Logo
|
Saturday 20th April 2024
Logo

epaper

नेपाली औषधी उद्योग ‘पोलिटिकल स्टन्टबाजी’ को शिकार भएका छन् , सरकारले औषधीको मूल्य तोक्ने होइन, उत्पादकलाई जिम्मा दिने हो

फर्मा एक्स्पोकै कारण नेपाली औषधिको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पुगेको छ



नेपालमा औषधी उद्योगको इतिहास चार दशक पुग्न लागिसकेको छ ।

नेपाल औषधी उत्पादन संघका अनुसार, देशमा भ्याक्सिनसहित वार्षिक करिब ९० अर्ब रुपैयाँको औषधी खपत हुने गर्छ । यसमा आधा अर्थात् ४५ अर्ब रुपैयाँको औषधी उत्पादन नेपाली उद्योगले धानेका छन् । त्यसबाहेक नेपाली उद्योगले साढे सात सय जति मोलिक्युल बनाउँछन् । त्यसमा हाम्रो बजार हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

नेपालमा उत्पादित औषधीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण र विदेशका उद्योगमा हुँदै आएका नयाँ औषधी उत्पादन, परीक्षण, बजार माग आदिबारे जानकारी दिन नेपाल औषधी उत्पादक संघले आगामी फागुन २५ देखि २७ सम्म फर्मा एक्स्पो आयोजना गर्दै छ । एक्स्पोमा आधारित रहेर संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालसँग गरिएको कुराकानीः

फर्मा एक्स्पोले औषधी उद्योगको विकासमा कस्तो टेवा पुग्ने ठान्नुहुन्छ ?
नेपाल औषधी उत्पादक संघले आयोजना गर्न लागेको यो नवौं संस्करणको एक्स्पो हो । एक्स्पो प्रत्येक २–२ वर्षमा हुने गरेको छ । विगतमा नेपालमा पनि औषधी उत्पादन हुन्छ र भन्ने प्रश्न गरिन्थ्यो । त्यसको जवाफ दिन पनि फर्मा एक्स्पो जरूरी थियो । नेपाली औषधी उद्योगबाट उत्पादित औषधी कस्तो बनेका छन् भन्ने पनि चासोको विषय हो । यसका लागि कस्ता मेसिन प्रयोग गरिन्छ, कस्ता कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छन्, ल्याब उपकरण कस्तो प्रयोग गरिएका छन् ? भन्ने विषयमा जनमानस र सरकारमा बसेका सरोकारवाला पदाधिकारीलाई जानकारी दिने प्रमुख उद्देश्यले फर्मा एक्स्पो सुरूवात गरिएको हो ।

अहिले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उच्च गुणस्तरका मेसिन, ल्याब उपकरण, कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ मटेरियल प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका औषधी उत्पादन हुने गरेका छन् भन्ने छाप बसिसकेको छ । औषधी उत्पादनका क्षेत्रमा हरेक २–३ वर्षमा भएका नयाँ प्रविधि विकास र नयाँ इनोभेसन देखाउने, यसबारे छलफल गर्ने, तालिम र सेमिनार सञ्चालन गरिन्छ । सर्वसाधारण, औषधी उत्पादक कम्पनी, डाक्टर, बिक्रेता फर्मासिस्ट एवं मार्केटिङ प्रतिनिधिलाई ज्ञान हाँसिल गर्ने उपयुक्त स्थल पनि फर्मा एक्स्पो नै हो ।

हामीले कस्तो सूचना प्रवाह गर्दैछौं ?

यसपालिको एक्स्पोमा विशेषता भनेको जाम्बियाबाट स्वास्थ्य सचिव, औषधी व्यवस्था विभागका डिजीसहित चार जनाको टोली आउने सूचना पाएका छौं । उनीहरुले ‘नेपाल मेड’ औषधी अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका भएकाले आफ्नो देशमा आयात गर्ने अनुमतिका लागि एक्स्पो ‘भिजिट’ गर्न लागेका छन् । उक्त टोलीले नेपालका ४ वटा उद्योग भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसैगरी भारत र चीनबाट प्राविधिक टोली आउँदैछन् । हामीकहाँ पनि अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका औषधी उत्पादन भइसकेका र बेच्न तयार भएको सूचना प्रवाह गर्नेछौं ।

आयात रोक्न कत्तिको सफल भएका छौं नि ?

