौलको दुई प्रतिशतभन्दा नबढेको हुनुपर्ने भन्दै राजपत्रमा उक्त कानुन प्रकाशित गरिएको छ । खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ७ बमोजिम सरकारले खाद्य पदार्थको गुणस्तर तोक्ने अधिकारअनुसार गत माघ २५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चिल्लो पदार्थको मात्रा ट्रान्स–फ्याटका तोकेको हो ।

विश्वमा औद्योगिकरूपमा उत्पादित ट्रान्स–फ्याट एसिडको प्रयोग गरेबापत बर्सेनि पाँच लाख ४० हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको डब्लुएचओको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । ‘ट्रान्स–फ्याटको अत्यधिक उपभोगले मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोगबाट हुने मृत्युको जोखिमलाई उल्लेखनीयरूपमा बढाउँछ । यसबाट स्वास्थ्यमा लाभ पुग्ने कुरा अहिलेसम्म जानकारीमा छैन’, डब्लुएचओ दक्षिण–पूर्वी एशियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक वाजेदले भन्नुभयो ।

नेपालभन्दा पहिला सन् २०२२ सम्म थाइल्याण्ड, भारत र बङ्गलादेश, सन् २०२३ मा श्रीलङ्काले खाद्यान्नमा ट्रान्स–फ्याट एसिड उन्मूलनका लागि कानुन ल्याएका थिए । विश्वमा ट्रान्स–फ्याट एसिड उन्मूलनका लागि कानुन ल्याउनेमा नेपाल पाचौँ स्थानमा पर्दछ । डब्लुएचओले खाद्यपदार्थबाट ट्रान्स–फ्याट एसिडहरू हटाउनाले मानिसको स्वास्थ्य र आरोग्यतामा सुधार आउनुका साथै सन् २०३० सम्ममा नसर्ने रोगबाट हुने अकाल मृत्युदरलाई एक तिहाइले घटाउँदै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत पुग्ने जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्