स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा ३० प्रतिशत नागरिक आबद्ध
स्वास्थ्य बिमाको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ: कार्यकारी निर्देशक डा. बसौला
२०८१, २० कार्तिक मंगलवार १६:३१ मा प्रकाशित
नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौँ । स्वास्थ्य बिमा विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले स्वास्थ्य बिमाको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । मङ्गलवार आफू बोर्डको कार्यकारी निर्देशक भएपछिको ४ वर्षमा गरेका कामहरूको बारेमा जानकारी दिँदै उहाँले स्वास्थ्य बिमाको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारको बजेटले तय गरे अनुरूपका आमा सुरक्षा कार्यक्रम, एड्स तथा यौन रोग, क्षयरोग, नवजात शिशु कार्यक्रम, गरिब तथा असहाय बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार तथा आहार, १५ वर्ष मुनिका क्यान्सर पीडित र मुटु रोगी बालबालिकाहरूको निःशुल्क उपचार, ७५ वर्षमाथिका मुटु रोगीको निःशुल्क उपचार, बाथरोगीहरु, निःशुल्क भल्भ, रीढ तथा शल्यक्रिया जस्ता सबै प्रकारका निःशुल्क कार्यक्रमहरुलाई एक द्वार प्रणालीमा व्यवस्थित गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा सरकारले यस्ता कार्यक्रममा ठुलो रकम विनियोजन गरेको र यस्ता दोहोरो कार्यक्रमलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरी एक द्वार प्रणाली अपनाउन सुझाव दिनुभयो ।
आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालमा २०७७ को कार्तिक २६ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमामा जनसंख्या अनुसारको आबद्धता १२.७९ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा पुर्याएको, परिवारको आबद्धता १४ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत, नविकरण दर ५० प्रतिशतबाट ७९ प्रतिशत, सेवा उपभोग ३४ प्रतिशतबाट ४९ प्रतिशतमा पु¥याएको दाबी गर्नुभयो । त्यस्तै कानून निर्माणमा आफूले नेतृत्व सम्हालेअघि स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मात्रै रहेकोमा आफ्नो नेतृत्वपछि स्वास्थ्य बिमा ऐनले दिएका अधिकारका आधारमा १८ वटा कार्यविधि बनाइएको बताउनुभयो ।
उहाँले पब्लिक— प्राइभेट पार्टनरसिपको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गराउने उद्देश्यले निजी सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुले नजिकको सरकारी सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा गइ ओपिडी सेवा दिने व्यवस्था शुरु गरेको, डिजिटल कार्डहरुमार्फत बीमितलाई सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको, स्वास्थ्य बिमामा राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत अनलाइन बिमा दर्ता तथा नविकरण गर्नसक्ने व्यवस्था लागू गर्न सम्झौता गरेको र नागरिकले आफैँले घरबाटै अनलाइन नविकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफूले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको दरबन्दी स्वीकृति गराई दरबन्दीअनुसारको कर्मचारीबाट कार्य गर्ने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । २०७७ को कार्तिक २६ गतेदेखि हालसम्म २ करोड ३८ लाख २९ हजार १६४ वटा दाबी फछ्र्यौट गरेको र सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुले एपिआईको माध्यमबाट रियल टाइम दाबी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको दाबी