नेपालमा औषधी उद्योगको इतिहास ३५ वर्ष बढी भइसकेको छ । यो अवधिमा नेपाली औषधी उद्योगले फड्को मारेका छन् । नेपालमा उत्पादन हुने मोलिक्युलको बजार हिस्सा ७०–७५ प्रतिशत पुर्याइसकेका छौं । यो सरकारको कुनै नीति–नियम र कानुनले गरेको होइन । नेपाली उद्योगीले बजार रणनीति अपनाएर धेरै आयातलाई विस्थापन गर्न सफल भएका हुन् । सुरुमा उत्पादक उद्योगीले धेरै दुःख बेहोरे । अहिले डाक्टर, पारामेडिक्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीले नेपाली औषधीलाई प्राथमिकता दिएर माया गरेकाले नै गुणस्तरमा हजार गुणा फड्को मार्न सफल छौं । आजको मितिमा नेपाली उत्पादनमा कुनै प्रश्न उठाउन पर्दैन । कहिलेकाहीँ बजारमा २–३ प्रतिशत औषधीको समस्या आउन सक्छ । यो विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि स्वीकारेको छ । ती ब्याचका उत्पादन बजारबाट फिर्ता लिने गरिएको छ ।

नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग कत्तिको प्रतिस्पर्धी छन् ?

कतिपय औषधी भारतमा भन्दा नेपालमै सस्तोमा बनाउँछौं । सस्तोमा बजारीकरण गर्छौं । त्यहाँको भन्दा धेरै गुणस्तरीय छन् । हामीले उत्पादन गर्ने औषधीमध्ये १० प्रतिशत संसारको सबैभन्दा सस्तो र गुणस्तरीय रहेका छन् ।

हामी संसारलाई पुग्ने औषधी दिनसक्ने अवस्थामा छौं । यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा औषधी उद्योग ५–६ घन्टा मात्र चलेका छन् । पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । यसका लागि ५ वा ५ भन्दा बढी औषधी उद्योगबाट उत्पादित कुनै पनि मोलिक्युल विदेशबाट आयात बन्द गरिनुपर्छ । यसले औषधी उद्योग चल्ने वातावरण सिर्जना गर्छ ।

नेपालमा औषधी आयात गर्ने आयातकर्ताहरूले भारतको भन्दा सस्तोमा बेच्नुपर्छ भनेर किनिरहेका छैनन् । ‘लार्ज भलुम प्यारेन्टेरल स्लाइन’का बोटल पनि आयात गर्न कम भएको छ । पारासिटामल र ओआरएस पुनर्जलीय झोलजस्ता वस्तु आयात नै बन्द गरिसकेका छन् । कतिपय ट्याबलेट, भिटामिन, मल्हमको पनि त्यस्तै अवस्था छ ।


‘पोलिटिकल स्टन्टबाजी’को प्रमुख उदाहरण हो, औषधी उद्योग । जनता शब्द प्रयोग गरेर र ‘स्टन्ट’ सिर्जना गरेर सस्तो भन्ने नाममा राजनीति गर्ने केही व्यक्ति, राजनीतिक दल र उनीहरुसँग नजिक भएका र कर्मचारीको मिलेमतोेमा औषधी उद्योग सिध्याउन ठूलो खेल खेलिरहेका छन् । उनीहरुले औषधीबारे बुभm्दा पनि बुझ्दैनन् । कर्मचारीहरु बुझेर पनि बुझ्न चाहँदैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले बुझे पनि बुझ पचाउने काम भइरहेको छ ‘मैले जनतालाई धेरै गरें’ भन्ने नाममा । मुलुकमा सरकार स्थिर छैन ।

पटक–पटक नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ । उनीहरु आउनेबित्तिकै औषधीमै ‘स्टन्ट’ गरिन्छ । ‘मेरो औषधीको मूल्य मैले तोक्न पाउनुपर्छ । यो अधिकार उत्पादकको हो । तर सरकारले औषधीको मूल्य तोकिदिएको छ । सरकारले मूल्य तोक्ने होइन, स्वतन्त्र छाडिदिने हो । खुला बजारले आफैं मूल्य नियन्त्रण गर्छ । आवश्यकभन्दा धेरै उत्पादन भएपछि आफैं सस्तो हुन्छ ।

औषधी उद्योग कत्तिको नाफामुखी छन् ?

अहिलेको स्थिति निकै नाजुक छ । नेपाली औषधी उद्योगमा समस्या छन् । केही औषधी उद्योग बन्द हुन लागेको अप्रत्यक्ष जानकारीमा आएको छ । करिब ८–१० वटा उद्योग बन्द भइसकेका छन् । यो स्थिति आउनुमा प्रमुख कारण सरकारको गैरजीम्मेवारी, राष्ट्र बैंकको अव्यवहारिक व्याज नीति, राजनीतिक नेतृत्वको स्टन्टबाजी र केही कर्मचारीको लापर्बाही हो । यसमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी दोषी सरकार नै हो । अर्को प्रमुख कारणमा इन्स्योरेन्स पोलिसी पनि हो । इन्स्योरेन्स कम्पनीले सरकारसँग होलसेल मूल्यमा पैसा लिने र उत्पादक कम्पनीसँग सस्तोमा औषधी लिएर जनतालाई झुक्याउने काम भइरहेको छ । उद्योगीले स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभागलगायतका जिम्मेवारी निकायलाई झकझक्याइरहेका छन् । तर, उनीहरु कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था छ ।

अर्थतन्त्रमा औषधी उद्योगको योगदान कति छ ?

एउटा औषधी उत्पादन भएर बजारसम्म गइसक्दा लगभग ३४ प्रतिशत राजस्व बुझाइसकिएको हुन्छ, नाफाबाहेक । त्यसपछि खर्च कटाएर आएको नाफाबाट २० प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्छ यसमा प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा हुने भनेको राज्यलाई मात्रै हो ।

आजको मितिमा १ रुपैयाँ लिएर आएर ३ रुपैयाँमा बेच्दा हुने भ्यालु एडिसन (अतिरिक्त मूल्य) को सम्पूर्ण नाफा सरकारले मात्रै खाएको छ । तर त्यही सरकार औषधी उद्योगलाई सकाउन लागिरहेको छ ।

उद्योगमैत्री वातावरण अभावले औषधी कम्पनीहरु घाटा गइरहेको अवस्थामा नयाँ कम्पनी खोल्न दिनुको कारण के हो ?


राज्यको अनुगमन र मूल्यांकनबिना नयाँ खोल्न उद्योग खोल्ने स्वीकृति दिँदै जाने प्रवृत्तिले आर्थिक भार बढ्दै जान्छ । एउटै कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने १० भन्दा बढी कम्पनिलाई लाइसेन्स नदिएको भए यो स्थिति आउँदैनथ्यो । यो कुरा सरकारले बुझ्नुपर्ने थियो । संघ यस विषयमा बोलेको बोल्यै छ ।

सरकारले उद्योग आउन रोक्नुहुँदैन । तर, एकै प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने अनुमति दिनुहुन्न । १० वा त्योभन्दा बढी उद्योगले लाइसेन्स लैजान्छन् भने त्यो मोलिक्युलका लागि नयाँलाई लाइसेन्स दिनुहुँदैन । वास्तवमा ५ वा ५ भन्दा बढी स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेका कुनै पनि औषधी भए विदेशबाट आयातमा रोक लगाइनुपर्छ ।


(संघका उपाध्यक्ष बराल नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२४, मिडिया को–अर्डिनेटरसमेत हुनुहुन्छ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्