गर्नुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक बसौलाकाअनुसार २०७७ सालको कार्तिक २६ गतेसम्म अति गरिब बीमित जनसङ्ख्या ४ लाख ४० हजार ८०९ रहेकामा आफ्नो नेतृत्वपछि ५ लाख २ हजार ८४० पुर्याएको, ३ लाख ८२ हजार २८१ ज्येष्ठ नागरिक बीमित रहेकोमा ०८१ सम्म १० लाख ४० हजार ४०९, एचआईभी संक्रमित बीमितको संख्या १० हजार ७९० बाट ३९ हजार ३८२ पुर्याएको, अनि अशक्त अपाङ्ग बीमितको संख्या ५६ हजार ३०७ बाट १ लाख ५६ हजार ६४६, कुष्ठरोग संक्रमित बीमितको संख्या १ हजार ७२२ बाट ४ हजार ५२, एमडिआर/एक्सडिआर टिबी बीमितको संख्या १ हजार ३१४ बाट ३ हजार ६६४ र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका बीमितको संख्या ६६ हजार ७८८ बाट १ लाख ४५ हजार ६१ पुर्याएको बताउनु भयो । आफूले नेतृत्व गर्नुपूर्व ५८ जिल्लामा सिमित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई आफू नेतृत्वमा आएपछि ७७ जिल्लको ७५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेको बताउनुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक बसौलाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको नियम विपरित जाने २८ वटा अस्पताललाई बोर्डले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सूचिबाट हटाएको बताउनु भाये । उहाँले स्वास्थ्य बिमा ऐन, नियमावली, बीमाले तयार पारेको बेनिफिट प्याकेज र सेवा प्रदायकहरुसँग गरिएको सम्झौता विपरित काम गर्ने २८ अस्पताललाई सूचिबाट हटाएको जानकारी दिनुभयो । सूचिबाट हटाइसकेपछि कहिले पनि बिमामा आबद्ध हुन नपाउने भन्ने नहुने भन्दै सुधार गर्दै गएको खण्डमा पुनः बिमामा सूचिकृत गर्न सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘२८ वटा हटाइयो भनियो, स्वास्थ्य बिमा ऐन छ, नियमावली छ, स्वास्थ्य बीमाले तयार पारेको बेनिफिट प्याकेज छ । सेवा प्रदायकहरुसँग गरिएको सम्झौता छ । सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल र सामुदायिक अस्पतालसँग स्वास्थ्य बीमाले सम्झौता गर्छ । सेवा खरिद गर्नका लागि । सम्झौता विपरित काम गर्ने, ऐन, नियम विपरित र बेनिफिट प्याकेज विपरित काम गर्ने सेवा प्रदायक संस्था, चाहे सरकारी होस्, चाहे निजी होस्, चाहे सामुदायिक होस्, तिनीहरुलाई कारबाही गरिन्छ ।’
उहाँले थप्नुभयो– ‘कारबाही गर्दा आर्थिक कारबाही पनि हुनसक्छ, ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम ५ लाखसम्म जरिबाना गर्ने भन्ने छ । त्यस्तै निलम्वन गर्न पनि सकिन्छ, सेवा स्थगन गर्न पनि सकिन्छ । सेवा सूचिबाट हटाउन पनि सकिन्छ । बोर्डको कत्रो खालको अपराध छ, गल्ती छ त्यो अनुसारको निर्णय गर्छ । केही अस्पतालहरुको सेवा आफैँ रोकेको, एकतर्फी सेवा रोक्न पाइँदैन । सम्झौता दुई पक्षिय हुन्छ । रोक्नुपर्यो भने दुई पक्षिय सम्झौता र सल्लाहअनुसार रोक्ने हो । एकपक्षिय रुपमा सेवा भंग गरेर रोएिका केही अस्पतालहरु थिए, तिनलाई सूचिबाट हटायो बोर्डले । नियम विपरित, बेनिफिट प्याकेज विपरित, गलत दाबी गर्ने अस्पतालहरुलाई सूचिबाट हटाइयो ।’
स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक बसौलाको ४ वर्षे कार्यकाल मंसिर २५ गतेबाट सकिँदैछ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डको स्वास्थ्य बिमा रणनीति मार्गचित्र तयार गरी स्वीकृत गरिसकेको बताउनु भयो । जसमा २०२४ देखि २०३० सम्म गर्ने स्वास्थ्य बीमाका क्रियाकलाप समेटिएको कार्यकारी निर्देशक बसौलाले बताउनु भयो ।
